निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यकता पर्ने अनुमान गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शरेबहादुर देउवासँग आयोगका पदाधिकारीले गरेको परामर्शमा उक्त अनुमानित खर्च पेस गरिएको हो।
२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो। आयोग र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आज भएको छलफलमा आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समहमति भएको छ। आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेमा अनुमानित खर्च थप बढ्न सक्नेसमेत बताएको छ।
निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरूमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएकाले यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यकता पर्ने आयोगले जनाएको छ।
२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदानस्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र सामग्रीमा बजेट वृद्धि हुनेछ। मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ। यस्तै आगामी निर्वाचनमा कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा थप बजेट आवश्यक देखिएको छ। हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फितिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने आयोगको अनुमान छ।
