सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका शेरबहादुर तामाङले आफ्नो १८ दिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्– अन्यथा भएन भने खोप छिटै आउँछ, तयारी गरिएको छ । त्यसअघि पदमुक्त भएका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि एकाध सातामै खोप आउने र नेपालीले लगाउन पाउने भन्दै आफ्नो भागको जस पाउनुपर्ने हो कि जस्तो दाबी गरेका थिए । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि खोप आउनेमा विश्वस्त रहेको बताउन चुकेका थिएनन् । यस्तो लाग्छ, यी सबै मन्त्री खोप आफ्नै पहलमा आउन लागेको हो भन्ने दाबी गर्दै पछि अरूले पनि दाबी गर्लान् र आफ्ना लागि राजनीतिक लाभको लगानी डुब्ला भनेर चिन्तित छन् । प्रधानमन्त्रीले त खोप आजै आउँछ, भोलि नै आउँछ भन्न थालेको निकै महिना बितिसक्यो।
खोप आइपुग्ने टुंगो नभएको समयमा पनि वर्तमान या निवर्तमान मन्त्रीहरू ‘खोप नागढुंगा आइपुग्यो र अब टुँडीखेलमा लगेर वितरण गर्न मात्र बाँकी छ’ भन्न खोजेझैँ किन जनतालाई गलत आशा देखाउँदै छन् ?
तर, खोप कहिले आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? के चीनबाट किन्न लागिएको हो ? के बेलायत अमेरिकालगायत देशले दिन लागेका हुन् ? खरिद प्रक्रिया पूरा भएको हो ? एलसी खोली पैसा पठाएर विक्रेतासँग सम्झौता पनि गरिसकिएको हो ? आपूर्ति कसरी हुने हो ? यी प्रश्न किन उठ्छन् भने उनीहरूले जति दाबी गरे पनि खोप छिटै आउने विश्वसनीय आधार भने प्रस्तुत गरेका छ्रैनन् । यस्तो अविश्वसनीय र नहुन पनि सक्ने विषयमा किन दाबी गर्छन् त मन्त्रीहरू ? मन्त्रीहरूले त जनतालाई झुक्याउन यस्तो बोलेको नहुनुपर्ने ! मन्त्री भएकै कारण उनीहरूलाई खोप खरिद प्रक्रिया कसरी आरम्भ र अन्त्य हुन्छ भन्ने थाहा छ । पहिल्यै रकम दिएको १० लाख डोज खोप आउन नसकेको पनि थाहा छ । विश्वभर गरिब देशले खोपका लागि हारगुहार मच्चाउँदा पनि धनी देशले खोप थुपारिरहेको पनि थाहा छ । हाम्रो जस्तो देशले चाहँदैमा या बल गर्दैमा पनि भनेको समयमा खोप आउँदैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर, मन्त्रीहरू भनिहिँड्छन्, मानौँ खोप नागढुंगा आइपुग्यो र अब टुँडीखेलमा लगेर वितरण गर्न मात्र बाँकी छ । यसरी जनतालाई किन गलत आशा देखाइँदै छ ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा सरकारका कुनै पनि तहका प्रशासकले बोल्नुअघि त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ–सकिँदैन, स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन, आयात गर्नुपर्ने भए उत्पादक या निर्यातकर्ताबाट सामान आउँछ भन्ने निश्चित गरिएको छ–छैन, सबै बुझेर पक्का भएपछि मात्र बोल्नुपर्ने हो । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न कोलकाता जाने पानीजहाज र चीन जाने चुच्चे रेलको सपना बाँडेर प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी आफैँलाई बोलीको भर नभएको नेता साबित गरेका छन्, के उनका मन्त्रीहरूलाई पनि त्यस्तै रोग लागेको हो ? मन्त्रीहरूले बोल्नु भनेको राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नु हो । उनीहरूसँग सूचना हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने भएकाले के–कस्तो निर्णय कुन आधारमा भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले भनिसकेपछि आममानिसले विश्वास गर्छन्, गर्नु पनि पर्छ । तर, जब हरेक मन्त्रीले मिलेसम्म लोकप्रियताका लागि नसकिने काम गर्छु भन्छ र नहुने काम हुन्छ भन्छ, त्यतिवेला राज्यप्रति आमजनतामा अविश्वास सिर्जना हुन्छ । यस्तो अविश्वासले या त सामाजिक क्रान्ति निम्त्याउँछ, या अराजकता । कमसेकम वर्तमान र निवर्तमान मन्त्रीहरूले आफ्नो वचनको त ख्याल गरेर बोले हुन्थ्यो नि !
