दुई वर्षपहिले एमाले नेता वंशीधर मिश्र बंगलादेशका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भए । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न आफूले पहल गर्ने र त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने योजना सुनाए । त्यसको सार्वजनिक वृत्तमा निकै आलोचना भयो । मिश्रले गरेको प्रस्तावअनुसार नेपालले खानी या नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्ने हो भने चुरेलाई कसैले बचाउन सक्दैनथ्यो । त्यसअघि विसं.२०६० वरपरका केही वर्ष नेपालको नदीबाट उत्खनन गरी भारतको बिहारमा निर्माणाधीन परियोजनामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापक निकासी भएको थियो । त्यसले चुरेक्षेत्रमा वातावरणीय जोखिम बढाएको र खासगरी मधेसका कतिपय जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसलाई पछि २०६७ सालतिर रोक लगाइयो । त्यही समयमा जन्मेको थियो, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना । अहिले पनि सो संस्था सक्रिय त छ । तर, चुरेको वातावरणीय विनाश कम गर्न र त्यसमार्फत चुरेको जल तथा जंगलको पर्यावरणीय प्रभावमा रहेका मधेसका जिल्लामा बाढी र डुबान रोक्ने तथा मरुभूमीकरणको प्रक्रिया घटाउने काममा भने अहिलेसम्म खासै सफलता भने प्राप्त भएको छैन ।
संसद् छलेर अहिलेको बजेटमार्फत ल्याइएको चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल रोकिएन भने यसबाट विनाशको एउटा नयाँ चक्र आरम्भ हुनेछ
चुरे र मधेसको अन्तर्सम्बन्धका विषयमा भएका बहस र नीतिगत व्यवस्थालाई तोड्दै शनिबार ल्याइएको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रोपवेका माध्यमबाट चुरेका पहाड खनेर निस्किएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गर्ने र नेपालको निर्यात व्यापारमा त्यसको योगदान बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रस्ट छ, पौडेलले अघि सारेको यो योजना क्रसर उद्योगमा लगानी गरिरहेका व्यापारी, व्यवसायी र तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष जोडिएका राजनीतिक नेताहरूको संयुक्त स्वार्थअनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ । यसले चुरे र त्यसको समग्र वातावरणीय पक्षलाई दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्नेछ । भन्न त वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस भएपछि उत्खनन र निर्यात गर्न दिने भनिएको छ, तर अहिलेसम्मका अभ्यास र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीलाई आधार बनाउने हो भने यस्तो मूल्यांकन र सिफारिस देखाउनका लागि बाहेक काम लाग्नेछैन ।
चुरेलाई हिमालय क्षेत्रको सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । कान्छो भएकाले यो अझै पूर्ण रूपमा जमेर चट्टानमा फेरिइसकेको छैन । भौगर्भिक रूपमा नै काँचो र कच्ची भएकाले सामान्य भल, बाढी या खोलाखोल्साले पहाडै खोतल्दै बगाउने गर्छ । त्यसरी निस्केको बगर खोतल्दै गहिरो बनाइदिएपछि खोतल्ने प्रक्रिया थप बढ्छ । तराईका सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बाराजस्ता जिल्लामा बर्सेनि वर्षायाममा यस्ता खहरेहरूले ल्याउने बितन्डाका पछाडी वनविनाश र नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले काम गरेको भन्दै चिन्ता गर्न थालेको वर्षौँ भइसकेको छ । अब त्यही क्षेत्रमा पहाड खोतलेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्न थाल्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने विनाश अकल्पनीय हुनेछ । पानीका ससाना मुहान सुक्ने, वन मासिने, उत्खनन, प्रशोधन र स्थानान्तरणका क्रममा धुलोले वरपरको वायुमण्डल प्रदूषित हुने र क्रमशः त्यसको प्रभावमा रहेका मधेसी भूमि मरुभूमीकरणमा जाने निश्चित छ । एकपटक वैधानिक बाटोबाट माफियाहरूको प्रवेश भइसकेपछि यस्तो क्रियाकलाप रोक्न मुस्किल पर्नेछ । बरु उल्टो उनीहरूकै पक्षमा लबिङ गरिदिने समूह नेपालको संसद्देखि शक्ति सम्भ्रान्तहरूको बैठक कोठासम्म पुग्नेछ । छिमेकी भारतको स्वार्थ गाँसिएका कारण जसरी ओली सरकार अहिले यसलाई खुला गर्न तम्सेको छ त्यसरी नै पछि आउने सरकारले समेत यसलाई रोकेर जोखिम मोल्न नचाहने अवस्था आउन सक्छ । संसद् छलेर ल्याइएको यो कार्यक्रम तत्काल रोकिएन भने यसले विनाशको एउटा नयाँ चक्र आरम्भ हुने पक्का छ ।
