नेपालका सरकारहरूले आमजनतालाई ढाँट्न, छल्न र जिल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्छन् कि जस्तो देखाउँछन् अभिलेखहरूले । राजनीतिक दलले चुनावी लाभ हासिल गर्न नसकिने र नहुने केही काम गर्ने वचन दिनुसम्मलाई विश्वमा त्यति अनौठो मानिन्न । तर, राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेका निर्णय, घोषणा अथवा दिएका वचन र आश्वासन पूरा नहुनुचाहिँ राजनीतिक बेइमानी र छलछामको निकृष्ट रूप हो । तर, हामीकहाँ ढाँटछलको खेती सदाबहार जस्तो हुँदै आएको छ ।
भेरी–बबई आसपासका पाँच वर्षपहिलेका बाढीपीडितले अहिलेसम्म पुनस्र्थापना हुने गरी जमिन नपाउनु, गत वर्ष पहिरोमा परेर स्थानान्तरणको आश्वासन पाएका सिन्धुपाल्चोकका परिवार फर्केर जोखिमयुक्त स्थानको पुरानै बस्तीमा बस्न बाध्य हुनु यस्ता केही उदाहरण हुन्, जसलाई घटनालगत्तै राज्यका प्रतिनिधिले ठुल्ठूला आश्वासन दिएका थिए । २५ दिनपहिलेको बाढीबाट पीडित मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रका जनताले अहिले पनि अस्थायी बसोवासको व्यवस्थाका लागि राज्यबाट दिने भनिएको जस्तापाताको आश्वासन मात्र पाइरहनु सरकारको ढँटुवा प्रवृत्तिको थप उदाहरण हो ।
यति मात्र होइन, सरकारले अग्रमोर्चामा रहेर जोखिमयुक्त काम सम्हालेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिने भनेको जोखिम भत्ता पनि अझै दिएको छैन । कोरोनाको दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको बाँकेका स्वास्थ्यकर्मी यस्तो प्रोत्साहन भत्ता पाउनबाट अझै वञ्चित छन् । यस्तो समस्या रुपन्देही, सिराहादेखि लमजुङसम्म व्याप्त छ । गत वर्ष लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि नै घोषणा गरिएको यस्तो भत्ता केहीले एकाध महिनाको पाएको र केहीले अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
महामारीका समयमा आफ्नो जीवन र परिवारका सदस्यलाई समेत जोखिममा पारेर कर्मक्षेत्रमा डटिरहेका स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने भनी आफैँले दिएको आश्वासन पूरा नगर्नुले राज्यकै सेवा प्रवाहसम्बन्धी कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ
जोखिमयुक्त कामको अर्को क्षेत्र कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकको शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले समेत यस्तो भत्ता पाएका छैनन् । यसले त्यस क्षेत्रमा रातदिन खटेका स्वास्थ्य, सुरक्षा र सफाइकर्मीलाई दुरुत्साहित त गरेको छ नै, सरकार कसरी चल्छ र कसरी कर्मचारी या आमनागरिक सरकारको आश्वासनले ठगिन्छन् भन्ने पनि देखाएको छ । काम गरेको डेढ वर्षसम्म दिने भनिएको सुविधा नदिई काममा लगाइरहनु आपत्तिजनक छ । यसले सरकारप्रतिको विश्वास डगमगाउँछ । संकट समाना गर्ने र जोखिमयुक्त काममा लागिरहने उत्साह पनि घटाउँछ । यो ढाँटछल सुशासन र आपत्कालीन व्यवस्थाका दृष्टिले समेत आपत्तिजनक छ ।
कोरोना महामारी सामान्य समयमा कर्मचारीबाट लिइने अतिरिक्त कामजस्तो होइन । हरेक अतिरिक्त कामलाई ओभर टाइम भन्दै भत्ता दिने–लिने राज्य सञ्चालनको सामान्य प्रचलन रहिआएको छ । संसद् सचिवालयमा काम गरेबापत डेढी तलब र अतिरिक्त भत्ता खोज्दै आन्दोलनमा उत्रिने कर्मचारीका समाचार पनि आउने गरेका छन् हामीकहाँ । तर, कोरोना महामारीका समयमा आफ्नो जीवन र परिवारका सदस्यलाई समेत जोखिममा पारेर कर्मक्षेत्रमा डटिरहेका स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको आश्वासन पूरा नगर्नुले राज्यकै सेवा प्रवाहसम्बन्धी कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीलाई भनिएअनुसारको जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।
