सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एउटा फैसला गर्दै कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा नजिर स्थापित गरिदिएको छ । आउने वर्षमा समेत अन्य कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो तहसम्म झरेर संविधानको हुर्मत लिने हिम्मत सायद अब नगर्लान् । यस फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक झड्का लागेको हुनुपर्छ । उनले गएको मंसिरयता जबर्जस्ती संविधानलाई निमोठनामठ पारेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै, नमिलेको ठाउँमा अध्यादेशमार्फत शासन गर्दै आएका थिए । चार महिनाबीच दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर राजनीतिलाई आफूअनुकूल हिँडाउन उनले चालेको कदमले देशलाई अनिश्चिततातिर धकेलिदिएको थियो ।
सरकारमा आफू जसरी पनि टिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर प्रधानमन्त्री हिँडेकैले उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अल्पायुमै विघटन भयो । एमाले पनि अनौपचारिक रूपमा विभाजित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बनेका या बनाइएका छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराएर संविधानअनुसार हिँड्न अस्वीकार गरी अघि बढ्दाको परिणाम हो यो । यसअघि लगातार दोस्रोपटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका कारण माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका सातजना मन्त्रीले पद गुमाएका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर संविधानसँग जोरी खोज्न नलागेको भए यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीको सिङ भाँचिने थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराएर संविधानअनुसार हिँड्न अस्वीकार गरी आफूखुसी अघि बढ्दाको परिणाम हो, पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योल
उनी आफ्नै अहंको बन्दी बनिरहेका जस्ता देखिन्छन् । एकपछि अर्को निर्णयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्नु र सर्वोच्चले गल्ती देखाउँदै हिँड्ने अवस्था आउनु भनेको प्रधानमन्त्री राज्य चलाउन योग्य छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था हो । एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएको र संविधानअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने कानुनी र राजनीतिक दायित्व भएका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार संविधान मिचेको देखिनुले उनको नियत या नियतिमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । आफ्नो कुर्सी टिकाइरहनकै लागि संविधान, नियम, कानुन, राजनीतिक मूल्य, मर्यादा र नैतिकतासमेत बिर्सिने व्यक्तिले देश चलाउने अवसर पाएपछि हुने यस्तै अप्ठेरो हो ।
यसले प्रधानमन्त्रीको मात्र साख गिराएको छैन, बरु सत्तारुढ दल, तिनका मतदाता र समग्रमा हाम्रो प्रणालीकै पनि शिर निहुराएको छ । शपथ खाएको दुई साता नहुँदै पदबाट बहिर्गमित हुनु अवश्य पनि मन्त्रीहरूका लागि अपमान महसुस हुनुपर्ने विषय हो । आफ्नै सहकर्मी र सहयोगीलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा खुला र सहज रूपमा सहभागी बनाउन नचाहने, अरूको सल्लाह–सुझाब नलिने, एकलौटी रूपमा बालहठ प्रदर्शन गरेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीले उनको राजनीतिक भविष्य र सत्तारुढ दल दुवैलाई दुर्घटनातिर धकेलिदिएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा देखिएको तुवाँलो यही फैसलाले मात्र हट्ने देखिँदैन । निर्वाचन आयोगलगायत सबै संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक बाटोबाट आफ्ना मान्छे भर्ने र तिनलाई कार्यकारीको आदेशपालक बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाले लोकतन्त्रका अन्य संस्थालाई पनि निकम्मा बनाएको छ । निर्वाचन आयोग यस मामिलामा सबैभन्दा बदनाम देखिएको छ । यिनै कारणले समेत सर्वोच्चले संसद्लाई पुनः क्रियाशील बनाए पनि र नबनाए पनि नेपालको राजनीति धेरै समयसम्म सङ्लिने संकेत कतै देखिन्न ।
