यसै साता अर्थ, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थात्, मन्त्री पौडेलकै पहलमा अहिलेको सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको हो भन्ने देखिन्छ । पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै यसले खासगरी गण्डकी प्रदेश सरकार र बाँधभन्दा तल पर्ने कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाको तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सरकारको यस निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ, पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङ र एमाले स्याङ्जा जिल्ला कमिटीका अध्यक्षसमेतले सरकारको यस निर्णयको विरोधमा कडा प्रतिक्रिया जनाएपछि सत्तारुढ दलभित्रै पनि अन्तर्विरोध सिर्जना गरिदिएको देखिन्छ । यो योजनाको विरोध गर्नेहरूले मुख्यतया तीनवटा कारणलाई आधार बनाएका छन् । पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई या दुईभन्दा बढी प्रदेशबीच साझा प्राकृतिक स्रोतको विभाजन गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यसमा अपनाइएन । लुम्बिनी प्रदेशको हितमा संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्यो । दोस्रो, डाइभर्सन बनाएर पानीको बहाव परिवर्तन गरेपछि बाँधभन्दा तलको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सो नदीको पानीमा आश्रित भएर गर्दै आएको सिँचाइ, पशुपालन र अन्य आयस्ताका क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । तेस्रो, नदीसँग हाम्रो आस्था र संस्कृतिका कतिपय पक्षसमेत जोडिएका हुन्छन् । देवघाट भएर बग्ने कालीनदीको बहाव परिवर्तन गर्दा देवघाटधामको अस्तित्वसमेत जोखिममा पर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको हितमा संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको बेवास्ता गरी उसको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरेको हुनाले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको चर्चासँगै विवाद सुरु भएको हो
संघीयतामा देश गइसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेका प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । कालीगण्डकीको पानीमाथि मुख्य हक गण्डकी प्रदेशको लाग्छ भने दोस्रो लुम्बिनी र तेस्रो बागमतीको लाग्छ । यसको बाडफाँडसम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटोबारे निक्र्योल गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा न गण्डकी प्रदेशसँग सहमति खोजियो न आयोगलाई नै सहभागी गराइयो । दीर्घकालीन महत्वको यस्तो निर्णय गर्दा न त तल्लो तटीय क्षेत्रका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बस्तीका बासिन्दा र सो क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई नै सोध्न आवश्यक ठानियो । संघीय सरकारको यो जोरजुलुम र जबर्जस्तीले विवाद निम्त्याउनु स्वाभाविक हो । सरोकारवाला पक्षलाई विश्वासमा नलिईकनै यो आयोजना अघि बढाउनु सम्भव छैन ।
तर, अन्य चासो सम्बोधन हुन नसक्ने खालका होइनन् । नदीको पानी खासगरी हिँउदमा पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत बाँधभन्दा तल बग्न दिने हो भने न त तल्लो तटको परम्परागत जीविकामा संकट हुन्छ न धार्मिक सांस्कृतिक महत्वमै आँच आउँछ । आयोजनाको वातावरणीय जोखिम न्युनीकरण गर्न सबै उपाय अपनाउनु जरुरी छ । यसै पनि तल्लो तटमा यो पानीको उपयोग खासै भएको छैन, बरु भारतले यसबाट लाभ लिइरहेको छ । नदी डाइभर्सन गरेर तिनाउमा लाने र विद्युत् तथा सिँचाइ र खानेपानीका लागि उपयोग गर्ने विषय देशको हितविपरीत अवश्य छैन । जलविद्युत्ले केवल सहउत्पादनका लागि मात्र अर्थ राख्छ, यसको महत्व सिँचाइ र औद्योगिक, व्यावसायिक र घरेलु उपयोगका लागि बढी हुनुपर्छ । अहिलेको प्रस्तावभन्दा कम क्षमता र कम लागतमा परियोजना परिमार्जन गर्ने, वित्त आयोगमार्फत गण्डकी प्रदेशसँग लाभ बाँडफाँडको मोडालिटीमा सहमति गर्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रका सबै बासिन्दाका चासो सम्बोधन गर्ने र योजना अघि बढाउने बाटो नै उपयुक्त हो । जोरजबर्जस्ती गरेर आयोजना अघि बढाउन खोज्दा आयोजना नै नबन्ने सम्भावना बढी रहेकोतर्फ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।
