जम्मा १८ दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेर सर्वोच्चको आदेशले छुट्टी पाएका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले जाँदाजाँदै सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने तयारी थालेको बताएका थिए । सुन्नका लागि यो जति कर्णप्रिय लागे पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान पूर्वाधारको अहिलेको अवस्थाले यस्तो योजना सफल हुन निकै कठिन रहेको संकेत गर्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले हाम्रा पूर्वाधारका सीमाहरू भत्काइदियो । आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, बिरामीका लागि अस्पतालका शैया व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरे ।
कुनै पनि देशले महामारीकै लागि भनेर स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तम्तयारी अवस्थामा लामो समय राखिरहेको हुँदैन । तर, यस्तो महामारीमा एकैपटक थपिन आउने बिरामीको चाप व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन व्यवस्था गर्ने क्षमता भने राज्यसँग हुनैपर्छ । तर, हामीकहाँ यसपालि त्यस्तो देखिएन ।
दोस्रो लहरसँगै देखिएको भौतिक पूर्वाधार अभावपछि विभिन्न दातृसंस्था, व्यक्ति र देशले पठाएका उपचारसम्बन्धी उपकरण अहिले विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्टोर र अन्यत्र पनि असरल्ल परेका छन् । भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र आइसियूका लागि आवश्यक सामग्री आएर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने भवन, उपकरण चलाउने दक्ष जनशक्तिलगायतको अभाव खट्किएको छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको भौतिक तथा संस्थागत क्षमता उल्लेख्य रूपमा कमजोर रहेको देखाउँछ । अब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्र यही हो ।
पछिल्लो लामो समयदेखि सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्ने, आधुनिक उपकरण जडान गर्ने र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यबाट सरकार तर्किंदै गएको थियो । प्रतिजनसंख्या विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको संख्या कम छ । लामो समयदेखि सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी थप गरिएको छैन ।
भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र आइसियूका लागि आवश्यक सामग्री देशभित्र आइपुगे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक भवन, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलगायतको अभावले हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा पूर्वाधार अभावको संकेत गरेको छ
दुर्गम क्षेत्रमा उपचार सेवाको विस्तारका प्रयास नभएका होइनन्, तर त्यस्ता ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक कमै मात्र पुग्छन् । जे–जतिले त्यहाँ बसेर सेवा दिने गरेका छन्, तिनले अभाव र अप्ठेरोबीच मिहिनेत गरिरहेका छन् । सरकारले कमसेकम जिल्लास्तरका अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्ने, विभिन्न विभागका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कम्तीमा दुई वर्ष यस्ता अस्पतालमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, चाहिनेजति दरबन्दी सिर्जना गरेर तत्काल भर्ना लिने, अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परे सरकारी खर्चमा पढ्ने व्यवस्था गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
उपचारमा तीनवटा आधारभूत पक्ष पूरा हुनुपर्छ, भवनलगायत भौतिक संरचना, उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र त्यसलाई चलाउने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति । यीमध्ये कुनै एउटाको कमी हुनेबित्तिकै उपचार प्रभावित हुन्छ । जिल्लास्तरका अस्पतालले कमसेकम जटिल प्रकारका गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्नेसम्मको क्षमता विकास गरे भने पनि नेपालमा उपचार प्रणालीले ठूलै फड्को मार्नेछ ।
अहिले सबै ठाउँमा विद्युतीकरण सम्भव भएको छ । अहिले पनि समस्या छ भने उपकरण र जनशक्तिकै हो । यी पक्षमा ध्यान नदिँदा अहिले भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट फाल्तु भएजस्तो देखिँदै छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा जरैदेखि पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता विकासमा ध्यान दिन ढिलो नगरियोस् ।
