संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ असारमा सहरको जग्गा महँगोमा बिक्री गरेर ग्रामीण क्षेत्रको सस्तो जग्गामा चियाबगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि स्थानीयले समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।
चियाबगानको नाममा बिर्तामोडमा तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा छ । हदबन्दी छुटको यो जग्गाको मूल्य करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पर्छ । चियाबगान सार्दा अर्बौँको कारोबार हुने भएकाले यसमा ठूलो चलखेल भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । भूमाफियाको चलखेलसम्बन्धी समाचार नयाँ पत्रिकाले निरन्तर लेख्दै आएको छ ।
कम्पनीले राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानान्तरणका नाममा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जसमा मंगलबार बसेको कृषि समितिले छानबिन थाली निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति ०७८/०१/१३ गतेको निर्णयबाट गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछौँ ।’
बैठकमा गिरीबन्धुलाई दिएको स्वीकृतिप्रति सांसदहरूले चर्काे विरोध गरेका थिए । निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले दिएको स्वीकृतिमा बदनियत झल्किएको बताए । उनले भने, ‘यो बदनियतजस्तो देखिन्छ । यसरी नै कार्यान्वयनमा जाने हो भने कानुनको के अर्थ भयो ? गलत बाटोमा हिँड्दा अरूलाई पनि प्रोत्साहन पुग्छ । त्यसकारण यसलाई रोक्ने गरी समितिले निर्देशन दिन जरुरी छ ।’ जग्गा स्थानान्तरणका लागि निवेदकले दिएको आधारहरूमा पनि बस्नेतको आपत्ति थियो ।
कांग्रेस सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले गलत उद्देश्यबाट काम अघि बढेको बताए । ‘गिरीबन्धुले उत्पादन भएन भनेर निवेदन दिएको छ । त्यो निवेदनलाई त्यतिवेलै अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो । अगाडि बढाउनै हुँदैन थियो, त्यहाँ गल्ती भयो कि भएन ? हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिएर राखेको छ, अनि बेच्न खोज्ने ? त्यस्तो गर्न मिल्छ ? घाटा भयो भन्ने निहुँ पारेर बेच्न मिल्छ ? यो गलत उद्देश्यबाट भएको छ । यस्तो कामलाई मन्त्रालयले स्वीकार गर्न हुन्छ ?’ उनले बैठकमा भने ।
एमाले सांसद राजबहादुर बुढाले पनि सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई रोक्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । ‘यसबाट अघि जानु भनेको खाल्डोमा जानु हो । कानुनमा भएका ‘होल’हरूलाई सच्याउन जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो । एमालेकै भवानीप्रसाद खापुङले विगतमा ऐन बन्दा नै बदनियतको कुरा सुनिएको टिप्पणी गरे । समितिले त्यतिवेला पनि ऐनलाई रोक्ने प्रयास गरेको, तर नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘जतिवेला हामी भूमिसम्बन्धी ऐनबारे छलफल गरिरहेका थियौँ, त्यतिवेला अहिले उठिरहेको प्रावधानबारे हामीले निकै धेरै छलफल गरेका थियौँ । र, त्यतिवेला पनि खासगरी पूर्वतिरकै चियाखेतीका कुराहरू उठेको थियो । यो ऐनलाई अगाडि बढाउनुहुँदैन भनेर हामीले निकै समयसम्म त्यसलाई रोक्यौँ,’ खापुङले भने, ‘यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर कोसिस पनि गरेका हौँ, तर सकेनौँ । त्यतिवेला पनि यही काम गर्नका लागि यो ऐन बन्दै छ है भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ ।’ एमालेकै घनश्याम खतिवडाले भूमाफियाको चलखेलअनुसार काम भइरहेको बताए ।
विस्तृत छानबिन गर्दै समिति
समितिले देशैभरि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा कति छन् भन्नेबारे खोजी थालेको छ । समितिको मुख्य चासो कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा कति बढी जग्गा राखेका छन् भन्नेमा छ । त्यसको विस्तृत विवरण एक महिनाभित्र (३१ भदौभित्र) उपलब्ध गराउन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुनले तोकेभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वको भएकाले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णय छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाई हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कर्तव्य हो । कानुनले तोकेभन्दा धेरै जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको हो । उक्त जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि विस्तृत कार्ययोजना यथाशीघ्र समितिसमक्ष पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्दछौँ ।’
निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्थानान्तरण गर्न दिने सरकारले निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन् । सरकारको निर्णय संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको उनको दाबी छ ।
रिटमा ओली सरकारले जाँदाजाँदै ३ जेठ ०७८ मा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ समेत संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजको माग गरिएको छ । अर्यालले निवेदनमार्फत माग गरेका छन्, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७८/३/२४ को निर्णयसहितका सम्पूर्ण काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७८/३/२४ को निर्णयपूर्व साबिकमा गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको गैरकानुनी निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन भूमिसम्बन्धी कानुनका आधारमा भक्तराज भारतीविरुद्ध गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालि झापासमेत भएको ०७५–डब्लुओ–०६९६ को उत्प्रेषण मुद्दाको रोहबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिति ०७५/११/६ मा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । त्यस अवरोधलाई छल्न कानुन नै संशोधन गरिएको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको अर्यालको ठहर छ । रिटमा थप छ, ‘तत्पश्चात् जग्गाको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणसम्बन्धी वैधानिक प्रतिबन्ध वा सर्तबन्देज हटाउनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न अर्थ–राजनीतिक सञ्जाल घनीभूत रूपमा सक्रिय भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यसैबीचमा गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिको अनुचित स्वार्थसिद्ध गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, नियम तथा आदेश संशोधन तथा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मिति ०७८/३/२४ मा निर्णय भएको हो । निवेदकले आमसञ्चारका माध्यमबाट थाहा पाएको उक्त दूषित निर्णयको प्रतिलिपि भने प्रत्यर्थीले सरोकारवाला नागरिकलाई उपलब्ध गराएका छैनन् ।’
‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था धारा ४८ (घ) मा उल्लेख छ । हदबन्दी छुटको जग्गा सामान्यतया राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोमा त्यसको संरक्षणबाट विमुख हुने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन बन्नु संविधानविपरीत छ,’ रिटमा दाबी गरिएको छ, ‘किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था धारा ५१ (ङ) मा राज्यको नीतिका रूपमा उल्लेख छ । निवेदनमा चुनौती दिइएका भूमिसम्बन्धी कानुन संविधानले घोषणा गरेको राज्यको उक्त नीतिविपरीत छन् ।’
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
