एमाले कार्यालय व्यापारी दुगडको सहयोगमा थापाथली सरेसँगै उनको गुनको बदला नुनले तिर्ने नीतिगत व्यवस्था अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमै गरिदिएका छन्
यसपालिको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही यस्ता नीतिगत व्यवस्था घुसाएका छन्, जसले नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्म अर्थात् आसेपासे पुँजीवादले कसरी सत्ताधारी नेताहरूका खोपीमा गुँड लगाएको छ भन्ने छरपस्ट बनाइदिएका छन् । विकासोन्मुख देशका सत्ताधारीहरूमा धन, सम्पत्ति र अचानक अभिजात्य वर्गमा उक्लिने लालसा यति धेरै हुन्छ कि तिनीहरू सहजै पुँजीपतिको जालमा पर्छन् । चुनाव लड्न, पार्टी चलाउन र कार्यकर्ता पाल्न दिइने चन्दामार्फत पुँजीपतिले यस्ता राजनीतिज्ञलाई खरिद गर्छन् । यसरी पाएको सहयोगको पैँचो तिर्ने गरी राजनीतिकर्मीले ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यातमा लाग्ने कर अथवा अन्य पक्षमा नीतिगत अनुकूलता सिर्जना गरिदिन्छन् । सार्वजनिक स्रोत उनीहरूको अनुकूल प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छन् । यसले पुँजीपतिले पहिले दिएको चन्दाको तुलनामा कैयन् गुणा नाफा असुल्छन् । यसरी असुलेको नाफामा राजनीतिक वर्ग र प्रशासकको पनि आँखा लाग्छ । फेरि ऐंचोपैँचो चलिरहन्छ । यसरी विकास भएको पुँजीपति र राजनीतिक वर्गको साँठगाँठवाला व्यवस्थालाई क्रोनी पुँजीवाद भनेर परिभाषित गरिएको छ । नेपालमा क्रोनी पुँजीवाद विभिन्न रूपमा राणाकालबाटै विकास भएको थियो । पञ्चायतकालमा यस्तो फाइदा दरबारिया र उनीहरू निकट व्यापारीहरूले उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस मामिलामा निकै अगाडि छन् भन्ने पनि गरिन्छ । यती र ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठबाटै बदनाम भएको सरकार यतिवेला मोती दुगडसँगको सम्बन्धले थप उदांगो भएको छ । दुगडले हालै थापाथली हाइटमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय आफन्तको भवनमा मिलाइदिएका छन् । दुगड यसअघि राज्यमन्त्री थिए र अहिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार छन् । पहिले यती समूह आबद्ध पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा रहँदै आएको एमाले कार्यालय दुगडको सहयोगमा थापाथली सरेसँगै उनको गुनको बदला नुनले तिर्ने नीतिगत व्यवस्था अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै गरिदिएका छन् । दुगडलाई फाइदा पुर्याउनैका लागि पौडेलले आयोडिन मिसिएको नुनको व्यापारमा रहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने योजना अघि सारेका हुन् । अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराउँदै आएको नुनको व्यापारमा कुनै गुनासो छैन । तैपनि, सरकारले यसअघि नै अत्यधिक मुनाफा खाँदै कम गुणस्तरको नुन बेचेको आरोप लागिसकेका व्यापारी दुगडलाई सहज बनाउन नीतिगत निर्णयबाटै बाटो खोल्न लागेको छ । यस निर्णयले दुगडलाई दुई अर्बभन्दा बढीको नुनको व्यापारमा निश्चित हिस्सा ओगट्ने बाटो खोलिदिनेछ ।
बजेट भाषणबाट मिल्दै नमिल्ने भए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले तेह्रथुमको चुहानडाँडामा बन्ने भनिएको विमानस्थलको नाम यती समूहका संस्थापक स्व. आङ छिरिङ शेर्पाको नाममा राख्ने घोषणा गरेका छन् । हवाई यातायात, सार्वजनिक भूमिको उपयोगलगायत क्षेत्रमा यती समूहलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्दै आएको एमाले नेतृत्व यती समूहको गुनको भारले थिचिएजस्तो देखिन्छ । चुहानडाँडामा बन्ने विमानस्थलसँग शेर्पाको नाम जोडिनुपर्ने कुनै विशेष अवस्था नभए पनि सो समूहले लगाएको गुन तिर्न र नयाँ गुन लगाएर उसबाट थप नुन पाउन नै पौडेलले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् भन्नेमा शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । चुरे पहाड खनेर गिटी, ढुंगा निर्यात गर्ने विषय पनि यस्तै साँठगाँठ र ऐँचोपैँचोका रूपमा आएको अनुमान गर्नेहरू पनि छन् । यसरी गुन लगाउने र तिर्ने क्रममा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइँदा देशमा प्रगतिशील पुँजीवादको विकासको बाटो अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
