चुनावी सरकारको संयमित बजेट

• आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत, मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य
• राजस्वको लक्ष्य १८ प्रतिशतले बढाइयो
• अनुदानमा विद्युतीय चुलो, २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क

आगामी मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव  गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले संयमित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने र कर्मचारीको तलब बढाउनेजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समावेश गरे पनि स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाएर सन्तुलन कायम गरेका छन् ।

आकारका हिसाबले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ९.८ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी हो । विगतमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउने परम्परा रहेकोमा त्यसलाई अर्थमन्त्री शर्माले तोडेका छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले एकातर्फ कर्मचारी, वृद्धवृद्धा, न्यून आय भएका करदाता, सांसद, किसानदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मलाई खुसी पार्ने किसिमका कार्यक्रम राखेका छन् भने अर्कातर्फ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्ने गरी कृषि र आन्तरिक उत्पादनकेन्द्रित कार्यक्रम अघि सारेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धि : निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’को नारासहित आगामी आवको बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले ‘आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि’को नारासहित औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई दोस्रो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने, उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट दिने, निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, केही रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार नगद दिनेलगायत वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटमा ‘नेपालीको सपना ः परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना’ नारासहित पूर्वाधार निर्माणलाई समेत जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षभित्र आठ सय किमि सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, दुई सय ५७ किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले सडक निर्माण तथा विस्तार, रेल्वेको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन, जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन तथा टर्मिनल भवन निर्माण, जलाशययुक्त जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माण, बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनालाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । 

कुल बजेटमा चालू खर्च ४२ प्रतिशत, पुँजीगत २१
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले सीमाभन्दा ४८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्, जुन कुल बजेटको ४२ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको २१.२ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेका छन् । 

चालू बजेट बढ्यो, पुँजीगततर्फको घट्यो
अर्थमन्त्रीले चालूतर्फको विनियोजनको अंश बढाएका छन् भने पुँजीगततर्फ घटाएका छन् । आगामी आवमा कुल बजेटमा चालूतर्फको विनियोजनको अंश ४२ प्रतिशत छ, चालू आवको बजेटमा यस्तो अंश ४१.५२ प्रतिशत थियो । आगामी आवको बजेटमा पुँजीगततर्फको विनियोजनको अंश २१.२ प्रतिशत राखिएको छ जब कि चालू आवको बजेटमा यस्तो अंश २३.१६ प्रतिशत रहेको छ । अर्थमन्त्रीले चालू आवको तुलनामा आगामी बजेटमा चालूतर्फको विनियोजन ०.४८ प्रतिशत बिन्दुले बढाएका छन् भने पुँजीगततर्फको विनियोजन १.९६ प्रतिशत घटाएका छन् ।

राजस्वको लक्ष्य १८ प्रतिशतले बढाइयो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालू आवको लक्ष्यको तुलनामा १८ प्र्रतिशतले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा चालू आवको भन्दा एक खर्ब ८९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको हो । 

स्रोतमा ऋण र अनुदानको हिस्सा घटाइयो
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार बढाए पनि बजेटको स्रोतमा ऋण र अनुदानको हिस्सा भने घटाएका छन् । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा अनुदान र ऋणको हिस्सा ३०.८७ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखेका छन् । जब कि चालू आवको बजेटको स्रोतमा ऋण र अनुदानको हिस्सा ३५.७ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालनको लक्ष्य राखेको छ, जुन चालू आवको लक्ष्यभन्दा चार अर्ब ४६ करोडले कमी हो । त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालू आवको लक्ष्यको तुलनामा ४० अर्ब ८३ करोडले कमी हो । आन्तरिक ऋण भने चालू आवको तुलनामा १७ अर्बले बढी उठाइने भएको छ । आगामी आवमा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आवमा भने दुई खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएका थियो । 

आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि सात प्रतिशत हुने लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतबराबरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य कारण तथा प्राकृतिक जोखिमले बजेट कार्यान्वयनमा असर पु¥याउन सक्ने भए पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, राजस्व प्राप्ति, खर्च व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यून गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । 

मुख्य प्राथमिकता कृषि र उद्योगलाई 
अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर बनाउने, आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने, पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले बढाउने र वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने गरी बजेट कार्यक्रम बनाइएको बताए । 
अर्थमन्त्रीले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन दर्जनभन्दा बढी प्याकेज घोषणा गरेका छन् । उनले औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका छन् । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ ।

वृद्धिभत्तालाई उमेर घट्यो, कर्मचारीको तलब बढ्यो 
अर्थमन्त्रीले ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । यसअघि ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मात्रै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइने भएको छ । युवा पुस्तालाई केन्द्रीकृत कृषिमा आकर्षण बढाउन किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ । 

अनुदानमा विद्युतीय चुलो, २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क
अर्थमन्त्रीले एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने, विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धुवाँमुक्त भान्छा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गर्नेसमेत घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्रीले मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । 

मिर्गौला र क्यान्सरका रोगीलाई मासिक पाँच हजार 
अर्थमन्त्रीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गरिरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजारका दरले औषधि उपचार खर्च दिने, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ट पाँच हजार पोषण खर्च दिने, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर कक्षा ६ सम्म पु¥याउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 
रोजगारीका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमका रूपमा आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले यो बजेट आम रूपमा चुनावमुखी देखिएको बताए । ‘पैसा छर्ने, वितरण गर्ने र दायित्व बढाउने गरी बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटले समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्या थप्ने देखिन्छ, वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिइएको देखिँदैन ।’ यद्यपि, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने, उद्योगलाई राहत दिने, रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने तथा उत्पादन बढाउने विषय राम्रो भएको उनले बताए । ‘बजेट ठूलो छ, तर छरपस्ट छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’

प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाइने, नयाँ सवारी नकिन्ने
अर्थमन्त्रीले प्रशासनिक खर्च कम्तीमा १५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेका छन् । उनले नयाँ सवारी खरिद नगर्ने, निजामती दरबन्दी कटौती गर्ने तथा अत्यावश्यकबाहेकमा नयाँ दरबन्दी नथप्ने बताएका छन् । ‘सरकारी निकायका संगठन र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ, संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ, प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिनेछैन,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगरिने तथा मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । 

पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै कानुन, रकमान्तरमा कडाइ
अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् । आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन दुई सिफ्ट निर्माण कार्य गर्ने, ठेक्का मूल्यांकनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचक मान्ने, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई दिने र निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिकरूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरबका आयाजनामा विनियोजित रकमलाई रािष्ट्रय गौरबका अन्य आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

चार पांग्रे सवारी खरीद गर्न प्यान अनिवार्य
सरकारले चार पांग्रे सवारी साधन खरीद गर्न स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा समेत प्यान नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवर्यारूपमा पेश गनुृपर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । त्यस्तै, नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरूको प्रयोग गरी नेपालभित्र गरिने आर्थिक क्रियाकलपमा समेत कर लगाईने भएको छ ।

उत्पादन वृद्धिका लागि सकारात्मक बजेट 
डा. समीर खतिवडा
अर्थशास्त्री
खासगरी मुलुकमा उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवद्र्धन क्षेत्रमा सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक छन् । विदेशी लगानीको सीमालाई ५ करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गरिएको छ, १० करोडसम्म वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित रूपमा हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, केही क्षेत्रमा निर्यात अनुदान ८ प्रतिशतसम्म दिने भनिएको छ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति लिइएको छ । मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत उपभोग गर्नेलाई अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भनिएको छ । व्यवस्थाहरू राम्रा छन् ।

चुनावी सरकार भएकाले केही वितरणमुखी कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । चुनावको मुखको बजेट जुनसुकै सरकारले ल्याएको भए पनि त्यस्तो हुने नै थियो । त्यसो हुँदा यत्तिको वितरणमुखी कार्यक्रम आउनु आश्चर्यलाग्दो होइन । उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने कार्यक्रमहरू आएकाले त्यसलाई सन्तुलन गरेको छ । तर, सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि दिर्घकालका लागि योगदानमा आधारित प्रणालीमा जानुपर्छ । सरकारले किसान पेन्सनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, टुंगो छैन । २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ, त्यो कसरी होला ? शंका गर्न सकिन्छ । याथै, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । एसियाली विकास बैंकले आगामी वर्ष ५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुने जनाएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नु त्यति व्यवहारिक होइन । पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयन सधैं कमजोर छ । त्यसैले यो बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको आवधिक समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

सुधारका कार्यक्रम समेटिएको बजेट
विनोद चौधरी, सांसद
वर्षौँदेखि थुप्रिएर बसेका धेरै सुधारका विषयहरू यो बजेटले समेटेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सेवा, औद्योगिक निर्यातलगायतका क्षेत्रमा बजेटले सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्टिल र सिमेन्टजस्ता उत्पादनहरूमा अनुदानलाई केन्द्रित गर्नु, रियल इस्टेटलाई जगाउन २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट बिक्री गरी विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खोलिएको छ ।

वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटीहरू, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै नयाँ कुराहरूलाई विशेष महत्व दिएको छ । युवालाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि पुरानो स्वरोजगार कोषलगायत स्टार्टअप फन्डहरू दिशाविहीन भएर बसिरहेका वेलामा बजेटले नयाँ दृष्टिकोण लिएको छ । प्रदेशमा इन्क्युवेटरहरू खोलेर सबै योजनाहरूलाई लगानी गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ ।

बजेटले संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप बल पुर्‍याउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालन गर्दै काम गर्ने योजना बनाइएको छ । कोरोना महामारीकै वेलामा हामीले देखेको अनुभव छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू सक्रिय नभएको भए केन्द्रीय सरकारले मात्र त्यो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुँदैनथ्यो । युवाको रोजगारीको समस्या, शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्यको समस्या स्थानीय सरकारहरूलाई नै परिचालन गरेर समाधान गर्न खोजिएको छ । मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना ल्याइएको छ । यी र उस्तै थुप्रै कुराहरूका कारण बजेट सकारात्मक छ ।

बजेटमा कसलाई के ? 
 किसानलाई पेन्सन
योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले दिने । बिउ पुँजीबापत एक अर्ब विनियोजन । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक–एकजना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक । किसानलाई कृषि कर्जा दिन पाँच खर्बबराबरको लघुुवित्त कोष । मल खरिदका लागि १५ अर्ब अनुदान ।

 बिरामीलाई स्वास्थ्योपचार
६ सय ५५ स्थानीय तहमा आधारभूत तह निर्माण गरिने । ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ट पाँच हजार पोषण खर्च । पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना । ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच । विपन्नलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण ।

नेताहरूको टिप्पणी

भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा र आवास
थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्ववासी, बेनिस्सालगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी दशकौँदेखि स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घरपरिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने । आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने । सहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने । दलित समुदायका व्यक्तिलाई विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने । भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई एक लाख घर निर्माण गर्ने । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा लागत प्रभावी घर निर्माण गरिने, एक वर्षमै एक लाख घर निर्माण गरिने, निम्नस्तरका जनतालाई वितरण गरिने । 

 वृद्धवृद्धा, अपांग, अल्पसंख्यकलाई सामाजिक सुरक्षा
६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने ।

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार । लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासहरूको निर्माण । निःसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौंबाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तार । मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार ।

 उद्योगीलाई संरक्षण
उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिने । चितवनको शक्तिखोरलगायत क्षेत्रमा पिपिपीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड कायम गरिने । १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने । क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलगायत निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान । मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने । सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको २० प्रतिशतसम्म युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने । आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भिœयाउने । पर्यटन व्यवसायको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने ।

सहकारीका सदस्यलाई सहुलियत ऋण
भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था ।

वनधनीले रूख काट्न पाउने
निजी वन कटान गरी कृषिबालीजस्तै ओसारपसार गर्न पाइने । जनतालाई एक करोड बिरुवा वितरण गरिने । सहरहरूलाई हरियाली बनाउन १० हजार बिरुवा रोपिने ।

श्रमिकलाई रोजगारी, सीप र पुँजी 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सेवाकेन्द्रमार्फत प्रत्येक वर्ष दुई लाख रोजगारी । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँमा रोजगारी । न्यून आय भएका श्रमिक र गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था, हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रका आधारमा खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने । काठमाडौंबाहिरका सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन श्रम स्वीकृति । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा अनलाइनमार्फत दिइने । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप र पुँजी परिचालन गर्न सहुलियत कर्जा । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक । स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी गराइने । विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले त्यही क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट ।

 विद्यार्थी तथा शिक्षक 
हाल एक सय ४० विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम थप सय विद्यालयमा विस्तार गरिने । माध्यमिक तह सकिनेबित्तिकै कुनै एक काम गर्न सकिने व्यवस्था । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार ।स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन गरिने । शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन । शिक्षकलाई छुट्टै अस्पताल निर्माण ।

तिर्खाएका जनतालाई धारा
राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाइने । काठमाडौं उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन । मेलम्ची खानेपानीबाट यांग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने कार्य सुरु गरिने ।

युवालाई तालिम र ऋण
युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण म्यादी प्रहरीलाई उद्यमशीलतामा लगाइने, सञ्चित सुरक्षा बलका रूपमा उपयोग गर्न 
युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिएक स्थानीय तह एक खेलमैदान 

गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई लगानीको अवसर
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने भारतमा रहेका नेपालीले नेपालस्थित बैंकमा खाता खोली बैंकिङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब वृद्धि
निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई १ साउनदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि, खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता, न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग 

कामकाजी नागरिकलाई कर सहुलियत
आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख, आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमा ४० हजार रुपैयाँ आवेदन दिएको एक महिनाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेथप २० लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने

पत्रकारलाई बिमा र विज्ञापन
श्रमजीवी पत्रकारलाई दुर्घटना बिमा निरन्तरता, लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई पनि प्रदान गरिने 

 यी हुन् बजेटका लक्ष्य
 आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने

आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने

मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने

भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने

वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकांक ०.६५० पुर्‍याउने

कर नीतिमा यस्तो फेरबदल
शेषमणि दाहाल, सिए
विगतमा जग्गाको कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दरमा भारी वृद्धि गरिएको छ । विगतमा जग्गा वा घरजग्गाको पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्व लिई बिक्री गरेमा लाभमा अढाई प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेमा लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा यसलाई वृद्धि गरी लाभकर क्रमशः पाँच प्रतिशत र सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।१३ प्रतिशत लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी घटाई १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विगतका तुलनामा अझ सस्तो हुनेछ ।

क्यासिनो रोयल्टी बढ्यो 
विगतमा वार्षिक चार करोड रुपैयाँ लाग्दै आएको क्यासिनो रोयल्टी अब पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि विगतको एक करोडबाट वृद्धि गरी एक करोड पचास लाख कायम गरिएको छ । त्यस्तै, क्यासिनो रोयल्टी किस्तामा तिर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थप गरीएको छ । विगतमा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने रोयल्टी अब, पुस, चैत र असारमा क्रमशः चालिस, सत्तरी र सय प्रतिशत जम्मा गर्दा हुनेगरी सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) को सुरुवात
वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा सेवा प्रदायकले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकले आफ्नो कारोबारको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्ता करदातालाई आयकर ऐनबमोजिम कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २० लाखभन्दा कमको कारोबार गर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई आयकर लाग्ने झनै झन्झटिलो व्यवस्था थप भएको छ भने २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सेवा प्रदायकलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था हुँदा त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई विज्ञापनबापत भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनबमोजिम स्रोतमा कट्टा गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसबाट राज्यले प्राप्त गर्दै आएको ठुलो रकम जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै स्पष्टीकरण दिन सक्छ । 

कोराना प्रभावित व्यवसायलाई कर छुट
३० लाखसम्मको कारोबार गरी वार्षिक तीन लाखसम्मको आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय (डि १) ले आव ०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने करमा पचहत्तर प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । अब महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय गर्नेले एक हजार आठ सय पचहत्तर रुपैयाँ, नगरपालिकामा व्यवसाय गर्नेले एक हजार रुपैयाँ र गाँउपालिकाको क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले ६ सय २५ मात्र कर तिरे हुने भएको छ । त्यस्तै, वार्षिक ३० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबार भई कारोबारको आधारमा कर तिर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय (डि २) ले आव ०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने करमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय (निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन), पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह (मिडिया हाउस) वा यातायात सेवाको एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आव ०७८÷७९ मा आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्यअनुरुपको आयमा आयकर ऐनबमोजिम लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट
कुनै पनि व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय) ले आय वर्ष २०७९/८० मा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङलगायत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने कारोबार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा ०७९/८० मा विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म ऐनबमोजिमको करयोग्य आयमा एक प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने गरी बम्पर सहुलियत उपलब्ध गराएको छ ।

ढुवानी सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आव ०७७/७८ मा स्थायी लेखा नम्बर नभएका प्राकृतिक व्यक्तिबाट ढुवानीका साधन भाडामा लिई त्यस्तो भाडाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरेको भएमा त्यस्तो खर्च सो आवको कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिइने गरी सहुलियत प्रदान गरेको छ । यो सहुलियत गत आवमा पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्राइभेट फर्म तथा कम्पनी नवीकरण शुल्क मिनाहा
आव ०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७९ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुनेगरी सहुलियत प्रदान गरिएको छ । गत वर्ष पनि आर्थिक विधेयकले यही प्रकृतिको सहुलियत प्रदान गरेको थियो ।

करको दायरामा आउनेलाई सहुलियत 
कुनै व्यक्तिले आय आर्जन गरेको तर सोमा कर नबुझाएको भएमा त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी नम्बर लिई आव ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०७९ ले गरेको छ । यसरी विवरण पेश गरी कर तिरेमा सोभन्दा अघिल्ला आवहरूको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संयुक्त उपक्रमले ०७८ चैत मसान्तसम्मको आफूले वुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण वा कर विवरण बुझाएको भए तापनि बुझाउन बाँकी कर रकम, सो विवरणबमोजिमको तिर्न बाँकी करमा व्याजको पचास प्रतिशत रकम थप गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तःशूल्क इजाजतपत्रवालालाई बक्यौता अन्तःशुल्क छुट
अन्तः शुल्क विवरण पेस गर्नुपर्ने स्वंय निष्कासन प्रणालीमा आबद्ध इजाजतपत्रवालाले ०७८ चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपर्ने अन्तः शुल्क विवरण वा अन्तः शुल्क विवरण नबुझाएको भए तापनि बुझाउन बाँकी कर विवरण, त्यसबमोजिम तिर्न बाँकी करमा विलम्ब शुल्कको पचास प्रतिशत रकम थप गरी ०७९ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित लगत कट्टाको सिफारिस गरिसकेको तर लगत कट्टाको निर्णय हुन नसकेका अन्तः शुल्क इजाजतपत्र उद्योगहरूले १५ वर्षभन्दा पुराना मौज्दात लगत कट्टाका लागि ०७९ पुस मसान्तभित्र कर कार्यालयमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मौज्दातको लगत कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वानुमानित कर तिर्ने करदातालाई सुविधा
आयकर ऐन, २०५८ को दफा (४) तथा (४ क) बमोजिम आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताले आव ०७७/७८ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा वास्तविक कारोबार रकम फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले ०७९ चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार रकम घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुनेछ । यसरी पूर्वानुमानित कर तिरेका कुनै करदाताको ०७७/७८ को कारोबारको ०७९ जेठ १४ सम्म कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा बाँकी कर, थप दस्तुर, जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

खोप उद्योग तथा तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनामा सहुलियत
खोप उद्योग स्थापना तथा तरल अक्सिजन उद्योग स्थापनालाई आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणको पैठारीमा आव ०७९/८० मा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय सेवा प्रदायक गैरबासिन्दा व्यक्तिको दर्तामा नयाँ व्यवस्था
नेपालमा विगत १२ महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा फेसबुक, गुगल जस्ता ठुला कम्पनी नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सेवा, तथ्याङ्क संग्रहसम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, अनलाइन मार्केट प्लेस सेवा र यसमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्याङ्क तस्बिरलगायत डाउनलोड सेवा, परामर्श सिप विकास तथा तालिम सेवा पर्ने गरी कानुनी व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै, गैरबासिन्दा व्यक्ति भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्ति भनि व्याख्या गरिएको छ ।

अन्त शुल्कमा नयाँ जरिवानाको व्यवस्था
अन्तः शुल्कको टिकटको घटी मौज्दात फेला परेमा लाग्ने अन्तः शुल्क रकमको शतप्रतिशत र बढी मौज्दात फेला परेमा बढी भएजति टिकट मौज्दात आम्दानी बाँध्न लगाई एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्नेगरी व्यवस्था थप गरिएको छ ।

सौन्दर्यका सामानको स्थानीय उत्पादनमा अन्तः शुल्क छुट
सौन्दर्यका सामानहरूमा लाग्दै आएको पाँचदेखि दश प्रतिशतसम्मको अन्तः शुल्कमा वृद्धि गर्दै पन्ध्र प्रतिशत बनाइएको भए पनि स्थानीय उत्पादनका हकमा भने पाँच प्रतिशत मात्र अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था थप गरीएको छ ।

कृषि व्यवसायको आयमा पूर्ण कर छुट
कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा पूर्ण कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवमा यस आयमा दश प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

विद्युत् उत्पादनमा सहुलियत
आगामी ०८२ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने व्यवसायलाई कारोबार थालेको मितिले दश वर्षसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेकामा सो मितिलाई ०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरी सो मितिभित्र विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेमा हाल दिइँदै आएको सम्पूर्ण कर छुट तथा सहुलियत दिनेगरी कानुनमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, २०८२ चैत मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिका ६ वर्षसम्म पचास प्रतिशत कर छुट गर्ने व्यवस्था रहेकामा सो मितिलाई ०८५ चैत मसान्त बनाई आयोजनाको क्षमता दुई सय मेगावाटबाट घटाई ४० मेगावाट मात्र कायम गरिएको छ । अब ०८५ चैत मसान्तभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने ४० मेगावाटभन्दा बढीका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाले पनि कर छुटको सुविधा पाउनेछन् ।

निर्यातबाट प्राप्त आयमा थप कर छुट
नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा विशेष उद्योग (निकाय) का हकमा नाफामा आठ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र अन्य व्यवसाय (निकाय) का हकमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरी कानून संशोधन गरिएको छ ।

आयकरमा अन्य सहुलियत
स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले तीन वर्षसम्म करमा शतप्रतिशत कर छुट रहेकामा सो अवधिलाई वृद्धि गरी पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस्तै, ०८२ असार मसान्तसम्म विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्र्ने उद्देश्यले स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म करमा चालिस प्रतिशत छुट हुने र कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म करमा शत प्रतिशत कर छुट हुन व्यवस्था थप गरिएको छ । 

लगानीको स्रोत नखोज्ने पुरानो व्यवस्था खारेज
गत वर्षको आर्थिक ऐनमा ल्याइएको राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई निश्चित क्षेत्रहरू तोकी सो क्षेत्रमा गरिने लगानीको कर प्रयोजनका लागि स्रोत नखोज्ने भनी आयकर ऐनमा गरिएको विगतको संशोधनलाई यसपालि खारेज गरिएको छ ।

जग्गा कारोबारमा कर बढ्यो
विगतमा जग्गाको कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दरमा भारी वृद्धि गरिएको छ । विगतमा जग्गा वा घरजग्गाको पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्व लिई बिक्री गरेमा लाभमा अढाई प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेमा लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा यसलाई वृद्धि गरी लाभकर क्रमशः पाँच प्रतिशत र सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको आयकर घट्यो
प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने करको दरलाई सरकारले पुनरावलोकन गरी नयाँ दरहरू कायम गरेको छ । आव ०७९÷८० का मा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लागु हुने करको दर देहायबमोजिम रहेको छ :

जीवन बिमाको सीमा बढ्यो
करदाताको करयोग्य आय गणना गर्दा आफुले तिरेको वार्षिक २५ हजारसम्मको जीवन बिमा प्रिमियमलाई घटाउन पाउने व्यवस्था रहेकामा सो सीमालाई वृद्धि गरी ४० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

विदेशबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने कर घट्यो
व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालबाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत वा नेपालबाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरेबापत वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएमा बैंक वा मनी ट्रान्सफरले सो रकम भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत कर काट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । सो आयमा सोही काटेको १ प्रतिशत कर मात्र लाग्ने र थप कर नलाग्ने गरी कानुनमा थप स्पष्टता आएको छ ।

सहकारी संस्थालाई लाग्ने करको दर बढ्यो
हाल नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई संस्थाको करयोग्य आयमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई १० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा हालको संशोधनले करको दर वृद्धि गरी क्रमशः ७.५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत करको दर कायम गरेको छ ।