संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्धको रिटमा २३६ दिनसम्म सुनुवाइ भएन
आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्धका रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले स्पष्ट ‘पोजिसन’ बनाएका छन् । उनले अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका छन् ।
परिषद्का अर्का सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश जबरासहितका परिषद्का सदस्यहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । जबराले गत ११ चैतमा पेस गरेको लिखित जवाफ आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्मा ‘भागबन्डाका आधारमा’ भएका ५२ वटा विवादास्पद नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भनेर गरेको फैसला र प्रधानन्यायाधीशको जवाफमा विरोधाभास देखिएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै विभिन्न निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । परिषद् सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधान मूल कानुनका साथै सरकारका सबै अंग, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिब छैन ।’
धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा अध्यादेश ल्याउन संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बन्द रहेको, तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएर काममा बाधा पुगेको अवस्था हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा यी तीनै अवस्था विद्यमान रहेको दाबी गरेका छन् । उनले संविधानका यी सबै सर्त पालना भई जारी भएको अध्यादेश कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूले सोहीअनुरूप कार्य गरेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।
‘कार्यपालिकाले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने/नगर्ने अन्तिम अधिकार त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनलाई हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने र जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ । यसबाट अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्न सक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
रिट निवेदनमा सभामुख सापकोटाले दाबी गरेअनुसारको अवस्था नरहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको दाबी छ । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने ६ मध्ये तीनजनालाई गणपूरक संख्या मानिएकाले सोहीअनुसार बैठक बसेको र निर्णय भएको उनको जवाफ छ । त्यसैले गत ३० मंसिरमा अध्यादेश जारी भएसँगै भएका नियुक्तिहरू संविधानसम्मत नै रहेको र निवेदन सापकोटाको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर जबराले लिखित जवाफमा गरेका छन् ।
‘...उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७/०८/३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रूपमै उक्त बैठक अवैध रहेको भनी लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ जबराले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चमा प्रवेश गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत नहुने दाबी गरेका छन् । ‘रिट जारी गर्ने वा नगर्ने विषय अदालतको स्वविवेकीय अधिकार’ भएकाले यो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, संविधानसँग मूलभूत रूपमा बाझिएको, प्रक्रियागत त्रुटि रहेको, कानुनी त्रुटि रहेको, कर्तव्य पालना गरेको अवस्था रहेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
निवेदकहरूले आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँले फैसला दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा उक्त मुद्दाबाट बाहिरिनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । तर, जवाफमार्फत उनले यसमा आदेश दिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत नहुने भन्दै आफू नअलग्गिने संकेत गरेका छन् । आफैँ सहभागी भएर फैसला दिने उनको आशय छ ।
सर्वाेच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले लम्ब्याउनु उचित नहुने बताए । उनको तर्क छ, ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को लिखित जवाफमा अध्यादेशलाई संसद्ले अस्वीकार नगरेसम्म मान्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर, अध्यादेश युद्ध, संकटकाल, रातारात केही गर्न आवश्यक परेको वेला ल्याइने हो । कस्तो वेलामा ल्याउने भनेर सर्वोच्च संक्षिप्तमा बोलिसकेको छ । उहाँले बैठकमा गएर निर्णय गरे पनि आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्नु र लिंगरिङ गर्नु हुन्नथ्यो । अर्को कुरा दुई–दुईपटक विघटन गरिएको संसद् फेरि जागिसकेपछि र अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि त्यो स्वतः बदर हुन्छ, नियुक्ति पनि बदर हुने भए ।’
अध्यादेश र नियुक्तविरुद्धका विचाराधीन रिट निवेदक तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘यी भनेका रिट जारी हुने आधारहरू हुन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले यो संविधानसँग बाझिँदैन, कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत होइन भन्नुभएको हो । तर, लिखित जवाफमा उहाँले अध्यादेशको बचाउ गरिसक्नुभयो । अब यी मुद्दामा छिट्टै सुुनुवाइ हुने सम्भावना बढ्यो ।’
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न आयोगमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई गत २३ माघमा रिट दर्ता गराएका थिए । २५ माघमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कारणदेखाउ आदेश र यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसपछि थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अन्य विपक्षीले यसअघि नै जवाफ दिइसकेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले निवेदनमा एकपटक खारेज भइसकेको अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेको दाबी गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष १२ वैशाखमा ६ मध्ये तीन सदस्य उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, चौतर्फी आलोचनापछि फेरि फिर्ता लिएको थियो । यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ३० मंसिरमा सोही अध्यादेश ल्याई विभिन्न संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गरेको थियो । सभामुख सापकोटाको निवेदनमा यस्ता नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संवैधानिक कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अब यो मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा उचित हुने बताए । ‘पहिलो विकल्प भनेको यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थिति उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो विकल्प भनेको संवैधानिक इजलासमा अन्य चार न्यायाधीश हुन्छन्, उनीहरू सिद्धान्ततः स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यसकारण निष्पक्ष फैसलामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ ।’ यो मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।
अध्यादेशबारे प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वकै इजलासको व्याख्या यस्तो छ– विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ । लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेशको बचाउ गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले नै विधायिका छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले वैधता नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ, त्यो पनि जबरा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै सर्वाेच्चले ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने’ बताएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेश नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे मात्र बोलेको छैन, संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको छ त्यसको पनि व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा–बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा–बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संंसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’
सभामुखको दाबी, प्रधानन्यायाधीशको जवाफ
सभामुखको दाबी : १२ वैशाख ०७७ मा जारी गरिएको अध्यादेश गैरसंवैधानिक रहेको भनी फिर्ता लिएपछि पुनः त्यही अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी जारी गर्दा दूषित नियतका साथै अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोग र संविधानमाथि जालसाजी भएकोसमेत मानिने भएकाले सो अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाई निर्णय गर्न मिल्दैन ।
प्रधानन्यायाधीशको जवाफ : संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय भएको छ । तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा ३० मंसिरको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रूपमै उक्त बैठक अवैध रहेको भनी लिइएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
सभामुखको दाबी : ...मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा ३० मंसिर ०७७ को बिहान ९ः०० बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक गणपूरक संख्या नपुगेको कारण बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा ३० मंसिरकै दिन अध्यादेश जारी गरी सोही दिन बेलुकी ५ बजे बैठक बसी गरिएका निर्णय प्राइमाफेसी रूपमै वैध नभएको देखिएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै रहेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीको जवाफ : संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम ३० मंसिर ०७७कोे बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम साँझ ५ बजे परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन ।
अध्यादेशबारे प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वकै इजलासको व्याख्या : विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता पाउन सक्दैन
लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेशको बचाउ गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले नै विधायिका छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले वैधता नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ, त्यो पनि जबरा नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै सर्वाेच्चले ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राप्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने’ बताएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेश नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे मात्र बोलेको छैन, संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको छ त्यसको पनि व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा–बन्देजहरू छन् ।
संविधानद्वारा निर्धारित सीमा–बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संंसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’
निरुपण कसरी ?
संसद्ले अध्यादेश स्वीकृत नगरेको र राष्ट्रपतिले समेत खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यही अध्यादेशबाट भएका नियुक्ति के हुने भन्ने अन्योल छ । यति गम्भीर विषयको निरुपणमा सर्वाेच्च अदालतले अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरेको छ । नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समेत ‘भागबन्डा लिएकाले’ मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यससम्बन्धी १० वटा रिट संवैधानिक इलजासमा विचारधीन छन् । इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्व छ ।
यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्ने जिम्मा दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो मुद्दालाई नियालिरहेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो अनुरोध छ, यस्तो विवादास्पद मुद्दाको अध्यक्षता नगर्नुस् । स्वार्थ बाझिएको कारण देखाएर आफू मुद्दाबाट अलग्गिनुस् र वरिष्ठतम्लाई जिम्मा दिनुस् ।’
सर्वाेच्चका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मुद्दा लम्ब्याउनु उचित नहुने बताए । ‘अध्यादेश कस्तो वेलामा ल्याउने भनेर सर्वोच्च संक्षिप्तमा बोलिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद् बैठकमा गएर निर्णय गरे पनि आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्नु र लिंगरिङ गर्नुहुन्नथ्यो । संसदले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि त्यो स्वतः बदर हुन्छ, नियुक्ति पनि बदर हुने नै भए,’ उनको तर्क छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित हुनु उपयुक्त हुने बताए । निरुपण लम्बिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा अन्योलता छ ।
