दलहरूको गोलचक्करमा राजनीति

राजनीतिक दलविनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न । मुलुकमा स्थापित संवैधानिक व्यवस्थालाई यिनैले जीवन्त बनाउँछन् । यी हुन्छन् र नै जनता र शासनमाझको कडी एकअर्कासँग जोडिन्छ । जनताका इच्छालाई सरकारको नीतिमा बदल्नेदेखि जनताका असन्तुष्टिलाई शासकसामु मुखरित गर्नेसम्मका सबै काममा राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ । त्यसैले त लोकतन्त्रमा यिनलाई राजनीतिक चेतनाको ऊर्जागृह मानिन्छ । 

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि इतिहासका अनेकौँ संगिन मोडमा राजनीतिक दलहरूले प्रथम दृष्टिमा असम्भवजस्ता देखिने काम फत्ते गरेका छन् । चाहे एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको जहानियाँ शासनलाई विस्थापित गरेर राजगद्दी छाडेर पलायन भएका राजालाई पुनः गद्दीमा बसाउने काम होस्(२००७ साल), चाहे तीस वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको निरंकुश पञ्चायती शासनलाई उखेलेर लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने काम होस्(२०४६ साल), चाहे शताब्दीयौँदेखि चलेको राजतन्त्रको जरा उखेलेर गणतन्त्रको बीजारोपण गर्ने काम होस्( २०६२–६३साल), सबैमा राजनीतिक दलहरूले निर्णायक भूमिका खेले । 

तर, इतिहासमा यति ठुल्ठूला जिम्मेवारी बहन गर्ने तिनै राजनीतिक दल जब लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने वेला आउँछ यिनको खुट्टा किन लर्बराउँछ ? त्यस्तै, जब परिवर्तनका लाभांश जनतालाई दिने वेला आउँछ, त्यसवेला यी किन चुक्छन् ? जनताले पटक–पटक मौका दिएकै हुन् । तर, हरेकपटक तिनको भागमा किन निराशा मात्रै पर्छ ? हो, यहीँनेर यी राजनीतिक दल र यिनको नेतृत्वको शल्यक्रिया गर्न जरुरी हुन्छ । यहाँ म अब महाधिवेशनमा विचारको बहस नभएर नेतृत्वको मात्र बहस किन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्दिनँ ।

किनकि, एकाधलाई छाडेर सबैजसो पार्टी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छन् । र, फेरि नेपालको संविधानले नै मुलुकको गन्तव्य समाजवाद भनिसकेपछि र संविधानको मौलिक हकभित्र राज्यले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने कामको बृहत् सूची नै जारी गरिसकेपछि खेला खत्तम भइहाल्यो । अब आफ्नो दलको महाधिवेशन होस् वा आमनिर्वाचन नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता वा राजनीतिक दलले ती संविधानले किटान गरेका आदर्शलाई कसरी प्राप्त गर्ने त्यसको ‘भिजन प्लान’ मात्र प्रस्तुत गरे भइहाल्छ । यतिवेला नेपाली कांग्रेस र एमाले महाधिवेशनको चटारोमा छन् । अतः यो विषय उठाउने यही उपयुक्त समय हो । 

मलाई लाग्छ, चाहे सत्ताको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस होस् वा प्रतिपक्षमा धकेलिएको एमाले होस्, समस्या नेतृत्वमै छ, तिनको दूरदृष्टि र कार्यक्षमतामै छ । अब एक–एक गरी यी दुई दलबारे चर्चा गरौँ । कांग्रेसको नेतृत्व विगत केही दशकदेखि जहिले पनि ‘बूढा केटाहरू’को कब्जामा छ । त्यो पार्टीमा जम्मा एकपटक सभापति ज्युँदै हुँदा नेतृत्व परिवर्तन भयो । त्यो थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सहज बहिर्गमनको बाटो रोजेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति बनेको वेला । अन्यथा, सभापति मरेर भकारो खाली भएपछि मात्र नयाँ सभापति बनेको इतिहास छ ।

बिपीको शेषपछि किशुनजी, गिरिजाबाबुको शेषपछि सुशीलजी र सुशीलजीको शेषपछि देउवाजी । यसपटक के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, महाधिवेशनमा सभापतिका लागि होडबाजी गर्ने देउवाजी, पौडेलजी या अरू कोही जीहरू कसैले पनि म सभापति भएँ भने पार्टी र मुलुक हाँक्ने मेरो ‘भिजन प्लान’ यो छ वा कार्ययोजना यस्तो छ भनेर मुख खोलेका छैनन् । हो, महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा युवाहरूको आकर्षण बेपत्तै बढेको देखिन्छ ।

सदस्यको संख्यामा ह्वात्तै भएको बढोत्तरीले यो सत्य उजागर गरेको छ । यो खुसीको विषय हो । त्यस्तै, महामन्त्रीमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेकाहरूको अहिलेसम्मको सूची हेर्दा प्रतिस्पर्धा युवामाझ नै हुने देखिन्छ । यदि यही अवस्था अन्त्यसम्म रह्यो भने महामन्त्रीमा चाहिँ पुस्तान्तरणको सम्भावना बढेको छ । यो पनि शुभ संकेत हो । जहाँसम्म बिरासतवादी नेताहरूको विषय छ, महामन्त्री बनेका बिपीपुत्र सशांकको विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा ती ढोडको तोक्माबाहेक केही साबित भएनन् । यसको मतलब अरू पनि त्यस्तै होलान् भन्ने होइन । तैपनि, हौसिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । 

फेरि भन्नलाई ‘मास पार्टी’ भने पनि निष्कर्षमा कांग्रेस पनि समयक्रममा ‘क्याडर पार्टी’मा परिणत भइसकेको छ । क्रियाशील सदस्यताको चाबी जोसँग छ, त्यहाँको पार्टीमा उसैको कब्जा छ । महाधिवेशनको चटारोका वेला पनि सदस्यतालाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने र धर्ना बस्नुपर्ने अवस्थाले यही देखाउँछ । यतिवेला संस्थापनइतरका पौडेलजीलाई सभापतिका आकांक्षी व्यवस्थापनमै सकस देखिन्छ भने संस्थापन पक्षका देउवाजीलाई आकांक्षी व्यवस्थापनका अतिरिक्त सरकार सञ्चालन र सभापति सञ्चालनमाझ सन्तुलन स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । फेरि, उनले ६ वर्षभन्दा बढी सभापति हुँदासमेत दलभित्रका विभागलाई पूर्णता दिन नसकेको र भ्रातृ र भगिनी संगठनलाई लथालिंग पारेको अवगालको भारी पनि बोक्नुपरेको अवस्था छ । तैपनि, ठाउँ–ठाउँको स्थानीय तहका निर्वाचन परिणामले यसपटक पनि अघिल्लै महाधिवेशनको नियति दोहोरिने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

आफ्नै दुर्बुद्धि र हुस्सुपनले सत्ता गुमाउनुपरेको चोटले घाइते बनेको एमालेको विधान महाधिवेशन र महाधिवेशनमा त्यसको छाप यत्रतत्र सर्वत्र देखिने निश्चितै छ । विधान अधिवेशनका लागि तयार गरेको राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन हेर्दा त्यहाँ पनि नेतृत्वमा सुधार वा परिवर्तनको सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसमा अझै पनि खेलको नियम त हो भन्दै तेक्वान्दोको नियमले फुटबल खेल्ने पुरानै रोग हाबी देखिन्छ । होइन भने, कानुनको शासन त जबजको पनि एक विशिष्ट विशेषता हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो भन्ने जान्दाजान्दै पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको झोँक ओलीजीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनी स्वयंको धोती खुस्कने गरी मज्जैले किन पोखिन्थ्यो ?

महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूको अहिलेसम्मको सूची हेर्दा कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा युवामाझ नै हुने देखिन्छ । यही अवस्था अन्त्यसम्म रह्यो भने महामन्त्रीमा चाहिँ पुस्तान्तरणको सम्भावना बढेको छ ।
 

प्रतिनिधिसभाले सरकार दिनै नसक्दाको अवस्थाबाहेक त्यो भंग भएर नयाँ निर्वाचन हुन नसक्ने व्यवस्था आफूसमेत संलग्न भएर जारी गरेको संविधानमा राखेर वेला न कुवेला संविधानविपरीत जनादेशको माग गर्नु असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बालकक्षाको विद्यार्थीले समेत जान्ने विषय आफूलाई कागको फुल चोर्न सक्ने चतुर ठान्ने ओलीजीलाई थाहा हुन्न भनेर कसरी मान्नु ? हो, निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक हो, तर त्यो जाने पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न जान पाइने हो । रेलको काम कुद्ने हो भन्दैमा लिक छाडेर जथाभावी कुद्न मिल्छ ? बलमिच्याइँ गरेर कुदाउन खोज्यो भने हुने भनेको दुर्घटना त हो, र ओलीजी त्यही दुर्घटनाको सिकार भए ।

यतिवेला जुन तामझामसाथ महाधिवेशनको तयारी हुँदै छ, त्यो हेर्दा सहजै के लख काट्न सकिन्छ भने फेरि पनि आगामी चार वर्ष एमालेको नेतृत्व अयोग्य पात्रकै हातमा रहने निश्चितप्रायः छ । र, यो अयोग्य मैले भनेको होइन, एमालेकै संगठनात्मक प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यो पार्टी डंकाको चोटमा के भन्दै छ भने ७० वर्ष नाघेका नेताहरू एमालेको कार्यकारी पदका लागि योग्य हुँदैनन् । यस्तोमा पहिले नै ओलीजी मात्र अध्यक्ष बन्ने ‘स्क्रिप्ट’ लेखेर महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाटक मञ्चन गर्न गइरहेको एमालेमा महाधिवेशन सकिँदा कार्यकारी पदमा बस्न पाउने योग्यताको सीमारेखा पार गरेर उनी अयोग्यताको दायरामा प्रवेश गर्र्दै छन् । अनि गएन त आगामी चार वर्ष अयोग्य पात्रको हातमा एमालेको नेतृत्व ? फेरि उनी त बहुमत पचाउन नसकेर खुइलिएर प्रतिपक्षमा धकेलिएका पात्र हुन् । 

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, यी दुवै राजनीतिक दलमा पुनः पड्किसकेकै कारतुसहरू नेतृत्वमा आउने देखिन्छ । मिश्रित निर्वाचन पद्धतिले गर्दा आगामी निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमतको सम्भावना क्षीण छ । विगतका अनुभवलाई हेर्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखिने अवस्था छ । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ भर्खरै बहुमत गुमाएको र विभाजितसमेत भएकाले त्यसले जति नै गुड्डी हाँके पनि पराजय निश्चित छ ।

फेरि यससँग गठबन्धन बनाउने सामथ्र्य पनि देखिँदैन । अतः आगामी दिनहरूमा दलहरूमाझको जोड–घटाउ र गठबन्धन बन्ने र टुट्ने नियतिबाट मुलुक आक्रान्त हुने सम्भावना बढी छ । फेरि पनि जनता परिवर्तनको लाभांशबाट वञ्चित हुने र सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठिरहने अवस्था आउने देखिन्छ । यी दुवै दलमा कुनै ठूलै उथलपुथल भए कुरा अर्कै हो, होइन भने दलहरूकै गोलचक्करमा नेपाली राजनीति पर्ने निश्चित छ ।