यो दुनियाँमा अपरिवर्तनीय केही छ भने त्यो परिवर्तन मात्र हो भन्ने एउटा दार्शनिक अवधारणा छ । पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाक्रमले देखाउँछन्– नेपाली राजनीतिमा स्थिरता भन्ने केही छ भने त्यो अस्थिरता मात्रै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई आफ्नै प्रयोगशालाबाट बारम्बार प्रमणित गर्दै आएका छन् । शुक्रबार उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् १८औँ पटक पुनर्गठन गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा उनले ५९ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । कोही दोहोरिएर मन्त्री भएका छन् । प्रवेश गर्ने र निस्किनेहरूको एउटा ताँती खडा भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र कोरोना महामारीले संकटग्रस्त भएको वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीन वर्षमा तीन मन्त्री बदलिएका छन् । कसले कुनै मन्त्रालय किन पाउँछ र किन गुमाउँछ भन्ने विषय सधैँ अस्पष्ट रहँदै आएको छ । यसको उदाहरण रघुवीर महासेठ हुन्, जो मन्त्रीका रूपमा कार्यसम्पादनमा कमजोर ठहरिएपछि डेढ वर्षअघि हटाइएका थिए ।
सत्ताबाट बहिरिनुपर्ने भयबाट निर्देशित प्रधानमन्त्री ओलीको मनोदशाले सरकार मात्र होइन, समाजलाई पनि अस्थिरता र ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने सम्भावना छ
अहिले तिनै महासेठ ‘प्रमोसन’सहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराइएका छन् । यसले दुइटा विषय प्रस्टसँग देखाउँछ । पहिलो, प्रधानमन्त्री निरन्तर अस्थिरताका कारक बनेका छन् । उनी आफैँ संकट सिर्जना गर्छन्, त्यसमा खेल्छन् र रमाउँछन् । यसो गर्दा लोकले के भन्ला, विधि विधानले के भन्ला, परम्परा र विचारधाराले के भन्ला भन्नेमा उनलाई कुनै चिन्ता छैन । उनी अहिले कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले भनेअनुसार भयो भने आगामी कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । यसरी कामचलाउ भइसकेपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो यो । ओली यस्ता कुनै पनि बन्देजात्मक व्यवस्था स्वीकार गर्नुको साटो भत्काउँदै हिँडिरहेका छन् । यसले अन्ततः लाने भनेको या त अराजकतातिर हो या अधिनायकवादतिर ।
दोस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको यो कदम अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थहरूका लागि जेसुकै पनि बलिदान गर्न तयार हुने उनको महत्वाकांक्षी परियोजनाको एउटा पाइलो मात्र भएको सन्देश हो । उनी यतिवेला आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे चिन्तित देखिन्छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका वेला गठबन्धन दलहरूसँग गरिएका सहमति पालना गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीबाटै बाहिरिनु उचित ठानेका ओली यसपटक आफूलाई लामो समय सत्तामा टिकाउन जेसुकै गर्ने मनसायसाथ अघि बढेका देखिन्छन् । केही समयदेखि आफूले छाड्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिने भन्ने उनको भनाइ चर्चामा छ । अर्थात् उनको एउटै ध्याउन्न अब सत्तामा लामो समय टिकिरहनु नै हो । यस क्रममा उनले पहिले आफ्नो दलभित्र सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने प्रयास गरे । यसका लागि उनी नेकपा मात्र होइन, एमाले पनि विभाजित गर्न तयार भए ।
अन्य दलहरूलाई भत्काउने, बिगार्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याएर उनले छरेको अस्थिरताको विषले अहिले उनकै दललाई खाइरहेको छ । उनले सांसदहरूको अपहरण र खरिद–बिक्रीलाई प्रोत्साहित गरे । अध्यादेशबाटै संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि फेरबदल गरे । दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । गैरसांसदलाई लाइन लगाएर मन्त्री बनाए । संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो गोजीमा राख्न मिल्ने गरी असंवैधानिक नियुक्तिको बाढी चलाए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यो आगामी मंसिरमा निर्वाचन भए पनि नभए पनि, शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा राखिरहने प्रपञ्चकै एउटा निरन्तरता हो भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यसै क्रममा उनी सरदर हरेक दुई महिनामा एकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिरहेका छन् । उनमा आफ्नै कदमहरूको परिणामप्रति विश्वास देखिन्न । सत्ताबाट बहिरिनुपर्ने भयबाट निर्देशित उनको मनोदशाले सरकार मात्र होइन, समाजलाई पनि अस्थिरता र ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने सम्भावना छ । अहिलेको जोखिम पनि यही हो ।
