प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा तीन साताअघि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सिफारिस समिति गठन भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । जबराको कार्यक्षमता र आचरणसम्बन्धी २१ प्रश्न उठाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
संसद्मा अवरोध पु¥याइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समेत सहभागितामा समिति बनेको छ । समितिमा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् । कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट छन् भने माओवादीबाट यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा छन् । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन् । समिति आफैँले संयोजक तोकेर काम थाल्नेछ । जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एमालेको आपत्ति थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अक्षमताको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभामा गत १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भने ९५ जना समर्थक थिए । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद हुन् ।
महाभियोगमाथि छानबिन गर्न संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ । महाभियोगमाथि छानबिन गर्न संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा १०१ ले ‘कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघारजना सदस्य रहने’ व्यवस्था गरेको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्नेछन् । महाभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्तिउपर छानबिन गर्नेछ र तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सभामुखले तोकेको कुनै समयमा उक्त प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस हुनेछ । प्रस्तावमाथि सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूलाई उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन राख्ने सुविधा हुन्छ ।
प्रस्तावमाथि संशोधन परे पनि नपरे पनि सभामुखले यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन् । महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुने नियम छ । उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।
नियमावलीको नियम १६६ (६) ले भन्छ, ‘कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेदबमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।’ कति समयभित्र यो प्रस्ताव टुंग्याउने भन्ने कुनै निश्चित छैन । संसदीय प्रक्रिया र सभामुखको विवेकका यो भर पर्छ ।
एमालेको सहभागिता सकारात्मक : सरकार
महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेको सहभागिता हुनुलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अब संसदीय प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्ने उसको विश्वास छ । बैठकपछि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमालेको समेत सहभागितामा समिति गठन हुनुलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘११ जनाको समिति बनाउनु भनेकै एमाले प्रक्रिया (संसदीय)मा सहभागी भएको संकेतको रूपमा बुझौँ । यो सकारात्मक हो, अब संसद् अब पूर्ण रूपले क्रियाशील हुन्छ ।’
तर, एमालेले आफूहरूको अवरोध जारी रहने बताएकोे छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाभियोगको प्रक्रियालाई ठीक ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन मात्र आफूहरूले नाम दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘महाभियोगको प्रक्रिया ठीक ढंगले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्न भनेर संसद् सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ ।’ समितिमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नेम्वाङले बताए ।
अर्ली इलेक्सनबारे सत्तागठबन्धनकै नेताहरूको मत बाझियो
‘अर्ली इलेक्सन’को विषयमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूबीच नै मत बाझिएको छ । आइतबारको संसद् बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संसद् भंग गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने धारणा राखे । अर्ली इलेक्सनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक भएकोसमेत उनले बताए ।
‘हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो । संसद् चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि पनि गर्न नदिने, संसद्लाई पंगु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने । केपी ओलीको वितण्डा सामना गर्नलाई यसको भंग गरिदिनुपर्छ, न संसद् रहन्छ, न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ । देश चुनावमा जान्छ,’ उनले भने । उनले प्याकेजमै सहमति भए स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने बताए ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, ‘५÷६ महिनादेखि संसद् अनिर्णयको अवस्थामा रहने, जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिले छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा त्यसरी सोच्नु ठीकै हो । तर, हामीसँग मौसमी र भौगोलिक जटिलताले गर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना सकियो जस्तो लाग्छ ।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले गठबन्धनको नियतमाथि आफूहरूलाई शंका लागेको बताए । ‘हामी जनताको बीचमा जान चाहन्छौँ । जनताले ‘दूधको दूध, पानीको पानी गरोस्’ भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले थपे, ‘तर, हामीलाई सत्तागठबन्धनले अहिले पनि चुनाव गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ ।’
११ सदस्यीय समितिमा को–को छन् ?
एमाले : विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल
कांग्रेस : मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट
माओवादी : यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा
एकीकृत समाजवादी : कल्याणी खड्का
लोसपा : एकवाल मियाँ
जसपा : प्रमोद साह
पाँच सांसद निलम्बनमा
मोहन बानियाँ (एमाले) : बलात्कारको आरोपमा एमाले सांसद मोहन बानियाँ आइतबार (२२ फागुन ०७८) सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले बानियाँ निलम्बित भएको पत्र पढेर सभालाई जानकारी गराएका थिए । आफूले दिएको २५ लाख फिर्ता गर्ने भन्दै होटेलमा बोलाएर ४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा बानियाँ पक्राउ परेका थिए । महिलाले दिएको उजुरीका आधारमा बाँके प्रहरीले गत सोमबार (१६ फागुन) नेपालगन्ज विमानस्थलबाट बानियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । बानियाँ मुगुबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।
विजय गच्छदार (कांग्रेस) : बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार संसद् सदस्यबाट निलम्बनमा परेका थिए । २४ माघ ०७६ मा संसद्ले गच्छदार निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गच्छदार सुनसरी– ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए । बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको अभियोगमा गच्छदारसँगै एक सय ७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अफताव आलम (कांग्रेस) : २६ असोज ०७६ मा कांग्रेस सांसद अफताव आलमलाई प्रहरीले पक्राउ परे । २७ चैत ०६४ मा राजपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा उनलाई रौतहटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । संविधानसभा निर्वाचनको वेला बम बनाउँदै गर्दा बम विस्फोट भएपछि घाइते भएकालाई इँटाभट्टाको भट्टीमा हालेर जलाएको आरोप उनीमाथि छ । २७ असोज ०७६ मा संसद् सचिवालयले सूचना जारी गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । उनीविरुद्धको मूल मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा छ ।
हरिनारायण रौनियार (जसपा) : तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । बर्दियाको जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ असोज ०७५ मा उनीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै सांसद रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
रेशम चौधरी, तत्कालीन (राजपा) : रेशम चौधरी कैलाली– १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुन् । संविधान जारी हुनुअघि ७ भदौ ०७२ भएको थारुवान–थरुहट आन्दोलन क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा नौजनाको मृत्यु भएको थियो । त्यही घटनाका आधारमा उनी निलम्बित छन् । २ पुस ०७७ मा उच्च अदालत दिपायल राजपुरले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
