वामपन्थीहरू बिआरआईको पक्षमा खटेर लागेको अवस्थामा एमसिसीका पक्षमा कांग्रेस र अरू केही दल पनि खटेरै लागेका छन्
तीन महिना लामो पट्यारलाग्दो शारीरिक ‘आराम’बाट मुक्त भएर कोठाबाहिरको संसारतिर नियाल्दा वातावरणमा ओमिक्रोनको प्रभाव, चिसो हावा र मटमैलो बादलको ताण्डव र एमसिसीमाथि तातो बहसको चर्को आवाज गुन्जिरहेको थियो । मानिसको मनबाट कोरोना भाइरसको भय हटेको थिएन । तर, जनताले तुलनात्मक हिसाबले अहिले फैलिएको ओमिक्रोन पहिलेको कोरोनाको तुलनामा अलिकति हलुका छ भन्ने बुझेका थिए । जनता स्वस्पूmर्त हिसाबले घरैमा बसेका थिए ज्वानोको झोलले शरीर तताउँदै । सरकारले सवारी चलाउनेका लागि जोर–बिजोरको नियम बाँधेको थियो । समाजवाद–उन्मुख संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले निजी क्षेत्र र वस्तुको सम्मान गर्ने त कुरै थिएन । उसले निजी नम्बरका गाडीलाई पनि जोर–बिजोरको सांग्लोले बाँधिदियो । यता नुन–तेलको भाउ चर्किंदै थियो, उता गाडी चलाउने तेलको भाउ ह्वात्तै बढ्यो । सरकार स्थितप्रज्ञ रह्यो । उसलाई मूल्य बढ्नु र घट्नुको चिन्ता पटक्कै थिएन ।
पाँचदलीय सरकारका आँखाअगाडि देशले व्यहोरिरहेका चर्का समस्याको थुप्रो थियो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसाथ गठन भएको अघिल्लो सरकारले आत्महत्याको शैलीमा खेलेका खेलहरूले संविधान, संसद् र संसदीय प्रक्रिया कुच्चिएका थिए । ती कुच्चिएका प्रक्रियाको मर्मत–सम्भार त्यति सजिलो थिएन । पछिल्लो समयको शासनले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्थालाई नै घाइते तुल्याएको थियो । जनताको आत्माको उपचार त्यति सहज थिएन । लोकतन्त्रको निगरानीमा निष्पक्ष ढंगले खट्नुपर्ने न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र समवर्ती सबै न्यायाधीश कुहिएका आलु साबित भए । बाँकी बचेको आशा र भरोसाको एउटै मात्र त्यान्द्रो संसद्लाई पार्टीहरूले हलचल गर्नै दिएनन् । प्रेस त प्रेस नै भयो, हाम्रो देशको जो रंगमञ्चमा आफ्नै समस्यामाथि आँसु बहाएर साहस र निष्पक्षताको झुर अभिनय गर्छ । देशमा सरकार र संवैधानिक प्रणालीका सबै सूत्रहरू चुँडिइसकेका छन् ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार अघिल्लो सरकारको विकल्पमा प्रस्तुत त भयो । तर, यो कति दिन चल्ने हो ? जनताले अनुमान नै लगाउन सकेका छैनन् । जनताको हिसाबले हेर्ने हो भने गठबन्धनका मुख्य तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल तीन समानान्तर, तर भिन्न गोरेटोमा हिँडिरहेका छन् । यी तीनमध्ये एकजना कुनै पनि नेताको पाइला चिप्लिने हो भने तीनैजना लड्नेछन् । गठबन्धन भत्किएमा प्रचण्ड र माधव खाल्डोमा पर्ने, देउवालाई एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले उद्धार गर्ने अनुमानसहितको जुन ‘न्यारेटिभ’ अहिले बजारमा चलाइएको छ, त्यो सर्वथा गलत हो । प्रकटमा समाजवादी देउवा र बहुदलीय जनवादी ओलीबीच मित्रताको लगनगाँठो बाँधिएको चर्चा चले पनि त्यस्तो लगनगाँठो बाँध्ने डोरी अहिलेसम्म बनेको छैन । राजनीतिमा को ‘दोस्त’ र को दुस्मन हुन्छ ? आजको दिनमा ओली एमालेका अध्यक्ष भए पनि यस प्रश्नको महत्व खासै छैन । अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनेबित्तिकै सबै एमालेजन देउवालाई प्रधानमन्त्रीको माला लगाइदिन तयार नहुन सक्छन् । कतिपय एमालेजन कांग्रेसको रिसले एमाले भएका छन् । अरू कतिपय राप्रपा हुन लाज मानेर एमाले भएका छन् । अध्यक्ष ओली ब्रान्डका एमालेहरूको पृथक् खालको दरबारमुखी राजनीतिक रुचि स्पष्ट देखिन्छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको गति र क्षमतासँग यसका नेताहरू आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनन् । प्रचण्डको पार्टीका समस्या आफ्नै प्रकारका छन् । समकालीन नेपालका परिवर्तनकारी नेतामध्ये प्रमुख भएकाले उनको समस्या ठूलो छ । परिवर्तनका लागि हिंसात्मक बाटो रोज्ने नेताहरूको समस्या परिवर्तनपछि मात्र देखा पर्छ । यतिखेर प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटामाथि एमालेका सांसद र कार्यकर्ताले जुन हुलहुज्जत गरेका छन्, त्यो प्रचण्डको समेत मानहानि बनेको छ । यसप्रकारका अराजनीतिक घटनाले शासन व्यवस्थाकै अवमूल्यन गरेका हुन्छन् । प्रचण्डले व्यहोर्नुपरेका प्रतिनिधि घटना थुप्रै छन् । आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई राजनीतिक हिसाबले ऊर्जाशील बनाउनु अहिले उनले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती हो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका लागि पनि सजिलो छैन यतिवेलाको राजनीति । उनले आपूm र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको साख काँधमा राखेर हिँडेका छन् । लामो समय महासचिवका रूपमा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेकाले कार्यकर्तामाझ उनको विश्वसनीयता रहेको छ । खनाल–नेपालको समन्वयात्मक नेतृत्वले वामपन्थी राजनीतिमा सकारात्मक पहल सुरु गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा नेपालको संसद्ले अमेरिकासँग प्रस्तावित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, संसद्मा उपस्थित कुनै पनि दल त्यसका लागि तयार देखिन्नन् ।
हिजोसम्म चुनाव देशको मुख्य समस्या बनेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र माधव तीनैजना नेता चुनावको सिलसिला भत्काउने सोचमा पुगेका थिए । उनीहरूको सोचाइ जे भए पनि स्थानीय चुनावलाई प्रदेश र संघीय चुनावभन्दा पर धकेल्नु व्यावहारिक हुने थिएन । स्थानीय चुनाव सबै दलका लागि देश विकासको प्रस्थान बिन्दु हो । चुनावका प्रसंगमा दलहरूबीच आपसी मनमुटाव थिए । ती मनमुटाव अहिले पनि यथावत् छन् । अहिलेको प्रसंगमा, खासगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादी दल चुनावलाई अलिकति घुमाउन चाहन्थे । नघुमाईकन पनि आगामी चुनाव माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवैका लागि फलदायी हुने देखिन्छ । किनभने, वामपन्थी मतमाथि एमालेकोे एक्लो हैकम चल्ने कल्पना प्रचण्ड र माधवको दिमागमा छ भने उनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ, त्यो यथार्थ होइन । नेपाली राजनीति अहिले जुन परिवेश र परिस्थितिमा छ, त्यसलाई नियाल्दा गणतन्त्रवादीहरू एकातिर उभिनैपर्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेसमा सिके राउत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका छन् । त्यो सामान्य उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
चुनावका हिसाबले हेर्ने हो भने जति अप्ठेरो अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन्, त्योभन्दा धेरै अप्ठेरो अवस्थामा रहेको छ नेपाली कांग्रेस । सभापतिका रूपमा देउवाले पार्टीको संयोजन राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन् । पार्टीमा उनका विरोधीहरू संगठित शक्तिका रूपमा देखिएका छन् । सरकार प्रमुखका रूपमा देउवाले धेरै परीक्षण गरेका छन् । तर, परीक्षण मात्रै सफलता होइन । वामपन्थीसँग मिलेर चुनाव लड्नु ‘समाजवादी’ कांग्रेसका लागि सिद्धान्ततः असहज कुरा नभए पनि अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन । तर, कांग्रेसभित्रका र कांग्रेसमा पछि प्रवेश गरेका सामन्तवादीहरू अहिले आएर परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्न थालेका छन् । यो समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई निकै दबाब दिएको छ ।
चुनावभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा चाहन्छन् कि नेपालको संसद्ले अमेरिकासँग प्रस्तावित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरोस् । तर, संसद्मा उपस्थित कुनै पनि दल त्यसका लागि तयार छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आपूmलाई सम्झौताका पक्षमा उभ्याए पनि एमालेका सबै सांसदले त्यसको अनुमोदन गर्छन् भन्न सकिँदैन । स्वयं ओली संसद्को यस कदमबाट आपूm बलियो हुने तर्कमा विश्वास गर्दैनन् । उनी अन्ततः कांग्रेसलाई एक्ल्याउने पक्षमा छन् । माओवादी पार्टीमा एमसिसी सम्झौतालाई लिएर दुई धार देखिएका छन् । एउटा, एमसिसी पारित हुनुपर्छ भन्ने धार छ भने अर्कातिर चिनियाँ बिआरआईको धार । बिआरआईको पक्षमा नेपालका माओवादी वामपन्थी खटेर लागेको बताइन्छ भने एमसिसीका पक्षमा कांग्रेस र अरू केही दल पनि खटेरै लागेका छन् । रुपान्तरणको नारा दिने माओवादी पार्टी यतिखेर सबभन्दा अप्ठेरो अवस्थामा देखिन्छ । सरकारमा मन्त्री बनेका यसका नेताहरू झन्डा बोकेर एमसिसीको विरोध जुलुसमा हिँडेका छन् ।
माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसीका विपक्षमा देखिँदैनन् । उनी अत्यन्त चर्को द्विविधामा छन् । पार्टीका आफ्ना वरिष्ठ मित्रहरूसँग असहमत भइहाल्ने चाहना पनि उनमा देखिँदैन । उनका अगाडि अहिले समस्याका पहाड तेर्सिएका छन् । उनले पार्टीको सन्तुलित सञ्चालनका लागि चीन मात्र होइन, अन्य देशसँग पनि मित्रताको हात बढाउनु छ । उनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मात्र नभएर विस्तारित नेपाली परिवारका अभिभावक पनि हुन् । प्रचण्डले नै सभामुखको पदमा आसीन गराएका अग्निप्रसाद सापकोटाको अवस्था पनि उत्तिकै जटिल छ । उनी अनावश्यक रूपले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको धुनाइमा परेका व्यक्तित्व हुन् ।
देशमा अहिले दुईथरी कम्युनिस्ट छन् । एकथरी राजावादी र अर्कोथरी क्रान्तिकारी । यी दुइथरीको द्वन्द्वबाट मुक्ति अहिलेको सबभन्दा कठिन राजनीतिक अप्ठेरो हो । एमसिसीका सन्दर्भमा नेपालमा जे–जति प्रश्न उठेका छन् तिनको खासै राजनीतिक महत्व छैन । यसको विपक्षमा चर्को बोल्ने एमाले नेता भीम रावलको यहीँनेर अध्यक्ष ओलीसँग कुरा मिल्छ ।
एमसिसीबारे दार्शनिक प्रोफेसर नोम चोम्स्कीले भनेका छन्, ‘एमसिसी २००१ मा सुरु भएको अमेरिकी सरकारको स्ट्राटेजिक योजना हो ।’ अमेरिकी सरकारले यस कुरालाई लुकाएको छैन । कुनै स्वार्थ नभईकन आजको संसारमा धनी देशले गरिब देशलाई अर्बौंको सहायता दिँदैन । एमसिसी चिनियाँ योजना बिआरआईको प्रतिद्वन्द्वका रूपमा सुरु भएको कार्यक्रम हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली संसद्मा एमसिसीविरुद्ध चुनौती आउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा आगामी चुनाव जित्ने सर्तमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीको अनुमोदन गर्ने निर्णय लिए भने आश्चर्य हुनेछैन । दुई–दुईवटा चुनावमा भएको हारले जर्जर भएको पार्टीलाई सञ्जीवनी पिलाउनु प्रचण्डको अहिलेको आबश्यकता हो । जसले ठीक ठाउँमा उभिएर ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न सक्छ, त्यो नै नेता हुन्छ । राजनीतिमा हल्ला त हुँदै गर्छ ।
