कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्षयता सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर कति खर्च भयो र कति घर बने भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन
- रौतहटको मौला नगरपालिकाका– ६ र ७ बाहेक १ देखि ९ सम्मका वडामा आव ०७७/७८ मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि २०९ कोटा स्वीकृत भयो । जब कि गरिबीको अवस्था विश्लेषण गर्दा एउटा पनि कोटा नछुट्याइएको वडा ६ र ७ मै लाभग्राही धेरै रहेको पाइयो । वास्तविक लाभग्राहीलाई अनुदानबाट वञ्चित गराइयो । पराल वा फुसका छाना भएकालाई जस्ताको छानो फेर्न यो कार्यक्रमले अनुदान दिन्छ । तर, वडा नं. ४ का दुईजनाले ३० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझे । सोही वडाका अन्य दुईजनाले पनि अनुदान लिएर इँटा खरिद गरे ।
- काभ्रेको रोसी गाउँपालिकामा ६ हजार २६२ घरधुरीमध्ये खर र परालको छाना भएका घरको संख्या १३७ छ । त्यस्तै, टायल र खपारीको छाना भएका ३१८ घरधुरी छन् । तर, खर, पराल, टायल र खपारीको असुरक्षित छानो भएका विपन्नसम्म सुरक्षित नागरिक आवास अनुदान पुगेको छैन । आव ०७५/७६ र ०७६/७७ मा ती घरमा कार्यक्रम नै गएन । ०७७/७८ मा २० घरधुरीका लागि बजेट स्वीकृत भए पनि लाभग्राही छनोट र खर्च दुवै भएन ।
- सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा ०७६/७७ मा यो कार्यक्रमअन्तर्गत खर र फुसको छाना विस्थापित गर्न दुई सय कोटा छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १६१ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताबापत ३० हजारका दरले भुक्तानी भयो । तर, पहिलो किस्ता पाएका कुनै पनि लाभग्राहीले निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता लिएका छैनन् । नगरपालिकाकै २, ११ र १२ वडामा आव ०७७/७८ मा ३५४ घरधुरीलाई लाभग्राही छनोट गरिएको थियो । तर, लाभग्राही सूचीमा अति सीमान्तकृत र विपन्न नै छुटेका छन् ।
००० ०००
फुस वा खरको छानो भएका विपन्नका घरमा जस्तापाता हाल्न सुरु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको रकम कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने माथिका उदाहरणले देखाउँछ । लक्षित वर्गलाई छुटाएर पक्की घर भएकालाई समेत ५० हजारका दरले अनुदान बाँडिएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्षयता सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, कति खर्च भयो र कति घर बने भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । ७४ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
ढलान भएको तथा जस्तापाताले छाएको आवासलाई लाभग्राही नमान्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ । तर, त्यसविपरीत धनी व्यक्तिले नै विपन्नको अनुदान खोसेका छन् । रौतहटको मौला नगरपालिका यसको एक उदाहरण हो । यो नगरपालिकामा ६ र ७ बाहेक १ देखि ९ सम्मका वडामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि २०९ कोटा स्वीकृत भएको थियो । जब कि गरिबीको अवस्था विश्लेषण गर्दा एउटा पनि कोटा नछुट्याइएको वडा ६ र ७ मै लाभग्राही बढी थिए । वास्तविक लाभग्राहीलाई अनुदानबाटै वञ्चित गराइयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी सम्झौता गर्दा फुस वा परालको छानो नभई पक्की घर भएका वडा नं. ४ का दुई लाभग्राहीले ३० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझे । सोही वडाका अन्य दुईजनाले अनुदानबाट इँटा खरिद गरे ।
सुरक्षित नागरिक आवास अनुदानबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष कार्यमूलक लेखापरीक्षण नै गरेको थियो । गरिबीको सूचकमा माथि रहेको मधेस प्रदेशका चार हजार सात सय ९४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो किस्ता नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशका एक हजार एक सय ३७ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिए पनि नौ सय ३७ ले मात्र पहिलो किस्ता लिए । यति मात्र होइन, पहिलो किस्ता लिएका कसैले पनि निर्माण सम्पन्न एवं दोस्रोे किस्ता लिएनन् । यो अवस्था हेर्दा लाभ नपाउनुपर्ने घरधुरीले पनि अनुदान पाएको संकेत महालेखाले गरेको छ ।
‘कार्यक्रम घोषणा भएको दुई वर्ष सकिइसक्दा पराल वा फुसको छाना भएका कुल घरमध्ये ०.६७ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र यो कार्यक्रमको लाभ प्राप्त गरेका छन्,’ महालेखाले भनेको छ, ‘अनुदान लिएका ५० प्रतिशतले सम्बन्धित कार्यमा किस्ताको उपयोग गरेको सुनिश्चित हुन सक्ने अवस्था रहेन ।’
कार्यविधिअनुसार छनोट भएका लाभग्राहीले पहिलो किस्तामा ३० र दोस्रो किस्तामा २० गरेर ५० हजार पाउँछन् । लाभग्राहीमा छनोट भएर सम्झौता गरेपछि पहिलो र कार्य सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, छद्म व्यक्तिहरू लाभग्राहीमा छनोट भएर पहिलो किस्ता लिने र दोस्रो किस्ता लिन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले फर्किएर नआउने गरेको अवस्था छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर दिलीप भण्डारीका अनुसार हालसम्म दुवै किस्ता लानेको संख्या २३ हजारमात्र छ । दुवै किस्ता लानेले घर सम्पन्न गरेको मान्दा हालसम्म २३ हजारमात्र घर बनेका छन् । जबकी कार्यक्रमले डेढ लाखको छाना फेर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाइदिन्छ, हामीले कति खर्च भयो भनेर माग्दा त्यो तथ्यांक स्थानीय तहले दिन मान्दैनन्,’ उनले भने । रकम कहाँ÷कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे विभाग नै बेखबर भएको उनको भनाई छ ।
रकमको सुनिश्चितामाथि प्रश्न उठाउनुअघि महालेखाले वितरित अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । यसका लागि वितरित अनुदानको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन केलाइएको थियो । आव ०७५/७६ र ०७६/७७ मा कुल ५१ करोड ९८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएकामा ३४ करोड ६८ लाखको मात्र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस भएको महालेखाले औँल्याएको छ । ‘बाँकी १७ करोड ३० लाख ६२ हजार सम्बन्धित काममै खर्च भएको भन्ने सुनिश्चित भएको छैन,’ महालेखाले भनेको छ । अनुदान दुरुपयोग भएका उजुरी विभागमा पनि आउने गरेका विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
घर नै कमजोर छन्, झुप्रोमा जस्ता मात्रै
खर वा परालको छानालाई जस्ताले विस्थापित गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । तर, अधिकांश विपन्न नागरिकको छाना मात्र नभएर घरै कमजोर छन् । कार्यक्रमले छानाको वैकल्पिक व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई अड्याउने, सुरक्षित बनाउने जग, गाह्रो, खम्बालगायतको निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि अन्य व्यवस्था गरेको छैन । विपन्न नागरिकले आफैँ खर्चेर घरै बलियो बनाउन पनि सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण कमजोर घरमा जस्ता मात्रै टल्किएका छन् ।
लक्षित वर्गको स्थिति र भौगोलिक अवस्था विश्लेषण नगरी सबै भूगोल र स्थितिका मानिसका लागि समान रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विविधता स्वीकार र सम्बोधन नगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । भौगोलिक रूपमा उच्च जोखिममा रहेका नागरिकसमक्ष यो कार्यक्रम पूर्ण प्रभावकारी भएको छैन ।
लाभग्राही छनोटमै कमजोरी, स्थानीय तहलाई ‘बाइपास’
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेटमा घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यस्तो कार्यक्रममा गरिब पहिचान गर्नेदेखि उनीहरूलाई अनुदान वितरण गर्न नागरिकको घरदैलोकै स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराइनुपथ्र्यो । तर, कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ । केन्द्रबाट सीधै कोटा निर्धारण गरेर लाभग्राही छनोट गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार समन्वयकारी भूमिका संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको छ । लाभग्राही छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने/सर्वेक्षणबाट आएका विवरणहरू तयार भएपछि सम्झौता गर्ने काम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई दिइएको छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई छ ।
लाभग्राही छनोटका लागि केन्द्रबाट कोटा तोकिए पनि स्थानीय तहको आवश्यकता र मागबमोजिम हेरफेर गरिन्छ । त्यसैले लाभग्राही छनोट र अनुदान वितरणमा स्थानीय तहसमेतलाई सहभागी गराएर संरचना बनाइएको छ । यसरी फरक–फरक कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुँदा कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत तथ्यांक संकलन गरेर अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । तर, पुराना तथ्यांकका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ । ०६८ को जनगणनामा आधारित रहेर जिल्लागत कोटा छुट्याएर अनुदान वितरण गरिएको छ । ०६८ को जनगणना तथ्यांक प्रयोग गरिएकाले कैयौँ वास्तविक विपन्न लाभग्राहीबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
कति बने घर ? कति भयो खर्च ?
डेढ लाख घरको छाना फेर्न ०७५ देखि सुरु भएको कार्यक्रम चालू आवमा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, हालसम्म लक्ष्य कति पूरा भयो भन्ने तथ्यांक छैन । कति लाभग्राहीलाई अनुदान गयो भन्ने तथ्यांक नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक दिलीप भण्डारी बताउँछन् ।
विभागले एक लाख ३० हजार लाभग्राही छनोट गरेको छ । कार्यक्रमका लागि चालू आवमै अर्को साढे तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यही रकम कहाँ/कसरी खर्च भयो भन्ने ठेगान नभएका बेला फेरि स्थानीय तहहरूले रकम माग गरिरहेका छन् । ‘दिएको पैसाको खर्च थाहा छैन, तर स्थानीय तहमा थप रकम माग गर्ने होडबाजी छ,’ उनी भन्छन् ।
‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमले विभाग नै हैरान, फेरि नयाँ कार्यक्रमको योजना
विभागका अधिकारीहरू यो ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन जटिल भएको बताउँछन् । ‘सरकारले घोषणा गरेर कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको हो,’ विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘छानामात्र फेरेर आवास सुरक्षित हुँदैन नि !’ तर, सरकारले घोषणा गरेकाले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता भएको विभाग बताउँछ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन अहिले विभागको प्राथमिकतामा भने छैन । यसको सट्टामा विभागले फेरि नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
संविधान र नागरिकको आवासको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम आवास नभएकालाई एकचोटी आवास बनाइदिनेगरी यसको कार्यविधि तयार गरेर विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । उपमहानिर्देशक भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनेछ । ‘आवासविहीनलाई आवास नै बनाइदिने गरी भनेर यसको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं, त्यहाँबाट राय आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ भण्डारीले भने ।
भण्डारीका अनुसार आवासको हकसम्बन्धी कानुनले परिभाषित गरेअनुसार आवासविहीन पहिचान गरेर उनीहरूलाई घर बनाइदिनेगरी कार्यविधि अघि बढाइएको हो । हरेक जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत् लाभग्राही छनोट गरेर आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यस्तो थियो बजेटको घोषणा
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो– नागरिकको मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिदका लागि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु । भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारसमेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोवासको विकास गरिनेछ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको थियो ।
रकम कहाँ–कसरी खर्च भइरहेछ भन्ने थाहा छैन : इन्जिनियर दिलीप भण्डारी, उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट हालसम्म दुवै किस्ता २३ हजारले मात्र लगेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हालसम्म २३ हजार मात्र घर बनेका छन् । जब कि कार्यक्रमले डेढ लाखको छाना फेर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सीधै स्थानीय तहमा पठाइदिन्छ, हामीले कति खर्च भयो भनेर माग्दा तथ्यांक दिन मान्दैनन् । रकम कहाँ–कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विभागलाई नै जानकारी छैन ।
उखरमाउलो गर्मी हुने तराईमा पनि जस्ता, हिमालको ठन्डीमा पनि जस्ता
खर, स्याउला, फुस र परालको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरी आवास सुरक्षित बनाउने लक्ष्य सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले लिएको छ । यसैअनुसार कार्यविधि तयार गरेर असुरक्षित छाना भएकालाई जस्ताको छाना हाल्न प्रतिपरिवार ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । ७४ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तराईको गर्मीदेखि हिमालको ठन्डीसम्ममा जस्ता मात्रैै दिइएको छ ।
वातावरणीय पक्षबाट हेर्दा सबै स्थानमा जस्ताको छानो उपयुक्त हुँदैन । गर्मीमा तराईको तापक्रम ४०–४२ डिग्रीसम्म पुग्ने तथा जाडोमा शीत र ठन्डी बढ्ने हुँदा यी दुवैबाट बच्न जस्ता उपयुक्त छानो होइन, किनभने जस्ताको छानोले गर्मीमा थप गर्मी र जाडोमा थप जाडो बनाउँछ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने, बरफ जम्ने र अत्यधिक चिसो हुँदा त्यसबाट जोगिन छानामा काठ, ढुंगा र माटो प्रयोग गरिएको हुन्छ । कार्यविधि जस्ताको विकल्प र अन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोगबारे बोलेको छैन ।
अर्कातिर ५० हजार अनुदानले भौगोलिक र वातावरणीय स्थितिअनुसारको सुरक्षित र अनुकूल छानो छाउन नपुुग्ने विषयलाई समेटेको छैन । केवल जस्तामा मात्र अनुदान दिएको छ । कार्यक्रमले भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय विविधता र मानिसहरूको गरिबीको स्थितिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नै स्विकार्छ । लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत ३० हजार र दोस्रोबापत २० हजार अनुदान पाउँछन् । जस्तापाता र सस्तो काठलगायत सामग्री मात्र खरिद गर्ने मञ्जुरीनामा गराएर मात्र उनीहरूलाई अनुदान दिइन्छ ।
विपन्न नागरिकका घर अझै असुरक्षित
गौरादह– १ का नार्थन मण्डलले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट पाएको जस्ता बाँसले च्यापेर घरमा लगाएका छन् ।
गौरादह– १ का नार्थन मण्डल गत वर्ष सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छनोट भए । फुसको छानो भएको उनको घरमा जस्ता लगाउन सरकारले पहिलो किस्ताबापत ३० हजार दियो । उक्त रकमले उनले केही ऋण गरेर घरमा बाँसको भाटाले च्यापेर टिन लगाए ।
सरकारले विपन्न नागरिकका असुरक्षित घरलाई सुरक्षित बनाउन दिएको रकमले जस्ता लगाउँदा अझै पनि उनको घर सुरक्षित हुन सकेन । ‘दह्रो बनाउन त पैसाले पुगेन । अहिलेको जमानमा त कहाँ ५० हजारले पुग्छ र ! टिन, बाँस, तार किन्दा र मान्छे लगाउँदा सकियो । काठ लगाउन पाएको भए त दह्रो हुन्थ्यो होला,’ नार्थनकी श्रीमती पातृ मण्डलले भनिन्, ‘बाँसको भाटाले च्याप्दा त पानी चुहिने रहेछ । अर्काको जग्गामा बसेको गरिब मान्छे हामीले सरकारले दिएको पैसाले मात्र गर्न सक्यौँ । मान्छेको घर बनाइदिँदै छ । हामीलाई ५० हजार मात्र दियो ।’
उनको घर सम्पन्न भएको हेर्न नगरपालिकाका कर्मचारी आए । घरको फोटो खिचेर पास गरे । दोस्रो किस्ताको दश हजार पनि बुझिसकेको छ उनको परिवारले । तर, मापदण्डअनुसार भने यो घरले दोस्रो किस्ता नपाउने हो । कार्यक्रमको उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने भएकाले भाटाले च्यापेर जस्ता लगाएका लापरबाहीलाई पनि दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय गरिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए । ‘यसको उद्देश्य जनतालाई सुरक्षित घरमा राख्ने हो । बाँसको भाटाले च्यापेर त फेरि असुरक्षित भइहाल्छ नि !’ उनले भने, ‘काठ वा ट्रस्ट लगाएर सुरक्षित नबनाएसम्म दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन ।’
तर, गौरादह नगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश विपन्नका घरमा बाँसको भाटाले टिन च्यापेको छ । गौरादह– १ का पिठु ताजपुरियाको घर पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । उनको अर्को पक्की घर पनि जनता आवास कार्यक्रममार्फत बन्दै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा गएका पिठु पूर्वजनप्रतिनिधि पनि हुन् । त्यसकारण उनकोमा पक्की घर बनाउने जनता आवास कार्यक्रम र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम दुवै परेको हो । तर, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा परेर दुई किस्ता पाएको उनको घरको हालत भने कहालीलाग्दो छ । बाँसको भाटाले च्यापेर जस्ता लगाइएको घरमा नगरपालिकाका कर्मचारीले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरेर उनले दोस्रो किस्ता पनि पाइसकेका छन् । ‘हामीलाई त काठ लगाउनु कसैले भनेन । सुरुमा दिएको ३० हजारले टिन किन्यौँ,’ छोरा नन्दकुमार भन्छन्, ‘टिन राखिरहेका थियौँ । यसरी नराख्नु मान्छे आएर हेर्छन् भनेपछि हामीले बाँसले च्यापेर लगाएका हौँ । दोस्रो किस्ता २० हजार दिने वेलामा पनि केही भनेनन् ।’
गौरादहमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट ५० हजार अनुदान पाएमध्ये केहीबाहेक धेरैले बाँसको भाटाले च्यापेर जस्ता लगाएका छन् । स्थानीय तहले पनि यही घरलाई सुरक्षित भएको स्वीकृति दिँदै दोस्रो किस्तासमेत दिएको छ । केही विपन्नले भने अर्काको जग्गामा बसेका कारण काठ लगाएर जस्ता लगाउन नपाएको बताए । ‘साहुको जग्गामा बसेको धेरै वर्ष भयो । दह्रो घर नबनाउनु भनेका छन्,’ गौरादह– १ की कुल्मी सोरेन भन्छिन्, ‘सरकारले दिएको पैसाबाट बाँसको भाटाले च्यापेर बनाएका हौँ । काठ लगाएको भए त कहाँ ५० हजारले पुग्नु र ? यही त गाह्रो भयो ।’
गौरादहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले विपन्नलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको मापदण्डबारे नबुझाउँदा जस्ता लगाउनुको सट्टा घरको जग हालेका छन् । गौरादह– २ दहलुका विपन्न नागरिकले जनप्रतिनिधिले मापदण्डबारे जानकारी नदिएपछि ५० हजारमा पक्की घरको जग हालेका हुन् । बाँकी पैसा आउने आसले जग हालेका विपन्न नागरिकलाई सरकारले पैसा नदिएपछि अहिले उनीहरूको घर अलपत्र परेको छ ।
बाँसको भाटाले जस्ता च्यापेर लगाएको विषयमा गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले भने अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । ‘घर सुरक्षित बनाउनलाई दिएको हो । काठ या ट्रस नै लगाउनुपर्छ । बाँसको भाटाले च्यापेर त कसरी सुरक्षित हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘यसबारेमा मलाई थाहा छैन । म अनुगमन गर्छु ।’
तर, मापदण्डमा भने काठ नै लगाउनुपर्ने नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता दिइएको बताउँछन् नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘टिन लगाएको फोटो र वडाको सिफारिस गरेपछि दोस्रो किस्ता दिइन्छ,’ उनले भने, ‘यो त फुसको छानो हटाउने अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । टिनसम्म ल्याएको जानकारी भएपछि हामीले दिने हो । बाँसको भाटाले च्याप्नु भनेको त मैले टिन ल्याएको छु भन्ने हो नि त ! बाहिर राख्दा पनि बाहिर जाने भयो । त्यो भनेर च्याप्नु भनेको हो । त्यसपछि पैसा दिने मात्र हो । अरू पाटो सघन सहरीको हो । हाम्रो टाउको मात्र हाल्ने हो र ? सघनले पनि अनुगमन गर्नुपर्यो नि !’
