ठीक एक वर्षअगाडि १ फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले गरेको ‘कु’ले मुलुकको इतिहासमा रक्तपातको अर्को कडी थपिदिएको थियो । त्यसयता जुन्ता सरकारले मुलुकलाई विध्वंसको संघारमा पुर्यायो र असह्य अत्याचार मच्चायो । अत्याचारको यो चक्र रोक्ने एक मात्र उपाय जिम्मेवारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको कठघरामा उभ्याउनु हो । पछिल्लो एक वर्षमा म्यानमारदेखि भयावह समाचारहरू सतहमा आइरहेका छन् । राज्यको आन्दोलन दमन र कत्लेआमका क्रममा हालसम्म एक हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । हालै महिना दिनअघि क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा कयाह प्रान्तमा सेनाले करिब ३५ जनाको हत्या गरेको छ, जहाँ महिला, बालबालिका र दुईजना परोपकारी कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् । जुन्ता सरकारले हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ र हिरासतमा रहेका प्रदर्शनकारीलाई नियमितजसो यातना दिने गरिएको छ ।
यसैबीच देशको अर्थतन्त्र निकै ओरालो लागेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा ठप्पप्रायः रहेको छ । अर्कातिर जुन्ताप्रमुख मिन अङ लियाङले नयाँ विद्युतीय रेल ल्याएर राष्ट्रिय यातायात सञ्जाललाई फैलाउने भ्रम छरिरहँदा मुलुक भने लोडसेडिङको अँध्यारामा बाँच्न अभिशप्त छ । राखिने प्रान्तका रोहिंग्या अल्पसंख्यकहरू खुला जेल भन्न मिल्ने ठाउँमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरू नरसंहार व्यहोरिरहेका छन् । जुन्ता सरकारले बंगलादेशमा शरण लिन खोज्ने रोहिंग्यालाई पक्राउ गरिरहेको छ भने यो समुदायका मानिसको हिँड्डुलमाथि कडा निगरानी गरिएको छ । थुप्रै रोहिंग्याहरू सेना र अराकन सैन्य समूहबीचको दोहोरो भिडन्तका सिकार भइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराधका लागि जवाफदेही बनाइनेछ र जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण दिइनेछैन भनेर देखाउनुपर्छ
सेनाले गरेको ‘कु’मा थोरै मात्रामा सकारात्मकता भने देख्न सकिन्छ किनभने यो ‘कु’ले अन्तरजातीय ऐक्यबद्धतालाई थोरै भए पनि पुनर्जागृत गरेको छ । म आफैँ एक रोहिंग्या हुँ र पहिले जब म म्यानमार सेनाका अपराधबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्थें, ममाथि धेरै गालीगलोज हुन्थे । अहिले भने मलाई धेरैले समर्थन गर्छन्, मेरा राय बुझ्छन् र केहीले त रोहिंग्याविरुद्ध घृणा फैलाएकोमा मसँग माफीसमेत माग्छन् । मानिसले अहिले सेना नै हाम्रो मुलुकको साझा शत्रु हो भन्ने बुझेका छन् ।
‘तत्मादव’ भनेर चिनिने म्यानमारको सेनाले नरसंहार मच्चाएर र मानवताविरोधी एवं युद्ध अपराध गरेर म्यानमारका जनतालाई आतंकित पारेको थियो । अपराधको कुनै परिणाम नआउने भन्ने थाह पाएर अर्थात् पूर्ण दण्डहीनताको आभाससहित उनीहरूले अपराध गरेका थिए । यसकारण हामी म्यानमारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गरोस्, न्याय दिलाउन प्रयत्न गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । र, अहिले यस दिशातर्फ थोरै नै भए पनि काम हुँदा हामीलाई थोरबहुत राहत मिलेको छ ।
सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले तत्मादवमाथि रोहिंग्याविरुद्ध मानवताविरोधी अपराधको अनुसन्धान थालेको छ । त्यही वेला गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा (आइसिजे) नरसंहारको मुद्दा हालेको थियो । दुवै अदालतमा सुनवाइ जारी छ, जसले थोरै भए पनि सेनापीडितलाई आशा देखाएको छ ।
गत वर्ष अर्जेन्टिनाको न्यायपालिकाले पनि म्यानमारको सैन्य नेतृत्वविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा चलाउने ऐतिहासिक रूपमा निर्णय लिएको थियो । यो मुद्दा विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रको कानुनी सिद्धान्तमा आधारित छ । यो सिद्धान्तअनुसार केही अपराध यति भयानक हुन्छन् कि तिनका विरुद्ध संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । प्रक्रिया भर्खरै सुरुवाती चरणमा भए पनि मिन अङ लियाङ र अन्य साझेदारहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
म्यानमारका धेरै नागरिक नेताहरू, जो पहिले सैन्य अपराधीलाई न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयासलाई अस्वीकार गर्थे, अहिले तत्मादवलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने देख्छन् ।
‘कु’पछि बनेको हाल निर्वासनमा रहेको राष्ट्रिय एकता सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियासँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । यो सरकार म्यानमारका पीडक सेनालाई जेलमा कैद गर्न चाहन्छ । आफू चारैतिरबाट घेरिँदै जाँदा तत्मादव नेतृत्व दिनानुदिन चिन्तित हुँदै गइरहेकोमा कुनै सन्देह छैन । डिसेम्बरको एक आदेश मिडियामा चुहिएको थियो । सो चुहावटमा सैन्य नेतृत्वले आफ्ना कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकाय वा अर्जेन्टिनाको संघीय अदालतको कुनै पनि पत्रहरूको जवाफ नदिन चेतावनी दिएको थियो ।
न्यायको फैसला आउन्जेलसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै काम गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । चीनले म्यानमारमाथिको भिटो प्रस्तावलाई निरन्तरता दिइराख्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले जनताको जीवनलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ र म्यानमारको अवस्थालाई पूर्ण रूपमा आइसिसीको जिम्मामा दिनुपर्छ । क्यानडा र नेदरल्यान्ड्स झैँ अन्य मुलुकले पनि आइसिजेमा गाम्बियाले दायर गरेको मुद्दालाई समर्थन गर्ने वाचा गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, सबै मुलुकले अर्जेन्टिनाको अभ्यासलाई पछ्याउनुपर्छ । अर्थात्, विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू आफ्नै मुलुकमा सुनवाइ गर्नुपर्छ । यस्ता सुनवाइलाई संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार विशेषज्ञहरूले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा जर्मनीमा हालै एक सिरियाली अधिकारीलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय दिनुलाई लिन सकिन्छ ।
एक वर्षपहिले तत्मादवले आफ्ना जनताविरुद्ध दशकौँ लामो आतंकलाई जारी राख्दै सत्ता कब्जा गरेर म्यानमारलाई संकटमा डुबाएको छ । विश्वले अब तत्मादवलाई उनीहरूको अपराधका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ र जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण दिइनेछैन भनेर देखाउनुपर्छ । म्यानमारका जनताले धेरै पीडा भोगिसकेका छन् र उनीहरू न्यायका हकदार हुन् ।
अलजजिराबाट
