- सेज उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको पाँच वर्ष बित्दा पनि सबस्टेसन बनाउने सुुरसार छैन, सेज प्राधिकरण भन्छ, ‘सबस्टेसन आवश्यक नै छैन’
- अहिले भैरहवा सेजमा स्थानीय प्रसारण लाइनबाट तीन मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ, विद्यमान प्रसारण लाइनबाट १५ मेगावाट विद्युत्सम्म उपलब्ध गराउन सकिन्छ
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र उद्योग सञ्चालनमा आएको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । तर, उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने सबस्टेसन भने अझै बनाइएको छैन ।
हाल भैरहवा सेजमा चारवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने दुईवटा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन् । थप दुईवटा उद्योग स्थापनाका क्रममा छन् । सेजमा उद्योग थपिने क्रम जारी छ, तर ती उद्योगलाई आवश्यक डेडिकेटेड विद्युत् उपलब्ध गराउने सबस्टेसन भने निर्माण गरिएको छैन । निर्माणको सुरसार पनि छैन ।
अहिले भैरहवा सेजमा स्थानीय प्रसारण लाइनबाट तीन मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । विद्यमान प्रसारण लाइनबाट १५ मेगावाट विद्युत्सम्म उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, डेडिकेटेड र भरपर्दो विद्युत्का लागि भने सेजभित्र सबस्टेसन नै बनाउनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘अहिले पनि हामीले भैरहवा सेजमा चाहिनेजति विद्युत् दिइरहेका छौँ, थप १०–१५ मेगावाट विद्युत् दिन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगलाई डेडिकेटेड र भरपर्दो विद्युत् दिन सेजभित्रै सबस्टेसन बनाउनैपर्छ, सेज प्राधिकरणले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
सेज प्राधिकरणले भने अहिले आवश्यक नभएकै कारण सबस्टेसन नबनाएको बताएको छ । सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिज्यालले सेजमा चाहिने विद्युत् नजिकको सबस्टेसनबाट आइरहेकाले सेजभित्र सबस्टेसन नबनाइएको बताए । ‘अहिले भैरहवा सेजमा तीन मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ, सेजलाई चाहिने अधिकतम विद्युत् ११ मेगावाट हो,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले १५ मेगावाटसम्म विद्युत् अहिल्यै उपलब्ध गराउन सकिने बताइरहेकाले हामीले सबस्टेसनमा लगानी नगर्ने सोच बनाएका हौँ ।’
भैरहवा सेजको निर्माण ०७२ मा सकिएको हो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले २ मंसिर ०७२ मा सेजको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि थप पूर्वाधार निर्माण गरी ५ फागुन ०७३ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भैरहवा सेजको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । सेजको उद्घाटन भएको साढे चार वर्षपछि ३१ वैशाख ०७६ मा सेजभित्र उद्योग सञ्चालनमा आयो । सेजको निर्माण सकिएको पाँच वर्ष र उद्योग सञ्चालनमा आएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दासमेत सेजभित्र सबस्टेसन निर्माण गरिएको छैन ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ११ चैत ०७३ मै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा तत्काल विद्युत् आपूर्ति गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले स्थापना भइसकेका र हुनेवाला सेजमा विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यमा गम्भीरता देखाउन र उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । तर, दुई प्राधिकरणबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहे पनि सबस्टेसन निर्माणको काम भने सुरु नै भएको छैन ।
दुई प्राधिकरणबीच आरोप–प्रत्यारोप
भैरहवा सेजभित्र विद्युत् सबस्टेसन निर्माणको विषयलाई लिएर सेज प्राधिकरण र विद्युत् प्राधिकरणबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफूले प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका सम्पूर्ण काम गरिदिँदा पनि सेजले सबस्टेसन बनाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । उता सेज प्राधिकरणले भने विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माणमा सहयोग नगरेको अरोप लगाउँदै आएको छ । भैरहवा र सिमरा सेजमा विद्युत् लाइनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिदिन भन्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई एक साताअघि पुनः पत्राचार गरिएको सेज प्र्राधिकरणका उपसचिव लबराज जोशीले बताए । ‘सेजमा सबस्टेसन निर्माणको अनुभव र दक्षता छैन, यसमा हामीलाई एनइएको सहयोग चाहिन्छ, हाम्रो लगानीमा एनइएले नै सबस्टेसन बनाइदिनुपर्ने हो, तर एनइएले स्पष्ट रूपमा सहयोग गर्ने–नगर्ने भनेको छैन,’ उनले भने, ‘सोही कारण पनि सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो, यसमा विद्युत् प्राधिकरणको स्पष्टता चाहिन्छ ।’
तर, विद्युत् प्राधिकरणले गरिदिएन भन्नु ‘फटाहा कुरा’ भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘पहिला सेज प्राधिकरणले हाम्रो बाउन्ड्रीभित्र हामी आफैँ सबस्टेसन निर्माण गर्छौँ भने, हामीलाई टेन्डर डकुमेन्ट मात्रै बनाइदिनुस् भने,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिदियो, तर सेज प्राधिकरणले त्यो टेन्डर आह्वानसमेत गर्न सकेको रहेनछ, निर्माण त परेको कुरा ।’ सेजमा सबस्टेसन बनाउन एनइएलाई पनि नदिइएको र सेज प्राधिकरण आफैँले पनि बनाउन नसकेको घिसिङले बताए । ‘यसमा हामीलाई दोष दिनु ठीक होइन, आफू काम नगर्ने अनि अरूलाई दोष दिएर पन्छिने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा सेजलाई आवश्यक लोड उपलब्ध गराइरहेको र चाहिए अझै विद्युत् दिन सक्छौँ, तर सेजभित्र सबस्टेसन भने आवश्यक छ ।’
उद्योगलाई डेडिकेटेड विद्युत् दिन समस्या
सबस्टेसन निर्माणको प्रक्रिया अब सुरु गर्दा पनि निर्माण सक्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा सेजका उद्योगीलाई तत्काल डेडिकेटेड लाइन दिन समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणले सेजसम्म डेडिकेटेड विद्युत् लैजान उद्योग मन्त्रालयकै बजेटमा जोगीकुटीदेखि धकधईसम्म प्रसारण निर्माण गरिसकेको छ,’ घिसिङले भने, ‘अब सेजभित्र सबस्टेसन नबन्दासम्म त्यहाँका उद्योगलाई डेडिकेटेड र भरपर्दो लाइन दिन समस्या हुन्छ ।’
हामीलाई बनाउन दिएनन्, उनीहरूले टेन्डरसमेत गर्न सकेनन् : कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
हिजोआज भर्खरै म भैरहवातिर गएको थिएँ, त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो कि भैरहवा सेजमा अझै सबस्टेसन नै बनेको रहेनछ । निर्माण त परको कुरा, टेन्डर पनि भएको रहेनछ । म त अचम्ममा परेँ । ५–६ वर्षअघिको कुरा हो, सेजमा सबस्टेसन हामी बनाइदिन्छौँ भन्दा दिएनन्, आफैँ बनाउँछौँ, बरु टेन्डर डकुमेन्टमा सहयोग गर्नुस् भने । त्यसपछि हामीले सबस्टेसनका लागि टेन्डर डकुमेन्ट बनाइदियौँ ।
तर, अहिलेसम्म टेन्डरसमेत भएको रहेनछ । सेजमा सबस्टेसन बनाउन हामीलाई पनि दिएनन्, उनीहरूले पनि बनाउन सकेनन् । हामीलाई दोष दिएर उनीहरू पन्छिन मिल्दैन । हामीले प्रसारण लाइन बनाइदिइसकेका छौँ । सामान्यतः सबस्टेसन निर्माणका लागि एक–डेढ वर्ष लाग्छ । यदि उहाँहरूले नसक्ने हो भने हामीलाई भनेमा हामी बनाइदिन्छौँ । यद्यपि, अहिले पनि हामीले भैरहवा सेजमा चाहिनेजति विद्युत् दिइरहेका छौँ ।
अहिले सबस्टेसन जरुरी देखिएन : बलराम रिज्याल कार्यकारी निर्देशक, सेज प्राधिकरण
सेजभित्र सबस्टेसन बनाउने काम विद्युत् प्राधिकरणको हो, हाम्रो त्यो कार्य क्षेत्र होइन । बजेटचाहिँ हाम्रो हुन सक्छ ।
तर, अहिले सेजभित्र तीन मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ, यहाँ चाहिने अधिकतम विद्युत् ११ मेगावाट विद्युत् हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले १०–१५ मेगावाट विद्युत् विद्यमान सबस्टेसनबाटै दिन सकिने बताएको छ । त्यसैले अहिले ३० करोड लगाएर सबस्टेसन बनाउन जरुरी देखिएन, त्यसैले टेन्डरमा नगएको हो । अहिले आवश्यक नभएकै कारण सबस्टेसन नबनाइएको हो ।
