न्यायपरिषद् बैठक ६ महिनामा एकपटक मात्र, न्याय क्षेत्र प्रभावित

• न्यायाधीशहरूविरुद्धका ११८ उजुरीमाथि छानबिन अवरुद्ध
• दुई वर्षमा हुनुपर्ने न्यायाधीशको नियमित सरुवा रोकियो
• विशेष अदालतमा जम्मा दुई न्यायाधीश, मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित

न्याय क्षेत्रको सर्वाेच्च र शक्तिशाली निकाय न्यायपरिषद्को निष्क्रियताले समग्र न्याय क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा परिषद्को बैठक एकपटक मात्र बसेको छ । 

नियमित बैठक बस्न नसक्दा न्याय र कानुन क्षेत्रका विभिन्न महत्वपूर्ण नियमित निर्णयसमेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । न्यायाधीशहरूको नियमित सरुवा, उनीहरूमाथिको छानबिन र कारबाहीदेखि रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन । 

न्याय सम्पादनमा असर परेको छ : अशोक क्षेत्री, रजिस्ट्रार, विशेष अदालत

असार मसान्तदेखि दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत चलिरहेको छ । सामान्य काम भइरहेका छन् । यसबीचमा दुवै न्यायाधीशले एक दिन पनि बिदा नबसी काम गरिरहनुभएको छ । बयान, म्याद थपसहितका कार्य हुँदै छन् । जनशक्ति घटेपछि न्याय सम्पादनमा असर त परिहाल्छ । छिटै पदपूर्ति होस् भनेर प्रतीक्षा गर्दै छौँ ।

वैशाखयता एकपटक मात्र परिषद्को बैठक बसेको छ । नियमित बैठक नबस्दा कतिपय अत्यावश्यक विषय रोकिएको परिषद्कै कर्मचारी बताउँछन् । ‘यस वर्षमा १७ साउनमा बैठक बसेको छ । सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशहरूका विषयमा त्यो निर्णय भएको थियो । बाँकी त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर श्रेष्ठले भने । १७ साउनको बैठकबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरूको कार्यावधि गणना सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो । कोभिडको कारण देखाउँदै बैठक बस्न सकेको छैन । 

न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवासहितका कार्य पनि पछिल्लो समय प्रभावित बनेका छन् । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने न्यायाधीशको सरुवा हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक गत वर्ष २८ असोजमा उच्चका ८४ न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो । सोही वर्ष २१ असोजमा झन्डै एक सय ४० जिल्ला न्यायाधीशहरूको पनि सरुवा र पदस्थापन भएको थियो ।

देशभरमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी दुई सय ४० रहेको छ । तीमध्ये करिब सय न्यायाधीश एकै जिल्लामा कार्यरत रहेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले सीधै काज सरुवा गर्न सक्ने भएकाले ती त भइरहेकै छन् । तर, परिषद्बाट सरुवाको निर्णय भने रोकिएको छ,’ परिषद् स्रोत भन्छ, ‘जो न्यायाधीश सुगम र सहरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त खासै गाह्रो छैन । तर, जो नचाहेको स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सरुवाको निर्णय रोकिएको छ ।’

यसैगरी यस आर्थिक वर्षदेखि विशेष अदालत जम्मा दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । न्यायाधीशद्वय तथा विशेषका सदस्यहरू नित्यानन्द पाण्डेय र अब्दुल अजिज मुसलमानले मुद्दा छिन्ने कार्य गरिरहेका छन् । अढाई महिना पुगिसक्दा पनि परिषद्को बैठकले विशेषमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की, सदस्यहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई १ साउनमा आकस्मिक रूपमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसरी त्यस स्थानमा न्यायाधीश सिफारिस भने भएको छैन । यसबाट दुई न्यायाधीशको राय बझिएका मुद्दाहरूको के हुने भन्ने अन्योल छ । विशेषमा अर्बौँ बिगो मागदाबी भएका बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सिक्टा सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचार, कर फस्र्योट आयोगका नाममा भएको अनियमिततालगायत ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विशेषमा हाल करिब ६ सय मुद्दा छन् । 

प्रधानन्यायाधीशले विशेषका न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्न सक्ने भए पनि नियुक्त भने गर्न सक्दैनन् । विशेष अदालत ऐनअनुसार न्यायपरिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश सिफारिस गरी उच्च अदालतसरहको मानिने विशेषमा मन्त्रिपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ । 

न्यायपरिषद्को दुरुपयोग भयो : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

न्यायपरिषद्को बैठक नबस्नु, न्यायाधीश नियुक्तिलगायत निर्णय नगर्नु भनेको निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै परिषद्बाट सिफारिस भइसक्नुपर्छ । परिषद्का सचिवले सूची तयार गरेर अध्यक्षसामु पेस गरेर बैठक डाक्नुपर्ने देखिए बैठक बोलाएर निर्णय गरिहाल्ने हो । न्यायपरिषद् निकै राम्रो संरचना हो । संविधानले दिएको उपहार हो, तर दुरुपयोग भयो ।