सत्ता सहयात्री दलहरूको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षीको असहयोगबीचमै प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रवेश गराए पनि संसद्मा टेबुल गर्न सहमति जुटेन, अब शुक्रबारको संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ, यसबारे सत्तागठबन्धनमा आज निर्णायक वार्ता हुँदै छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै अवस्थामा पनि एमसिसी संसद्मा लगिछाड्ने अडानमा रहेपछि पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा ठूलो मतभेद देखिएको छ । सत्ता सहकार्य र एमसिसीको भविष्यबारे बिहीबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बस्दै छ ।
हरहालतमा एमसिसी संसद् लैजाने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी र एक्लै अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानपछि गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा छ । यही अन्योलबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुलको पक्षमा थिए । यसका लागि उनले कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूमार्फत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एजेन्डासमेत प्रवेश गराएका थिए । तर, त्यहाँ सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति नभएपछि बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन सकेन । संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।
आगामी बैठकमा जसरी पनि एमसिसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा अन्तिम छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । सोहीअनुसार बिहीबारको बैठक गठबन्धनको भविष्यका लागि निर्णायक हुने सम्भावना छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिहीबारको बैठकले गठबन्धन र एमसिसीबारे अन्तिम फैसला गर्ने बताए । ‘एमसिसीमा अहिलेसम्म धेरै नै छलफल र बहस भइसकेको छ । गठबन्धनभित्र र बाहिर पनि कांग्रेसले सम्पूर्ण प्रयास गरेको छ । बिहीबार गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दलको धारणा सुन्छौँ, त्यसपछि धेरै पर्खिने हुँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘कांग्रेस आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने पक्षमा छ । गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनैका लागि अन्तिम प्रयास गर्न बैठक बोलाइएको छ ।’ उनले बैठकमा पक्ष वा विपक्ष जे–जे भए पनि सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र अघि बढ्ने बताए ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाबाहेक अन्य सबै दल एमसिसीमा स्पष्ट छन् । सबै दलले गठबन्धन जोगाएरै एमसिसी किनारा लगाउने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, गठबन्धन बनाएर एउटै सरकारमा रहेका दलहरू कोही प्रस्तावको पक्ष त कोही विपक्षमा हुँदा सँगै रहने वा छुट्ने भन्ने बिन्दुमा पुगेका छन् ।
कांग्रेसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न पार्टीभित्र एकमतले निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिविना एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न नहुने र यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा तय गरेको छ ।
जबर्जस्ती भए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘गठबन्धनको निर्णयविना सरकार वा कुनै घटकले एमसिसी अगाडि बढायो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने हुन्छ । गठबन्धन तोडिनु भनेको सरकारबाट अलग हुने हो ।’
बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र चाहना भए पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दलबाट गरेको निर्णयपछि उनी पछि हटेका थिए । बैठकस्थलबाट देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले पार्टीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री–प्रचण्ड संवादमा के भयो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सरकार गठन हुने वेलादेखिका विषयमा संक्षिप्तमा समीक्षा भएको थियो । छलफल गरेरै एमसिसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश नगरिएको प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गठबन्धन अगाडि बढ्ने हो । तपाईंले जबर्जस्ती एमसिसी टेबुल गर्नुभयो भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ, बाहिरिन्छौँ । तपाईंले चाल्ने कदम हेरेर निर्णय लिन्छौँ ।’
संविधानको धारा ७६ (२) को सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि नियमित सम्पर्कमा छन् । नेता सुवास नेम्वाङले समन्वय गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दुई नेताले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा समेत छलफल गरेका छन् । ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग भए सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन भत्किए पनि एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री कायम रहने सुनिश्चितता खोजेका छन् । तर, दुवैजना एक–अर्काप्रति विश्वस्त छैनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा ७६ (२) को ग्यारेन्टी खोजेका छन् । तर, त्यसका संवैधानिक जटिलता पनि कायमै छन् । एक एमाले नेताका अनुसार गठबन्धन भत्किए प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वास प्राप्त नभए ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उनको दाबी छ ।
देउवाका चार विकल्प
१. गठबन्धनमा सहमति : एमसिसी हरहालतमा पारित गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि गठबन्धनमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हो । तर, गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका अन्य चार दलले यथास्थितिमा एमसिसी टेबुल र अनुमोदन गर्न नसकिने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो विकल्प सहज बनेको छैन । एक्लै अगाडि बढे गठबन्धन भत्किने जोखिम छ ।
२. प्रक्रिया सहज बनाउने : एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रक्रिया सहज बनाउने सहमति गर्ने विकल्प पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । बहिष्कार, नो भोट वा न्यून उपस्थितिजस्ता विकल्पले एमसिसी पनि अनुमोदन हुने र दलहरूका अडान पनि कायमै देखिने गरी प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्छन् । तर, गठबन्धन सुरक्षित हुने गरी यस्तो भूमिका निभाउन नसक्ने एमालेको योजना छ ।
३. एमालेसँग सहकार्य : प्रधानमन्त्री देउवासँग गठबन्धन तोडिए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गरेर एमसिसी अनुमोदन गर्ने अर्को विकल्प छ । उनले आफैँ र निकट नेताहरूमार्फत एमालेसँग औपचारिक–अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन तोडिए मात्र एमसिसीमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् । औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
४. अमेरिकासँग पत्राचार : गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन नसकिएको र अहिले नै गठबन्धन तोडेर अगाडि बढ्दा राजनीतिक जटिलता बढ्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने अवस्था देखाएर प्रधानमन्त्रीले केही समय थप्न अमेरिकासँग पत्राचार गर्न सक्छन् । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र अनुमोदनका लागि दबाब दिएको छ । अमेरिका तयार भए प्रधानमन्त्रीले चुनावसम्मका लागि एमसिसी थाती राख्न सक्छन् । पत्राचारको विषय गठबन्धनभित्र पनि उठिसकेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग पहल गर्न सक्छन्, यसले पनि एमसिसी अगाडि बढाउने बाटो सहज गर्न सक्छ ।
गठबन्धनमा सहमति छैन, प्रतिपक्षीको सहयोग निश्चित छैन, तैपनि प्रधानमन्त्री एमसिसीमा अडिग छन्
एमसिसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तागठबन्धनका दलहरूकै सहमति छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहयोग छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री पारित गराउन अडिग छन् ।
तीन दिनअघिसम्म माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद् बहिष्कार गर्ने तथा एमालेका सीमित सांसद उपस्थित भएर एमसिसी पास गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।
जसपाका केही र लोसपाका प्रायः सबै सांसदले पक्षमा मतदान गर्ने उनको बुझाइ थियो । तर, बुधबारसम्म आइपुग्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने तथा एमालेका सबै सांसद उपस्थित भएर सधैँझैँ नाराबाजी गर्ने लगभग स्पष्ट गरिसकेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्री एमसिसी संसदमा लगेर पास हुने विश्वासमा छन् ।
अमेरिका पनि केही ‘ब्याक’
एमसिसीप्रति नेपालमा नागरिक धारणा नकारात्मक बन्दै गएपछि अमेरिका पनि केही ‘ब्याक’ भएको देखिन्छ । बहुमतका नाममा संसद्मा लज्जाजनक उपस्थितिबाट एमसिसी पारित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने उसको बुझाइ छ । अर्थात्, अपमानसहितको बहुमत ठीक नहुने उसको बुझाइ छ । मंगलबार केही पत्रकारसँगको छलफलमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि त्यसको संकेत दिएका छन् ।
जबर्जस्ती गरे सरकारबाट बाहिरिने माओवादी निर्णय
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति नजुटाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रूपमा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धन तोडिने र आफू सरकारबाट बाहिरिन सक्ने संकेत गरेको छ । प्रचण्डले यसअघि नै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई सम्भावित सबै विकल्पका लागि तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्र पार्टी संसदीय दलको बैठकले एमसिसी जबर्जस्ती अघि बढे पार्टीले सरकार छाडेर सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने विकल्प रोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा बोल्ने माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य सांसदले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । एमसिसीको मुद्दामा सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ ।
बैठकको सुरुमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसिसीमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यथास्थितिमै एमसिसी कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने र सम्भावित सबै कदमका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रचण्डले अवरुद्ध संसद् खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताएका थिए ।
अवरुद्ध संसद् खोलिसकेपछि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकियो भने मात्रै एमसिसी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसले पेलेर नै जाने र कुनै हालतमा एमसिसी टेबल गर्ने स्थिति बनायो भने माओवादी केन्द्र संसद्भित्रै बस्ने र प्रतिवाद गर्ने हुन्छ,’ प्रचण्डले बैठकमा राखेको विषय उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सरकार छोड्ने नीति हुन्छ र यसविरुद्ध संसद्मा संघर्ष हुन्छ ।’ सांसदहरूको धारणा सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यति हुँदा पनि जबर्जस्ती हुन्छ भने स्वतः गठबन्धन टुट्छ र हामी सरकारबाट बाहिरिएर सडकमा आउन तयार हुनुपर्छ’ भनेर बैठक टुंग्याएका थिए ।
सांसदहरूले गठबन्धन र सरकारभन्दा राष्ट्रियताको विषय प्रमुख हुने बताएका थिए । बैठकमा अमृता थापा, कमला रोका, मातृका यादव, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ र राम कार्कीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले एमसिसीको विषयमा पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको लाइनलाई छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
एमसिसी प्रस्ताव मुख्य गरी राष्ट्रिय सहमतिविना टेबल नगर्ने, भइहाले संशोधन र परिमार्जनविना पारित नगर्ने र त्यसका लागि सबभन्दा पहिले अवरुद्ध संसद् सुचारु हुनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका थिए । कम्तीमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने निष्कर्षसहित बैठकबाट निस्केका प्रमुख सचेतक गुरुङले ‘एमसिसी जबर्जस्ती लिएर आए माओवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने’ बताएका थिए । संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक गुरुङ कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा र अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए । हलबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्डले ‘आफू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा कुरा राख्ने र जसरी पनि अघि बढ्छु भन्नुभयो भने आजै सरकारबाट बाहिरिने’ बताएका थिए । उनले जे–जे गर्नुपर्छ संसद्मा नै गएर गरौँला भन्दै सबैलाई तयार रहनसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
एमसिसीमा देउवा एक कदम अगाडि
कार्य व्यवस्था बैठकमा सभामुखले भने, ‘आज बैठकमा कुरा सुन्दा गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने रहेछ । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा थुप्रै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेछ भन्ने देखियो । तपाईंहरू जुट्नुस्, सहमति गर्नुस् । कार्य व्यवस्थामा सहमति जुटाएर कार्यसूची बनाउँदा सदनमा सहज हुन्छ ।’
बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठक । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अढाई वर्षपछि एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूची बनाउने विषय एक कदम अगाडि बढेको छ । बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा एमसिसीले पहिलोपटक प्रवेश पाएको छ । दलहरूबीच सहमति नभएपछि बुधबारकै संसद् बैठकका लागि एमसिसी कार्यसूचीमा भने चढ्न सकेन ।
संसद्मा लैजाने अधिकांश बिजनेसबारे सभामुखले कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँ संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ । उनीहरूले राख्ने धारणाअनुसार सभामुखले सभाको कार्यसूची तय गर्ने गरेका छन् । सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नबसाली पनि कार्यसूची तोक्न सक्छन् ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीबारे तीनवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र तीनजना पूर्वसांसदहरूको निधनमा शोक व्यक्त गर्ने भन्ने पहिलो एजेन्डा थियो । आगामी बैठकको समय तय गर्ने दोस्रो र तेस्रोमा विविध थियो ।
बैठकका एजेन्डा सुनाएपछि सभामुख सापकोटाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई बोल्न समय दिएका थिए । बडूले कार्यसूचीमाथि सामान्य धारणा राख्दै एमसिसी संसद्मा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । उनले सरकारका तर्फबाट एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउन औपचारिक प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘सभामुखज्यू, एउटा एजेन्डा थप्नुपर्यो । एमसिसी अघिल्ला सरकारले पनि अघि बढाएको विषय हो । यो लामो समयदेखि सदनमा थाती छ । अब संसद्मा टेबुल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ,’ बैठकमा कानुनमन्त्री बडूले भने ।
कानुनमन्त्री बडूपछि बोलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि एमसिसी अघि बढाउन जोड दिएका थिए । विगतका सरकारकै निरन्तरता भएकाले एमसिसी निचोडमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसमाथि सबैले अपनत्व लिनुपर्छ । विगतका सरकारले पनि अघि बढाएर नै यहाँसम्म आएको हो । अब टेबुल गरौँ,’ बैठकमा गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले दुई मन्त्रीहरूको प्रस्ताव समर्थन गर्दै एमसिसी सदनमा टेबुल गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरिन् ।
तर, भुसालपछि बोलेका माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरुङले एमसिसी टेबुल गर्ने विषयमा आपत्ति जनाए । ‘पहिलोपटक सम्झौता हुँदा यसलाई संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान थिएन । तर, पछि संसद्मा आइपुग्यो । सर्वप्रथम, यो किन फेरियो भन्ने विषय खोजौँ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारले लाने हो भने पनि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्यो । छलफल र सहमति नभई लैजान सकिन्न । हाम्रो पार्टीले एमसिसी छलफलमै रहेको र यथास्थितिमा अघि नबढाउने भनेको छ, त्यसैले अहिले टेबुल नगरौँ ।’
गुरुङले एमसिसीमाथि कार्य व्यवस्थामा समेत सहमति नभइसकेकाले अघि बढाउन नहुने तर्क राखेका थिए । गठबन्धनमा माओवादी पनि समावेश भएकाले कांग्रेस एक्लै अघि बढेर नहुने भन्दै उनले गठबन्धन नै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
सांसद गुरुङको भनाइमा सहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले एमसिसी अघि बढाउन गठबन्धनभित्र सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए । कार्य व्यवस्था बैठकबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, ‘कानुनमन्त्रीले एमसिसी टेबुल गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । हामीले एमसिसी टेबुल गर्न सदनमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ, अवरोध भइरहेको स्थितिमा लैजाँदा सांसदले छलफल गर्ने मौका पाउँदैनन्, सांसदले छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबुल गर्नुको औचित्य रहँदैन भन्ने धारणा राख्यौँ । त्यसकारण पहिला संसद् सुचारु गर्नेतर्फ पहल गरौँ भन्यौँ ।’
एमसिसी संसद्मा ल्याउने एमाले अहिले मौन रहेकोमा श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाए । एमालेबाट एमसिसीबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, कार्य व्यवस्था बैठकमा एमाले उपस्थित थिएन । एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने बैठकमा एमाले अनुपस्थित हुने गरेको छ । बैठकमा माओवादीका सांसदहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले पनि एमसिसी अहिले संसद्मा टेबुल गर्न नहुने बताए । एमसिसी अघि बढाउनुको सट्टा सदनमा विचाराधीन विधेयकमाथि ध्यान दिन उनीहरूको सुझाव थियो ।
कार्य व्यवस्थामा सदस्यहरूले बोलिसकेपछि सभामुख सापकोटाले कानुनमन्त्री बडूलाई थप बोल्न समय दिँदा उनले पुनः एमसिसी संसद्मा लैजान ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । लोसपाका सांसद उमाशंकर अरगरियाले एमसिसीलाई टेबुल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एमसिसीलाई पास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । ‘धेरै समय भइसक्यो । अब यसलाई अघि बढाउनुपर्छ, टेबुल गरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
सदस्यहरूले धारणा राखेपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसीमा दलहरूबीच थप छलफल जरुरी देखिएको बताएका थिए । ‘आज बैठकमा कुरा सुन्दा गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने रहेछ । तपाईंहरूको कुरा सुन्दा थुप्रै विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेछ भन्ने देखियो । तपाईंहरू जुट्नुस्, सहमति गर्नुस् । कार्य व्यवस्थामा सहमति जुटाएर कार्यसूची बनाउँदा सदनमा सहज हुन्छ ।’
सभामुखले आगामी बैठक राख्ने समयबारे दल र मन्त्रीसँग सल्लाह मागेका थिए । कानुनमन्त्री बडूले ६ फागुनका लागि बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । सोहीबमोजिम प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक ६ फागुनमा बस्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । उसले गत २३ भदौपछिका हरेक बैठकमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । एमालेको अवरोधका बाबजुद समामुखले सभाको सामान्य कार्यसूची अघि बढाएका थिए ।
कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आ.व ०७७/७८’ पेस गरेका थिए । त्यस्तै, ०६४ का संविधानसभा सदस्य जगतबहादुर ताजपुरिया, ०५८ मा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद लक्ष्मीदास मानन्धर र ०७० का संविधानसभा सदस्य दुमनसिंह थापाको निधनमा समवेदना प्रकट गरिएको थियो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठले एमसिसीमा एमालेको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । ‘यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्नुहुँदैन । एमसिसी गिजोलेको एमालेले हो । उहाँहरूकै पालामा कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्मा लगेर पारित गर्ने भनेर सम्झौता गरेको हो । संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको पार्टी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । उहाँहरूको धारणा प्रस्ट आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र अनुमोदन गर्न सरकार र दलका नेताहरूमाथि कूटनीतिक दबाब बनाएको छ । अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीले चौतर्फी पहल थालेका छन् । तर, उनले यसमा गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । विपक्षीले पनि अनुमोदन गर्ने स्पष्ट धारणा राखेको छैन ।
