लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा विगत केही महिनायता जेजस्ता घटना भएका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मापदण्डको हुर्मत लिने काम गरेको देखिन्छ । यसै पनि नेपाल यस्ता मूल्यको स्थायी मानक निर्माण नभइसकेको देश हो । छलकपट, बेइमानी, मूल्यहीन तानातानका आधारमा सरकार टिकाउने या गिराउने गरिएका इतिहास पुराना भइसकेका छैनन् । ०५१ देखि ०५६ सम्मको अवधिमा संसद्मा भएका घिनलाग्दा खेलका कारण बदनाम भएको थियो, ०४७ को संवैधानिक प्रबन्ध ।
संसदीय प्रजातन्त्रकालका उनै पात्र र प्रवृत्तिको निरन्तरताका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि राजनीतिले बदनामी व्यहोरिरहेको छ । ०७४ मा सम्पन्न पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् पनि यो बदनामीको सिकार भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको यो समस्याले सुदूरपश्चिम, प्रदेश २, प्रदेश १ र बागमतीमा पनि हिलो पोतेको थियो । यसको बदनाम स्वरूप भने अलिकति गण्डकीमा र पछि लुम्बिनीमा अलि बढी देखा प¥यो । दाङको उपचुनावपछि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विमला वलीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका पछिल्ला समाचारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको पनि बदनाम गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको नैतिक राजनीतिको अवसान हाम्रो राजनीतिको समग्र भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै तत्कालीन नेकपामा माथिदेखि तलसम्म ठाडो चिरा पर्ने गरी पार्टी र संसदीय दलहरूमा विभाजनको रेखा कोरियो । यससँगै प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशका सरकार संकटमा परे । त्यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामेल भएको नेकपाभित्रको माओवादी खेमा राजीनामा दिएर बाहिरियो । यससँगै कांग्रेस, जसपा, राजमो र नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले वैकल्पिक सरकारको प्रयास सुरु गरे । संसद्मा बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र प्रदेश प्रमुखसँग मिलेर संविधान छल्दै संविधानको अर्को धाराअनुसार पुनः मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए । तर, उनको संकट यतिले मात्र टरेन ।
यसबीच राजपाका प्रदेश सभा सदस्यहरू सरकारमा सामेल भए, उनीहरूलाई कारबाही गर्ने, संसद् सदस्यता खारेज हुने, सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिने जस्ता घटना भए । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यमध्येका दीर्घनारायण पाण्डेयले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए र कांग्रेस प्रवेश गरेलगत्तै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए । एमालेकै दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य अमर डाँगीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । एमाले पृष्ठभूमिबाट आएकी तर नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले एमाले या माओवादी केन्द्र रोज्न पाएकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजिन् । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल राजपाका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरू अहिले प्रदेश सभाबाट निष्कासित भइसकेका छन् । यतिखेर आफूलाई एमालेले अपहरणको शैलीमा मुख्यमन्त्री निवासमा लगेर चार दिनसम्म बन्धक बनाएर माओवादी छाड्न दबाब दिएको भनेर स्वयं वलीले नै सार्वजनिक आरोप लगाएकी छिन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरिदिने या प्रदेश सभामै बहुमत सिद्ध गर्ने वैधानिक बाटो हिँड्नुको साटो सत्ता टिकाउन तल्लो स्तरमा झरेर छलकपटमा उत्रेका छन् । सम्भावनायुक्त नेताको छविसहित मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले आफैँले दाबी गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको पनि धज्जी उडाएका छन् । आफ्नो छवि पनि धुलीसात् गरेका छन् । यसै साता प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै गरेका पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेर खेलिरहेको यो खेल आममतदातालाई नै निराश बनाउन र संघीय प्रणालीकै बदनामी गराउन सफल भएको छ । कमसेकम उनले यस्ता खेलमा सामेल नभई अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर बसेको भए उनको यति धेरै साख गिर्ने थिएन । लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको नैतिक राजनीतिको अवसान हाम्रो राजनीतिको समग्र भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन ।
