१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मध्यमार्गी विकल्पले जोगाएको सत्तागठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनकेन्द्रित छलफल सुरु भएको छ । एमसिसी अनुमोदनको चार दिनपछि बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीमा छलफल भएको छ । यद्यपि, एमसिसीमै असहमति जनाएर गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा भने बाहिर आइसकेको छ ।
एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा देखिएका गम्भीर मतभेदले गठबन्धन झन्डै–झन्डै विघटनमा पुगेको थियो । तर, निर्णायक बिन्दुमा चार दलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदनको विकल्प रोजेपछि गठबन्धन सुरक्षित बनेको थियो । बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आगामी चुनावमा सहकार्य गर्ने विषयले समेत प्रवेश पाएको छ । यसअघि गत १२ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू संयुक्त रूपमा लडेका थिए ।
विषय प्रवेश भएको छ, अर्को बैठकमा थप छलफल हुन्छ : रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस
विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन कसरी परैसम्म लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । घोषणा भइसकेको निर्वाचनमा दलहरूबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर विषय उठेको छ । यसमा विषय प्रवेश भयो । दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि अर्को चरणमा यसमाथि छलफल होला ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले चुनावी सहकार्यका विषयमा समेत छलफल गरेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन कसरी परैसम्म लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । घोषणा भइसकेको निर्वाचनमा दलहरूबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर विषय उठेको छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘यसमा विषय प्रवेश भयो । दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि अर्को चरणमा यसमाथि छलफल होला ।’ नेता पौडेलका अनुसार बैठकमा गठबन्धनभित्र देखिएका मतभेद स्पष्ट हुने गरी समीक्षा भएको छ ।
सत्तागठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने विषयमा दलहरूबीच फरक–फरक मत छन् । मुख्यगरी कांग्रेसभित्र यस विषयमा ठूलो मतभेद छ । तर, अन्य सत्तासाझेदार माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठबन्धनलाई कायम गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन चुनावसम्मै लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । जसपा अहिलेसम्म यस विषयमा खुलेर बोलिरहेको छैन । यद्यपि, गठबन्धन जोगाएरै जाने पक्षमा जसपाका अधिकांश नेताहरू छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेको स्थितिमा गठबन्धन कायमै राखेर जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल भएको बताए । ‘गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । अहिले पनि यसको आवश्यकता छ । आवश्यकता महसुस गरेर नै अगाडि बढ्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने । निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि धारणा बनाउने उनले बताए । ‘यी विषयमा आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर धारणा निर्माण हुन्छ । त्यसपछि गठबन्धनको पनि बैठक बसेर छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता कार्कीले दलका आफ्ना सजिलो र अप्ठ्यारो पक्षमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा आगामी निर्वाचनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको र बाँकी अब बस्ने पार्टीका आन्तरिक बैठकपछि ठोस निष्कर्षमा पुगिने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गठबन्धन निर्माण भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्न सहयोग गरेकोमा सत्तासाझेदार दललाई धन्यवाद दिएका थिए । बैठकले एमसिसी संसद्बाट पारित भएको विषयमा समेत समीक्षा गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्य पार्टीका साथीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो । साथै, उहाँहरूले पनि एमसिसी पास भएकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नुभयो,’ कांग्रेस नेता पौडेलले भने ।
बैठकमा एमसिसी अनुमोदन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता बढेको भन्दै पाँच वर्षभित्रमा ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा जानुपर्नेमा नेताहरूको जोड थियो । मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउन र यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न गठबन्धन दलबीच अहिलेझैँ एकता अपरिहार्य रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
बैठकले संसद्को अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेका छन् । ‘बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई संसद्लाई सञ्चालन गर्न राष्ट्रका यावत् समस्याबारे संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नका निमित्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा संसद्मा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेकाले संसद् बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको कांग्रेसका नेतासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले बताए । सञ्चारमन्त्री कार्कीले संसद् लामो समयसम्म सुरु नहुँदा जनतामा संसद्प्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ भन्नेबारे छलफल भएको बताए ।
