कोरोना भाइरस संक्रमणको दरमा केही सुधार भएसँगै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड बढ्दो छ । सार्वजनकि सवारीसाधनमा यात्रुको चाप थपिँदै छ । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेका कारण यात्रुले अनेकौँ हन्डर व्यहोर्नुपरिरहेको छ । बजारमा चहलपहल बढेको छ । शैक्षिक संस्था बन्द छन् । तर, विश्वविद्यालयहरूले केही सर्तसहित परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएका छन् । बढ्दो चहलपहल र जनजीवनमा आएको सहजतासँगै कोरोना संक्रमितको ग्राफमा सामान्य उतारचढाबको स्थिति देखिन्छ । दैनिक संक्रमित र मृतकको संख्यामा सामान्य घटबढ हुनुबाहेक तथ्यांकमा खासै आशालाग्दो सुधार भएको छैन ।
सरकारले अनुदानमा ल्याओस् या खरिद गरेर, सम्पूर्ण नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो लगाउन पाउनुपर्छ । उसको अबको मुख्य कार्यभार नै सम्पूर्ण नागरिकलाई दुवै डोज खोप उपलब्ध गराउनु हो ।
यस्तै अन्योलपूर्ण अवस्थामा सरकारले सातै प्रदेशमा १६ लाख ८१ हजार डोज खोप पठाएको छ । शिक्षक, कर्मचारी, ५५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूह र ६० वर्षमाथि छुटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी पठाइएको यो खोप कतिपय जिल्लामा लगाउन सुरु गरिसकिएको छ भने ढुवानी समस्याका कारण कतिपय जिल्लामा पुग्न बाँकी नै छ । पछिल्लो समयमा चीनबाट अनुदानको १८ लाख डोज र खरिद गरिएको आठ लाख डोजसमेत गरी २६ लाख डोज खोप आइसकेको छ । र, अमेरिकाले अनुदानमा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको १५ लाख डोज खोप पनि आइसकेको छ । यसैबीच जापानले पनि नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत १६ लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ । यसले आमनागरिकमा आंशिक आशा जगाएको छ । कोरोनाविरुद्ध लड्ने भरपर्दो अस्त्र खोप नै हो । केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको समयमा जे–जति खोपको व्यवस्था हुन सक्यो, त्यसलाई दोष दिएर या त्यसको प्रशंसा गरेर मात्र केही हुँदैन । खोप लगाउन योग्य सम्पूर्ण नागरिकले खोप लगाउन पाउनुपर्छ । अनुदानमा ल्याइयोस् या किनेर, नागरिक खोपबाट वञ्चित हुनु हुँदैन ।
सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउन राज्यबाट जे–जति तयारी र पहल हुनुपर्ने थियो, यसअघि त्यति हुन सकेन । सरकारले खोप उत्पादक कम्पनी या राष्ट्रसित भरपर्दो कूटनीतिक पहल गरेर खोप ल्याउन खासै सकेन । न उसले अनुदानमै उल्लेख्य मात्रामा खोप प्राप्त गर्यो, न त किनेरै ल्याउन सक्यो । भारतलाई १० लाख डोज खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरेर पनि सरकारले खोप ल्याउन भने अझै सकेको छैन । छिमेकी भारत र चीनबाहेक पनि अन्य खोप उत्पादक देशसित पनि सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा देशका सम्पूर्ण नागरिकले दुवै डोज खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारले घोषणा गरेको खोप अभियानका लागि राजधानीबाहिर खोप ढुवानीमै पनि समस्या देखियो । कर्णाली र प्रदेश नं. २ मा त खोप भण्डार केन्द्रसमेत छैनन् । जसले गर्दा त्यहाँ अन्य प्रदेशका निकटवर्ती भण्डारण केन्द्रबाट खोप ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता अनेकौँ चुनौतीलाई चिर्दै आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउनु वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार बन्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने विषय वर्तमान सरकारको अबको अर्जुनदृष्टि बनोस् ।
