- सेज सञ्चालनका लागि उद्योगीका १० सुझाब : भैरहवा सेजमा प्रतिवर्गमिटर आठ रुपैयाँ र सिमरामा चार रुपैयाँ प्रस्ताव
- निर्यातको सीमा क्रमशः पाँच वर्षसम्म पुर्याउन दिनुपर्ने, विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, प्रोजेक्ट फाइनान्सको व्यवस्था हुनुपर्ने
उद्योगीहरूको सुझाबका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सेजभित्र जग्गाको भाडा र त्यहाँको उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने अंश घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले दिएका सुझाबका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले १० वटा सुधारको प्रस्ताव गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भैरहवा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा निर्माणाधीन सेज सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रस्ताव गरिएको हो । सेज सञ्चालनका लागि भाडा घटाउनुपर्ने, निर्यात गर्नैपर्ने सीमामा लचकता अपनाउनुपर्ने तथा सुविधा बढाउनुपर्ने सुझाब उद्योगी–व्यवसायीले दिएका छन् ।
सेज प्राधिकरणका कार्यकारी डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेजमा सुधारका लागि भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले १० सुझाब दिएको जानकारी दिए । हाल उद्योगको भाडा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई घटाएर भैरहवामा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर आठ रुपैयाँ र सिमरामा प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर पाँच रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको छ । ‘सेज सञ्चालन तथा मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक न्यूनतम लागत हिसाब गर्दा त्यति भाडाले त्यो उठाउन सक्ने देखिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘सञ्चालन लागतचाहिँ सरकारले हाल्नुनपर्ने गरी त्यति भाडा तय गर्न सकिने देखिएको छ ।’
त्यस्तै, हाल सेजमा स्थापना भएका उद्योगले पहिलो वर्ष शून्य प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा परिमार्जन गरेर पहिलो वर्ष शून्य प्रतिशत, दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत गर्दै पाँच वर्षसम्म क्रमशः ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाब उद्योगी–व्यवसायीको छ । त्यस अतिरिक्त निर्यातका अन्य विकल्प पनि सेज प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । मापदण्डअनुसार निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा निर्यात गर्न नसकेको परिमाणमा मात्रै जरिवाना तिराई स्थानीय बजारमा बिक्री–वितरण गर्न दिने प्रस्ताव पनि सेज प्राधिकरणले गरेको छ ।
अहिलो सेजामा रहेका उद्योगको दर्ता, अनुमति, नामसारी, नाम परिवर्तन, ठाउसारी, पुँजी वृद्धिलगायत काम पनि उद्योग विभागबाट गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गरेर यी सबै प्रशासनिक काम सेज प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने उद्योगको सुझाब छ । सेज ऐनमा रहेका भन्सार महसुल छुट, कर छुटलगायत आर्थिक सुविधाहरू प्रदान गर्न तथा त्यसलाई आर्थिक ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने उद्योगीको सुझाब छ । त्यस्तै, प्लान्ट, मेसिनरी तथा यन्त्र–उपकरण धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले सुझाब दिएका हुन् ।
सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुँदै
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाको कार्य अघि बढाएको छ । ‘एक प्रदेश एक सेजको विकास’ गर्ने सरकारको नीति तथा योजनाअनुसार प्राधिकरणले सेज स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा स्थापना भएको भैरहवा सेज सञ्चालनमा आइसकेको छ भने प्रदेश २ को सिमरा सेज सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको पाँचखाल सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बाँकी तीनवटा प्रदेशमा सेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
अन्यत्र कहाँ–कहाँ बन्नेछ सेज ?
एक प्रदेश एक सेज अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइएकाबाहेक थप आठ स्थानमा सेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कैलालीको तालवन, बाँकेको नेपालगन्ज, कपिलवस्तुको सौरह, नुवाकोटको तल्लो पीपलटार, रौतहटको झुनखुन्वा, धनुषाको उमाप्रेमपुर, सिराहाको गोविन्दुपर र झापाको रतुवामाईमा सेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यी सेजहरू अध्ययन र डिपिआर निर्माणलगायतका चरणमा रहेको उनले बताए ।
चालू पन्ध्राैँ योजनामा ‘एक प्रदेश एक सेजको विकास गर्ने’ उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक प्रदेश एक सेज विकास गर्ने उल्लेख छ । मध्यकालीन खर्च संरचनामा सेजलाई रूपान्तरणकारी परयोजना (गेम चेन्जर)का रूपमा राखिएको छ । ‘राज्यले सबै प्रदेशमा सेज स्थापना तथा सञ्चालनको नीति लिएर सोहीअनुसारको योजना बनाएको छ,’ भट्टले भने, ‘राज्यको यही नीति तथा योजनाअनुसार हामीले सेज निर्माण तथा सञ्चालको कार्यलाई गति दिइरहेका छौँ ।’
प्रदेश १ को सेज विराटनगरमा बन्नेछ । सुनसरीको बुर्जु गाउँपालिकामा दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सेज बन्नेछ । हाल यस सेजको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश २ अन्तर्गत बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका निर्माणाधीन सेज पाँच सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सिमरा सेजको ‘ब्लक ए’ सञ्चालनका लागि लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । ब्लक बी र सीलाई पिपिपी मोडलमा विकास गर्न पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) र इकोनोमिक पोलिसि इन्कुवेटर (इपिआई)सँग सहकार्य भएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिकामा सेज निर्माण भइरहेको छ । करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सेजमा अहिले प्रशासनिक भवन र कम्पाउन्ड वालका केही भाग सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य निर्माण कार्य जारी रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका लागि पालुङटार नगरपालिका गोरखामा सेज निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसको कुल क्षेत्रफल ६० हेक्टरको हुनेछ । हाल यस सेजको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा भैरहवा सेज निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यो सेज ३६.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस सेजमा हाल ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा आएर उत्पादन तथा निर्यातसमेत सुरु भइसकेको छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका उद्योगले चार सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जुम्लाको कनका–सुन्दरी गाउँपालिकामा सेज निर्माण हुनेछ । यसको क्षेत्रफल ४७ हेक्टरको हुनेछ । हाल यस सेजको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सेज निर्माण गरिनेछ । यसको क्षेत्रफल ६४ हेक्टरको हुनेछ । हाल यस सेजको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
