प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक वर्ष पुग्यो । यो एक वर्ष संसद्को कामकारबाही कस्तो रह्यो ?
एक वर्षयताको संसद् उतारचढावपूर्ण रह्यो । कहिले विघटन भयो, कहिले पुनस्र्थापना । अदालतले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नजरअन्दाज गर्याे । आग्रहपूर्ण फैसला गरेकै कारण सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियन आन्दोलनको अखडाजस्तो भएको छ । हाम्रै नेताले विघटन गरेको भए पनि संसद् पुनर्स्थापना भयो, हामीले स्वीकार गर्याैँ । तर, संसद्लाई व्यवस्थित गर्न सत्तापक्ष र सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । एमालेप्रति उहाँहरू पूर्वाग्रही बन्नुभयो । त्यसैले हामीले अहिले संसद्मा पनि विरोध गरिरहेका छौँ । समग्रमा, संसद्को पछिल्लो एकवर्षे अवधिलाई दुःखद र अराजक अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्छौँ ।
पछिल्लो एक वर्षमा संसद्मा न जनताको आवाज मुखरित भयो, न कानुन निर्माण भयो । अपेक्षाकृत रूपमा संसद्ले काम गर्न नसक्नुमा दोषी को हो ?
ताजा जनादेशसहितको नयाँ संसद् ल्याउन खोजिएको थियो । त्यो अवसर पाइएन । अहिलेको संसद् ०७४ का जनादेशलाई पछ्याउन नसकेको र नयाँ जनादेश पनि प्राप्त नभएको स्थितिमा पुग्यो । त्यतिवेला जनताले केपी ओलीलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न मतदान गरेका थिए । त्यो अवस्था उल्टियो र परिस्थिति फरक बन्यो । त्यसकारण संसद् प्रभावकारी नहुनुको दोष मूलतः सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सभामुख र सत्तारूढ पार्टीले लिनुपर्छ । यसको दोष कहीँकतै एमालेको भागमा पर्छ भने हामी पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार छौँ ।
संसद् प्रभावकारी नभए पनि एउटा लयमा चलेकै थियो । तर, विघटनले संसद्लाई बेकामे बनायो । यो त केपी ओलीको कारणले होइन र ?
संसद् ठीकै चलेको थियो । तर, त्यतिवेला संसद्को अंकगणितलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि साह्रै ठूलो घेराबन्दी गरियो । जसले ०७४ को निर्वाचन जितेको हो, उसैलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउन खोजियो । त्यसकारण आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केपी ओलीले कदम चाल्नुभएको हो । अदालत, सभामुखले जसरी अस्थिरता निम्त्याउन प्रयास गर्नुभयो, त्यसको परिणति आज पनि देखिँदै छ ।
