- स्रोत व्यवस्थापन नहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच वर्षमा सबै पालिकाका केन्द्र कालोपत्रे सडकले जोड्ने भन्दै गत वर्ष बालुवाटारबाट एकसाथ भर्चुअल उद्घाटन गरेको कार्यक्रम बजेट अभावमा निष्क्रिय
- विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले एक खर्ब २० अर्ब लगानी प्रस्ताव गरे पनि संघीय सरकारबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने सर्त राखेका छन्, अब प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार
- ८६ पालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, तर बजेट नहुँदा सात प्रदेशका १४ सडक निर्माण थाल्ने योजना अलपत्र
- गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित पाँच अर्ब बजेट खर्चै भएन, यस वर्ष संघीय सरकारले सडकका लागि छुट्यायो तीन अर्ब ३० करोड
- सबै पालिका केन्द्रमा पुग्न ३,४१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने, २१ पालिका केन्द्रलाई सडकसँग जोड्न ४४८ किमि ट्र्याक खन्नै बाँकी
देशका सात सय ५३ मध्ये दुई सय २० स्थानीय तहका केन्द्र अझै कालोपत्रे सडकले जोडिन सकेका छैनन् । २१ तहको केन्द्रमा त सडकको ट्रयाकसमेत पुगेको छैन । ट्रयाक खोलेर यी सबै तहको केन्द्रसम्म जोड्न ३४ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ ।
१ चैत ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका सबै प्रदेश र पालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने भन्दै बालुवाटारबाटै तामझामका साथ भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । तर, विनायोजना उद्घाटन गरेर आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र मात्रै होइन, निष्क्रिय नै भएको छ ।
सामान्यतः कुनै पनि आयोजना घोषणा गर्नुपूर्व त्यसलाई चाहिने स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेको कार्यक्रमको त पहिले स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्थ्यो। तर, वैदेशिक सहयोग आउने आशामै कार्यक्रम घोषणा र उद्घाटन गर्ने महत्वाकांक्षा असफल भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागले सातै प्रदेशमा खोलेका आयोजना कार्यान्वयन युनिटसमेत निष्क्रिय बनेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू पछिल्ला दुई वर्षदेखि सबै पालिकाका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने कार्यक्रमका लागि सहुलियत ऋण जुटाउन लागिपरेका थिए । लामो प्रयासपछि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ऋण सहयोग गर्ने इच्छा त देखाए, तर संघबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने सर्त राखे । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले बजेटमार्फत नै कार्यक्रम स्थगित गरेर उपयुक्त समयमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई दिने घोषणा गरेको छ । त्यसअघि स्थानीय पूर्वाधार विभागको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संघ सरकारको तयारी थियो । कार्यक्रम पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको रूपान्तरणकारी योजनामासमेत सूचीकृत छ ।
करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने यो कार्यक्रममा सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋणका लागि अहिले पनि वार्ता गरिरहेको छ । संघीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भए पालिकाका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडकका लागि सहयोग गर्न दुवै बैंकका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
‘लामो वार्तापछि विश्व बैंक र एडिबी कालोपत्रे सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रलाई त्यस्तो सडकले जोड्न ऋण सहयोग गर्न सहमत त भए, तर संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने भए मात्र दिन सकिने सर्त राखे,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जति मनाउँदा पनि केही नलागेपछि अहिले प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ विश्व बैंक र एडिबीले स्थानीय तहमा निर्माण गर्नुपर्ने योजना भएकाले केन्द्र सरकारले निर्माण गर्दा संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्क गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
८६ पालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, तर बजेट नहुँदा सात प्रदेशका १४ सडक निर्माण थाल्ने योजना अलपत्र
८६ पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडकसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भएको थियो, तर बजेट अभावमा काम भएन । अघिल्लो आवमा पूर्वतयारी (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन) सकेका आयोजनालाई चालू आवमा ठेक्का लगाई निर्माणमा लैजाने स्थानीय पूर्वाधार विभागको योजना थियो । समझदारी भएकामध्ये प्रत्येक प्रदेशका दुई सडक रहने गरी १४ सडक निर्माण थाल्ने योजना थियो । त्यसका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता मागे पनि अर्थले स्रोत अभाव भएको भन्दै अस्वीकार गरिदियो ।
त्यस्तै, ट्रयाक नै नपुगेका २१ गाउँपालिकामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने र त्यसमध्ये १२ वटालाई निर्माणमा लैजाने योजना थियो । त्यो योजना पनि स्थगित भयो । अहिले स्थानीय तह आफैँले आफ्नो स्रोतमार्फत पूर्वतयारी गरेको भए बेग्लै कुरा, संघीय सरकारले कुनै पनि समन्वय गरेको छैन । चालू आवमा के–कति प्रगति भयो भन्ने जानकारीसमेत छैन ।
यस वर्ष संघीय सरकारको बजेट तीन अर्ब ३० करोड, गत आवमा विनियोजित पाँच अर्ब बजेट खर्चै भएन
स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुँजीगत बजेट दुई अर्ब ५८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये दुई अर्ब ५० करोड वैदेशिक सहयोगमा राखिएको छ । जब कि अहिलेसम्म वैदेशिक सहयोग नै आएको छैन । सहयोग नै नआएपछि खर्च हुने सम्भावना नै भएन ।
यस्तै, ०७७/७८ मा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कर्मचारी खर्चबाहेक पुँजीगत खर्च नै नभएको विभागले जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारले ०७६/७७ को बजेटमै यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधारसम्बन्धी कार्यविधि २१ मंसिर ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यस कार्यक्रम प्रदेशमा लैजाँदा अझ ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति छैन, अनुभव छैन, त्यसले पनि कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंक र एडिबीसँग वार्ता जारी, कार्यविधि संशोधनको तयारी
संघमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने विश्व बैंक र एडिबीको सर्त मानेर सरकार प्रदेशमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तयार भएपछि उनीहरू ऋण दिन तयार भएका छन् । विश्व बैंक र एडिबी दुवैले ६०–६० अर्ब रुपैयाँ (दुवै गरेर १०० मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने सहमति वार्तामा भइसकेको छ । तर, अझै वार्ताकै चरणमा रहेकाले यो तलमाथि पनि हुन सक्छ । बाँकी रकममध्ये संघीय सरकारले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले औसत २० प्रतिशत (आयअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत) योगदान रहने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । त्यसबाहेक नेपाली पक्षले सडक दुई लेन हुने र कालोपत्रे गर्ने भनाइ राखेको छ भने बैंकका प्रतिनिधिले वित्तीय प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) नहुने अवस्थामा कालोपत्रे गर्न नहुने सर्त राखेका छन् ।
तर, प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गरिने ढाँचा (मोडालिटी) भने तयार भइसकेको छैन । ‘मोडालिटीमा अहिले काम भइरहेको र अझै चार–पाँच महिना लाग्छ,’ स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पण्डितले भने । प्रदेशमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अहिले कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८’ को स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले समन्वयको मात्रै भूमिका खेल्नेछ ।
३,४१५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने
२१ पालिकाको केन्द्रसम्म ट्रयाकसमेत खोलेर दुई सय २० पालिकाको केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्न तीन हजार चार सय १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नुपर्छ । एक सय ९९ पालिकाको केन्द्रसम्म भने ट्रयाक खुलिसकेको छ, कालोपत्रे सडक पुर्याउन दुई हजार नौ सय ६७ किमि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यो आयोजनामा कम्तीमा ११ सयवटा पुल बनाउनुपर्छ । नेपालमा औसत ३० किमिको फरकमा एउटा पुल राख्नुपर्छ । यो संख्या भौगोलिक अवस्थितिअनुसार केही थपघट हुन सक्छ ।
ट्रयाक खोल्न बाँकी २१ पालिकामा ४४८ किमि सडक बनाउनुपर्ने
मधेस र लुम्बिनीबाहेक पाँचवटा प्रदेशका २१ पालिकामा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । जसका लागि चार सय ४८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार प्रदेश १ मा सोलुखुम्बुका खुम्बु–पासाङ ल्हामु गाउँपालिका र लिखुपिके गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म ट्रयाक नै पुगेको छैन । जसका लागि क्रमशः २५ र १५ किमि सडक खन्नुपर्छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको केन्द्रलाई सडकले जोड्न १३ किमि ट्रयाक खोल्नुपर्छ । गण्डकीमा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३५ किमि र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा २६ किमि सडक बनाएपछि मात्रै केन्द्र जोड्न सकिन्छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै १० पालिकाको केन्द्र सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन् । डोल्पाका शे–फोक्सुण्डोमा ३५.४ किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङसोङमा ७५ किमि र मुड्केचुलामा १६ किमि सडक खन्नुपर्छ । त्यस्तै, हुम्लाका आदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि सडक खनेपछि पालिकाको केन्द्र जोड्न सकिन्छ । कालिकोटका पचाल झरनामा चार किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि ट्रयाक खोलेपछि केन्द्रसम्म सडक पुग्छ ।
केन्द्रमा ट्रयाक पुग्न बाँकी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा छन् । बझाङको साइपाल र तालकोटामा ४०–४० किमि, दार्चुलाको ब्याँसमा २५ किमि, दुहुँमा दुई किमि र अपी–हिमालमा आठ किमि तथा बैतडीको सिगासमा ११ किमि ट्रयाक खोलेपछि केन्द्रमा सडक पुर्याउन सकिन्छ ।
यी हुन् सडकको ट्रयाकसमेत नखुलेका स्थानीय तह
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका– १ स्थित सामागाउँ । यो पालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुग्न ३५ किमि ट्रयाक खन्नुपर्नेछ । तस्बिर : पालिकाको वेबसाइट
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार कर्णालीमा १०, सुदूरपश्चिममा ६, गण्डकी र प्रदेश १ का दुई–दुईवटा तथा बागमतीको एक स्थानीय तहमा अझै पनि सडक पहुँच पुगेको छैन । डोल्पाका से–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, छार्का ताङसोङ र मुड्केचुला, हुम्लाका अदानचुली र ताजाकोट तथा कालिकोटका पचाल–झरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडकको ट्रयाकसमेत खुलेको छैन ।
त्यस्तै, दार्चुलाका ब्याँस, दुहुँ र अपी–हिमाल गाउँपालिका, बझाङका साइपाल र तालकोटा गाउँपालिका तथा बैतडीको सिगास गाउँपालिका सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी छन् । सोलुखुम्बुका लिखुपिके र खुम्बु–पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका, गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका तथा धादिङको रुवि–भ्याली गाउँपालिकाको केन्द्र सडकले जोड्न ट्रयाकसमेत खुलेको छैन ।
