चुनाव चिह्न विवादमा ७३ दललाई आयोगको पत्राचार
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई तत्तत् दलकै निर्वाचन चिह्न दिने विकल्प खोजेको छ । साना दल र आयोगबीच विवाद भएपछि आयोगले व्यावहारिक र वैधानिक निकासको खोजी गरेको हो ।
बुधबार बसेको आयोगको बैठकले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका, तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका दललाई केही सर्तसहित निर्वाचन चिह्न दिने प्रक्रिया पु¥याउन पत्राचार गरेको छ । आयोगले ती दलहरूलाई पत्र लेखेर जिल्लागत क्रियाशीलता र संगठनको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय दलका रूपमा नरहेका, तर ०७४ को निर्वाचनमा भाग लिएका दललाई पुरानै निर्वाचन चिह्न दिन पहल र प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘विवरण प्राप्त भएपछि सकारात्मक र उचित सम्बोधन गर्न आयोग तयार छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक र वैधानिक उपयुक्त निकास दिन्छ ।’
आयोगले ६ चैतभित्र यस्तो विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेको हो । आयोगले ती दललाई जिल्लामा जिल्लास्तरको संगठनात्मक संरचनाको विवरण सम्बन्धित दलको केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रमाणित गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनेको हो । पेस गरिएका विवरण जाँचबुझ गरी ७ चैतभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा इमेल गर्न पनि आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
दलको जिल्ला समितिको विवरण भिडेका आधारमा आयोगले निर्णय गरी सोही दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । आयोगले तोकेबमोजिमको विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न नै प्रदान गर्ने बताइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ७ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्नबारे व्यवस्था छ ।
जिल्ला संरचना नभएको पार्टीले ती जिल्लामा उम्मेदवारी दिन चाहेमा स्वतन्त्र समूहको निम्ति छुट्याइएको निर्वाचन चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा छ । १० चैतदेखि मतपत्रको डिजाइन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले दर्ता भएका ७३ दललाई संरचनासहितको विवरण माग गरेको हो ।
१३ चैतमा मतदाता नामावली सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखको निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताको अन्तिम नामावली १३ चैतमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । आयोगले २० फागुनमा सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध तथा त्रुटि सच्याउने काम भइरहेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र वडालाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराई त्यसमा भएका त्रुटि सच्याएर २६ फागुनमा पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो । जिल्लाबाट प्राप्त भएको संशोधित मतदाता नामावली जाँचबुझ गरी सार्वजनिक गर्न लागेको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचनको अघिल्लो दिनलाई ‘कट अफ डेट’ मानेर मतदाता नामावली टुंग्याइँदै छ ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको मितिसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने चलन थियो । तर, यसपालि आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २९ वैशाखसम्म १८ वर्ष पुग्ने नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको छ । जसअनुसार मतदाताको संख्या एक करोड ७९ लाख पुग्ने आयोगको अनुमान छ । ०७४ को निर्वाचनमा मतदाताको संख्या एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ रहेको थियो ।
