सिंगो न्यायक्षेत्रले पद त्याग्न दबाब दिँदा पनि अस्वीकार गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अब महाभियोगबाटै हटाउनुपर्ने आवाज सांसदहरूले नै उठाएका छन् । न्यायिक क्षेत्रसँगै सम्बद्ध राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले जबरालाई महाभियोगबाटै पदच्युत गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च बारले शुक्रबार बारकै प्रांगणमा गरेको ‘न्यायपालिका सुधार : सम्भावना र चुनौती’ विषयक छलफलमा बिडारीले महाभियोगका लागि संसद्मा गृहकार्य भइरहेकोसमेत बताए । ‘यो विषय अब संसद्मा छिटै नै प्रवेश गर्छ । दलहरू आफ्नो काम गरिरहेका छन् । एक हप्तापछि यो काम हुन्छ । भविष्यमा राज्यको कुनै पनि सेवा प्राप्त नहुने गरी, कालोसूचीमा पर्ने गरी, अख्तियारले मुद्दा चलाई छानबिन गर्न सक्ने गरी खत्तम गर्न प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न सक्छन् । योलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । सरकारले २८ मंसिरका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।
जबराले अस्पतालमा बसेर पनि बिदा नलिएको र न्यायालयलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले यो पनि उनीमाथि महाभियोगको आधार बन्ने बिडारीले बताए । ‘बिदा पनि नलिने, बिरामी पनि नक्कली हुने नैतिकहीन प्रधानन्यायाधीशमाथि अब ११ जनाले छानबिन गर्छन्,’ उनले भने । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लागेमा संविधानको धारा १०१(३) बमोजिम छानबिन गर्न ११ सांसद सम्मिलित समिति गठन हुन्छ ।
उनले पदमा रहँदा गरेको कसुरमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन पनि हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको मत चाहिन्छ । संविधानको धारा १०१(९) मा भनिएको छ, ‘... महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्नेछैन ।’
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबारे पनि प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा भएको व्यक्तिले झुट बोल्नु अनैतिक भएको बिडारीको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद् बैठकमा केही नभएको भनेको र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा आमनागरिकले पछि मात्र थाहा पाएका कारण जबरा अनैतिक व्यक्ति भएको उनको आरोप छ । ‘हामी के भन्न चाहन्छौँ भने प्रधानन्यायाधीश फटाहा हो । झुट बोल्ने मान्छे हो । नियुक्ति भएदेखि विवादै विवाद छ । त्यसकारण यो पनि महाभियोगको आधार हो ।’
यसबाहेक उनी आफैँले दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि जबराविरुद्धको महाभियोगको आधार निश्चित हुने सांसद बिडारीको भनाइ छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ न्यायाधीशहरूले हामी त योसँग बस्दैनौँ भने । वकिलहरूले पनि घर–घर गएर मुद्दामा पैसा लियो, न्याय किनबेच गर्यो, म त बहस गर्दिनँ भने,’ उनले दलहरू जसरी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा रहेको भन्दै थपे, ‘लछारपछार गरेर हटाउने कि, भैगो–भैगो जागिर खाइहाल्यो भनेर छाड्ने भन्ने कुरो मात्र हो ।’
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आफूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए । कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको सन्देश दिन पनि उहाँमाथि महाभियोग जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ पूर्णरूपमा असफल भइसक्नुभयो । उहाँ असफलताको पुञ्ज हुनुहुन्छ । उहाँविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । राजीनामा मात्र किन ? महाभियोग लगाउनुपर्छ,’ सांसद अधिकारीले भने ।
प्रधानन्यायाधीशका काम, निर्णयहरू महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार भएको भन्दै उनले न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी जबराले गलत गरेको धारणा राखे । ‘यो अदालतको अवहेलना हो । अवहेलना गरेपछि नेपालका न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलेको छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि किन चल्दैन ?,’ उनले थपे, ‘उहाँ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, देशभरका न्यायाधीश, वकिल, सबैको नेता हो । नेपालको न्यायिक क्षेत्रकै प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चकै १९ जनाले हामी सँगै बसेर काम गर्दैनौँ भनेपछि कुन मुखले सर्वोच्च छिरेर म मुद्दा छिन्छु भन्नुहुन्छ ?’ कानुन व्यवसायीबाट पनि वहिष्कृत भएका प्रधानन्यायाधीश अझै रहिरहे सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार गुम्ने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जबराविरुद्धको महाभियोग सफल हुनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको हरेक अधिकार खोस्नुपर्ने, नत्र न्यायपरिषद् अध्यक्ष, न्यायसेवा आयोगका अध्यक्षजस्ता पदमा रहेर अनियमितता गरिरहने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा कोही बहस गर्न नजाने, कोही न्यायाधीश नबस्ने भएपछि उनले न्यायसम्पादन गर्ने अवस्था नहुने भएकाले जबराको जिम्मेवारी अब वरिष्ठतममा सरेको केसीको तर्क छ । ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश काम गर्न नसक्ने भएमा अटोमेटिक सिनियर मस्टलाई अधिकार जान्छ । यहाँ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको एक्सेस रोक्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जुडिसरी बचाउन न्यायाधीश र बार एक भएको युनिक अवस्था छ । बारबाट अभियोगपत्र दायर भएको प्रधानन्यायाधीश कस्तो होला त ?’
पूर्वसभामुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले आन्दोलन रोक्न नहुने बताए । गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थाको मझधारमा बारबाहेक अरूले न्यायालय स्वच्छताका लागि आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सांकेतिक रूपमा आन्दोलन चलिरहनुपर्छ । आन्दोलनलाई बारमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । हामी सेवाग्राहीसँग क्षमा माग्दै संस्थागत विकास र राजीनामाका लागि आन्दोलनरत रहनुपर्छ,’ उनले भने ।
