निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अन्तिम समयतिर मात्र उपस्थित भए । उनी आफैँले दोस्रोपटक भंग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्जीवित भएपछिको पहिलो बैठक थियो त्यो, जहाँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै थिए । उनका तर्फबाट दलका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले संसद्मा आफ्नो मत राखे र सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको आयु थपिएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
एमाले स्थायी समितिको बैठकका निर्णय र प्रवक्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरेका धारणाले भर्खरै सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेको सो पार्टीले सर्वोच्चको फैसला पचाउन नसकेको प्रमाणित गर्छन् । त्यति मात्र होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाअनुरूप सरकार परिवर्तन हुने सामान्य प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न नसकेर सो दल छट्पटीमा परेको पनि संकेत गर्छ । राजनीतिक रूपमा संसद्मा रहेको जिम्मेवार दल, जसले यो संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको थियो, यसरी सामान्य प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न नसकेर संसद् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै हिँड्दा राजनीतिमा एउटा गलत नजिर स्थापित हुन जान्छ । यो कुनै पनि दृष्टिले लोकतान्त्रिक संस्कार होइन, बरु एउटा अधिनायकवादी शासनको अभिलाषाको अभिव्यक्ति हो, जसले आफ्नो अनुकूलबाहेकका सबै विधि–विधान र प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्छ ।
दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सत्ता गुमाएर सडकमा पुगेको एमालेले बुझ्नुपर्छ, अतिवादले अरूलाई खान खोज्दा आफैँलाई पनि खाइछाड्छ
ओली नेपाली राजनीतिको पछिल्लो समयमा एउटा अतिवादी प्रवृत्तिका प्रतिनिधिपात्र बनेका छन् । नेपाली समाजमा अहिले पनि माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेसी, जनजाति र दलित तथा महिलाले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका उपलब्धिप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूको एउटा तप्का छ । सत्तामा लामो समय हालिमुहाली चलाएको पुरानो सत्तासँग सालनाल जोडिएको अभिजात वर्ग संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, समानुपातिकसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्छ ।
महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र अधिनायकवादी शासनप्रति भक्तिभाव राख्ने यही धारणालाई पछिल्लो समय केपी ओली र उनका निकटस्थहरूले मूल मन्त्र बनाउँदै आएका थिए । संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई अस्वीकार गरेर एमालेले त्यही अभिजात वर्गीय धारणालाई सहयोग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन, तर त्यसविरुद्ध आन्दोलन र भन्डाफोर अभियान नै चलाउनु हामी आफैँले निर्माण गरेका संस्था र संविधानको अवहेलना गर्नु हो ।
यो सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्दाको पीडा र आफ्ना निर्णयहरू बारम्बार गलत साबित हुँदाको लज्जाबोधका कारण उत्पन्न बर्बराहट मात्र होइन भने एमालेले अब यथार्थ स्वीकार गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अहिले नै एउटा अतिवादले दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सत्ता गुमाएर सडकमा पुगेको एमालेले बुझ्नुपर्छ अतिवादले अरूलाई खान खोज्दा आफैँलाई पनि खाइछाड्छ । त्यसैले राजनीतिलाई उत्तेजना र भावनामा बहकिएर बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गलत अभ्यास छाडेर वास्तविकताको सामना गरी लोकतान्त्रिक मूल्य ग्रहण गर्ने मार्गतिर लाग्नु उचित हुनेछ ।
