‘सुविधासम्पन्न’ महानगरको नागरिक भएको सूचीमा राखेर सर्वसाधारणबाट चर्को कर उठाउने महानगरहरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत असफल छन्, देशका ६ वटै महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्
महानगर भन्नेबित्तिकै संसारभर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम नगरका रूपमा बुझिन्छ । तर, नेपालमा ‘सुविधासम्पन्न’ महानगरवासीको सूचीमा राखेर नागरिकसँग चर्को कर उठाउने महानगरहरू आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न असफल छन् । यतिसम्म कि देशका ६ वटै महानगरले आफ्नो नगर क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरले संघीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्दै आएका छन् । जहाँ बारबार समस्या भएर महानगरका चोकचोकमा फोहोर थुप्रिँदा पनि उनीहरूले विकल्प सोचेका छैनन् । देशकै ठूला यी महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने मामुली काम पनि गरेका छैनन् ।
पर्यटकीय नगरी पोखरा महानगरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौंको जस्तै छ । ल्यान्डफिल साइटका नागरिकको मागमा बेवास्ता गर्दा एक सातादेखि पोखरामा पनि फोहोर उठ्न सकेको छैन । नगरवासीले विरोधस्वरूप महानगरको गेटबाहिर फोहोर फालेका छन् । त्यसो त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनअघि ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि महानगरले विकल्पमा कुनै तयारी गरेको छैन ।
स्थायी ल्यान्डफिल साइट नभएका भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले त नदी–खोलाछेउमा फोहोर फाल्ने गरेका छन् । जसले पर्यावरणमै ठूलो असर गरिरहेको छ । जथाभावी फोहोर विसर्जनले मानव बस्तीमा समेत असर गरिरहेको छ । वीरगन्ज महानगरले भने भर्खरै मात्रै स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएर सञ्चालनमा आएको छ । त्यहाँबाट मल र ग्यास उत्पादन गर्ने योजना भए पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन थालेको छैन ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणविज्ञ डा. अल्का सापकोटा नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको तरिका नै सही नभएको बताउँछिन् । ‘देशका सबै नगरले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरलाई नै उदाहरणका रूपमा लिएर काम गरेको देखिन्छ । जब कि यो विषयमा काठमाडौं महानगरबाट सिक्नलायक केही पनि छैन,’ उनले भनिन् । विदेशमा फोहोर धेरै प्रकारमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिने भए पनि नेपालमा कुहिने र नकुहिने छुट्याउनसमेत महाभारत हुने गरेको उनले बताइन् ।
पोखरा महानगरको गेटमा फोहोरको थुप्रो
पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले चुनावका वेला घोषणापत्रमा भनेका थिए, ‘हाम्रो पोखरा, स्वच्छ, सुन्दर पोखरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरसफाइमा अब्बल, उचित ढंगले फोहोर व्यवस्थापन भएको सहरको पहिचान दिइनेछ ।’ पोखरेली जनताले उनलाई निर्वाचित पनि गराए । तर, कार्यकालको चार वर्षपछि पनि महानगरको मूलगेटअगाडिको फोहोरको थुप्रोले उनको चुनावी घोषणालाई जिस्क्याइरहेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या नयाँ होइन । उपमहानगर छँदादेखि नै वडा नम्बर १४ मा पर्ने बाच्छेबुडुवामा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा छ । स्थानीयसँग ०५७ मै भएको २८ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नहुँदा पटक–पटक विवाद हुन्छ । ल्याबसहितको स्वास्थ्यचौकी निर्माण, बाटोको स्तरोन्नति, अपांगमैत्री ट्र्याकसहित सडक ढलान, सडकबत्तीको व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रमा खेलमैदान निर्माण, निर्मलपोखरी जोड्न पक्की पुल निर्माणलगायत माग राखेर अहिले पनि स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेको पोखरा महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख कल्पना बरालले बताइन् । जसकारण एक सातादेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन । दैनिक ११० टन फोहोर नउठ्दा महानगरका नागरिक दुर्गन्धमा बस्न विवश छन् ।
महानगरले विकल्पबारे प्रयास नै गरेको छैन
रामबहादुर पौडेल, पोखराका सामाजिक अभियन्ता
पोखरा महानगरले कुहिने फोहोरलाई घर–घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पबारे पनि कुनै प्रयास गरेको छैन । बरु दैनिक १५ टन फोहोर त महानगर क्षेत्रकै फिर्के, बुलौँदी, सेती नहरलगायत साना खोला, खोल्सा तथा सार्वजनिक स्थलमै फालेर थप दुर्गन्धित बनाइरहेको छ ।
नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको तरिका नै सही छैन
डा. अल्का सापकोटा, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणविज्ञ
जापानमा ग्रामीण गाउँमा पनि करिब ४०–४५ प्रकारका फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ । हाम्रोमा सुगम भनिएका सहरमा पनि कुहिने र नकुहिने मात्रै वर्गीकरण गर्नसमेत महाभारत छ । चीनमा फोहोर वर्गीकरण नगर्ने व्यक्तिको घरबाट फोहोर नै उठाइँदैन । जर्मनीमा फोहोरको वर्गीकरण गरेर पैसा तिरेपछि मात्र फोहोर उठाइन्छ ।
युरोपमा फोहोरलाई अर्थ–व्यवस्थासँग जोडेर हेरिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो अभ्यासको कल्पना पनि गरिँदैन । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जबसम्म दीर्घकालीन समाधान खोजिँदैन तबसम्म विभिन्न प्रकारका समस्या आइरहन्छन् । स्रोत परिचालन नहुनु, कानुनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, नीति निर्माण तहमा दक्ष व्यक्ति संलग्न नहुनु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संस्थागत अभाव हुनु यसका लागि मुख्य जटिलता हुन् ।
अहिले सबै नगरले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरलाई नै उदाहरणका रूपमा लिएर काम गरेको देखिन्छ । जब कि यो विषयमा काठमाडौं महानगरबाट सिक्नलायक केही पनि छैन । काठमाडौंमा फोहोर उठाउने र फाल्नेबाहेक काम नै भएको छैन । बरु, त्यही उठाउने र फाल्ने प्रक्रियामा पनि उल्झन आइरहेको प्रस्टै छ । तीन वर्षका लागि भनेर १६ वर्षअघि बनाइएको सिसडोल स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमै अहिलेसम्म उपत्यकाको फोहोर फालिँदै छ । अब बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई प्रयोगमा ल्याइए पनि नयाँ प्रविधिलाई आर्थिक र व्यावहारिक कोणबाट नभित्र्याए दीर्घकालीन समाधान देखिँदैन ।
यहाँ फोहोर व्यवस्थापनका योजना डोनरबाट पैसा आउँदा मात्र चल्छन्, नआउँदा बन्द हुन्छन् । जस्तै : टेकुको बायोग्यास प्लान्ट कुनै प्राविधिक समस्या आउँदा नै बन्द गर्ने अवस्था निम्तियो । देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र काम दिन सक्ने भए पो समस्या आउँदा पनि यहीँबाट समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।
विराटनगरमा गणेश लम्साल, वीरगन्जमा तिवारी यादव, भरतपुरमा विवेक पोख्रेल, कास्कीमा गोविन्द सुवेदी र काठमाडौंमा शान्ति तामाङ
