अध्यादेशमार्फत नियुक्त पदाधिकारीसँग सात दिनभित्र जवाफ माग
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको समयमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका ५२ जना पदाधिकारीको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ । नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेका रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
इजलासले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नियुक्ति बदर गर्न मागसहित १५ महिनाअघि दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको हो । अब मुद्दाको टुंगो फैसलाबाटै लाग्ने भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यससम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिब हुने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटक अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेको थियो ।
गत बुधबार पहिलोपटक सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । निवेदकहरूले यस रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै बाटाका म्यादबाहेक साताभित्रमा विपक्षीबाट जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका साथै समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि यस्तो आदेश भएको हो ।
१ पुस ०७७ मा दर्ता भएका रिटहरूको बल्ल ११ भदौमा ती पेसी तोकिए पनि मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश हुन सकेको थिएन । प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं विपक्षी भएकाले उनी इजलासबाट बाहिर रहनुपर्ने माग निवेदकहरूको थियो । त्यसपछि उनले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्दै १८ भदौका लागि ती मुद्दाको अर्को पेसी तोकेका थिए । तर, यसैबीचमा संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति खोजेकाले उनको उपस्थिति रहनै पर्ने मागसहित अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । साथै, अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले भने प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ताका साथसाथै यस मुद्दाका विपक्षी पनि भएकाले उनी रहन नहुने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । जसमाथि १७ भदौमा सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश जारी गरिदिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्न लागेको संवैधानिक इजलास रोकिएको थियो । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनले यो मुद्दा एकलबाट नभई संवैधानिकबाट निरुपण हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वाेच्चबाटै आन्दोलन सुरु भएपछि सुनुवाइ अनिश्चित बनेको थियो । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले यससम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ अघि बढाएका हुन् । यससम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै एमाले नेताहरूले संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको भन्दै अदालतलाई सार्वजनिक रूपमै धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका थिए ।
सर्वाेच्चले चार कारणले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो । नियुक्त भएका पदाधिकारीले एक वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेको र निवेदकहरूले उठाएको प्रश्नहरू अन्तिम सुनुवाइबाट निरुपण गरिनुपर्ने संवैधानिक इजलासको आदेश छ । अन्तरिम आदेश नदिनुको कारणबारे आदेशमा छ, ‘... विवादित निर्णयअनुसार नियुक्त हुनुभएका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेकोसमेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको र निवेदकले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
त्यस्तै, नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाइएको र नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पनि सफाइको मौका दिइनुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ । ‘... निज पदाधिकारीहरू प्रस्तुत विवादसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू भएको र यस अदालतले अनुसरण गरी आएको न्यायिक मान्यता वा सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा पनि विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यर्थीको रूपमा कायम गरी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर्नु मनासिब देखिएकाले’ सबै पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थी बनाइदिएको छ । यो आदेशसँगै ५२ जना पदाधिकारी स्वतः यस मुद्दाका विपक्षी भएका छन् । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को दफा १९ (३) बमोजिम उनीहरूलाई पनि प्रत्यर्थी कायम गरिएको हो । उक्त उपदफामा ‘... आदेश जारी गर्दा निवेदकले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाउन छुटाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट समेत लिखित जवाफ मगाउने गरी र असम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट जवाफ नमगाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । उनीहरूलाई बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले नियुक्ति तथा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी फाइलहरू पनि मगाएको छ । आदेशमा थप छ, ‘... संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिससम्बन्धी निर्णय र तदअनुसार भएका नियुक्तिसम्बन्धी काम–कारबाही, निजहरूलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धमा भए–गरिएका काम–कारबाही तथा नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेतका सक्कल फाइल–कागजातहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय तथा संसद् सचिवालयसमेतका सम्बन्धित निकायहरूबाट झिकाई मिसिल सामेल राख्नू ।’ साथै, यस रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीशका अगाडि पूर्वन्यायाधीशको सम्बोधन
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी
बुधबार सर्वाेच्च अदालतको इजलासमा अन्य दिनभन्दा फरक दृश्य देखियो । सधैँ मुद्दामा बहस–पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी र कहिलेकाहीँ निवेदकहरूले आफ्नो कुरा राख्ने रोस्ट्रममा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी उपस्थित थिए ।
अन्य समय भए साढे ४ बजे इजलास रोकिन्थ्यो । तर, ‘प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने’ भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले हालेको रिटमाथि हस्तक्षेपकारी निवेदन लिएर अन्तिम समयमा केसी आए । उनले इजलाससँग अनुमति लिएर ‘इन्टरभेनर’का हैसियतले आफ्ना कुरा राखे । नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशका अगाडि पूर्वन्यायाधीश निवेदनसहित उभिएका थिए । ‘म बोल्छु, लेखहरू लेख्छु, कार्यक्रममा सम्बोधन गर्छु, पढाउँछु, यस्तोमा मेरो बोल्ने अधिकार कुनै रिट वा आदेशले खोस्न पाइँदैन श्रीमान् । धारा १७ ले मलाई यो अधिकार दिएको छ,’ उनले इजलासलाई आफ्ना कुरा सुनाए, ‘मैले, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बोलेर उहाँको के कपाल दुख्यो ? रिट हाल्नुअघि धारा १७ पढेको भए हुन्थ्यो त । उहाँले निवेदनमा प्रसंगवश हाल्नुभएको कुरालाई अदालतले आदेशबाट इस्यु बनाइदियो ।’
उनले मागबमोजिमकै आदेश दिइनु गलत भएको बताएका थिए । उक्त आदेश ‘डरलाग्दो’ भएकाले आफूहरूको अधिकार खुम्चिने दाबी गरे । रेग्मीको रिटमाथि १७ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले आदेश दिँदा विचाराधीन विषयहरूबारे बार तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा र विचारबारे पनि निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।
