माधवकुमार नेपाल नेपाली राजनीतिका पुराना र पाका नेता हुन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व सम्हालेका नेपाल महासचिव रहेका वेला एमाले नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । उनकै नेतृत्व रहेको वेला एमाले विभाजित भयो । उनै नेता रहेको समयमा पार्टी निर्वाचनमा निकै कमजोर उपस्थितिसहित संविधानसभामा तेस्रो दलमा खुम्चियो । उनले त्यतिवेला नैतिकताका आधारमा पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिए, जुन नेपाली राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बिरलै देखिने घटना थियो । झन्डै किनारामा धकेलिएका माधव नेपाल नेतृत्वबाट हटेको एक वर्ष नहुँदै सांसद बनेर प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए । त्यसयता उनी पार्टीको नेतृत्वमा फर्किन निरन्तर प्रयत्नरत छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम सच्चिएपछि आफू अब विपक्षी गठबन्धनमा नरहने र पार्टीभित्रै फर्किने निर्णय गरेर माधव नेपालले एउटा कठिन तर नैतिक कदम चालेका छन्
२०७१ मा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा अर्का प्रत्यासी केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका नेपाल त्यसयता पनि एमालेभित्र एउटा शक्तिशाली खेमाको नेतृत्व गर्छन् र पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाइरहन्छन् । ५० वर्षभन्दा बढी नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका माधव नेपाल वैचारिक नेताभन्दा बढी व्यवस्थापकीय क्षमता र सक्रियताले टिकेका नेता मानिन्छन् । उनको नेतृत्वकालमा एमालेलाई दृढ अडान भएको पार्टीभन्दा ढुलमुले विचार लिएको भनेर आलोचना पनि हुने गथ्र्यो । पहिले एमाले र पछि नेकपा हुँदा पनि पार्टीभित्र विधि र पद्धतिकै विषयलाई लिएर आवाज उठाउँदै आएका नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको गैरलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध पछिल्लो समय लिएको अडान भने नेपाली राजनीतिमा सम्झिनलायक सन्दर्भ बन्नेछ । पार्टीभित्रको गुटगत संघर्षका सन्दर्भमा उनका अडान र माग सार्वजनिक रूपमा त्यति महत्वका अवश्य पनि लाग्दैनन् ।
तर, गतवर्ष दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका अलोकतान्त्रिक कदमका विपक्षमा उनले लामो समय अडान लिए । ५ पुसमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चालेको प्रतिगामी र अधिनायकवाद लक्षित कदमविरुद्ध माधव नेपालले सडक संघर्षमा प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिए, नेतृत्व गरे । यो उनको विगतसँग मेल नखाने विद्रोह थियो । उनलाई दलभित्रका दोस्रो पुस्ताका चर्चित र भविष्य भएका नेताहरूको साथ थियो । आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने नेपालको निर्णयले उनको राजनीतिक नैतिकता, दलप्रतिको निष्ठा र राजनीतिक भविष्यप्रति पनि प्रश्न उठाइदिएको थियो ।
यो कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि असामान्य कदम थियो । संस्थापक नेताका रूपमा आफ्नो दलको अनुशासनबाहिर निस्किने उनको यस निर्णयले उनलाई पार्टी पंक्तिभित्र कमजोर नै बनाएको थियो । तर, सोमबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम सच्चिएपछि उनले आफू अब विपक्षी गठबन्धनमा नरहने र पार्टीभित्रै फर्किने निर्णय गरेर एउटा कठिन तर नैतिक कदम चालेका छन् । राजनीतिक वैचारिक प्रश्नमा अडान राख्ने तर संगठनका प्रश्नमा लचिलो हुने उनको यस निर्णयलाई अवश्य पनि एउटा परिपक्व कदमका रूपमा लिइनेछ । यसले उनीसँगै उनको समूहमा लागेर एमालेमा संघर्ष गरिरहेकाहरूको राजनीतिक भविष्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाए पनि दलको एकता जोगाउन सक्यो भने नेपालको राजनीतिक कद बढाउने निश्चित छ ।
