निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्षले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई खारेज गरेको छ । जसपाभित्र विवाद बढेपछि दुवै पक्षले एक–अर्कालाई कारबाही गरेको निर्णयसहित विवरण अद्यावधिक गर्न दिएका निवेदनहरूमाथि निर्वाचन आयोगले साबिककै पदाधिकारी कायम रहने फैसला सुनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले गरेका कारबाहीलाई कानुनसम्मत नदेखिएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६०) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साबिककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको हो । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरू जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जसपाभित्र लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । सोही विषयलाई लिएर जसपाभित्र स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई कारबाही गरेर आयोगमा दल दर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र पठाएका थिए ।
यस्तै, ठाकुरले पनि अर्का अध्यक्ष यादवलाई कारबाही गर्दै आयोगमा सोही व्यहोराको पत्र पठाएका थिए । ठाकुरले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाउनसमेत सकेका थिएनन् । उनले हस्ताक्षर बुझाउन आयोगसँग सात दिनको समय मागेका थिए ।
