केही वर्षपहिले यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिन्डिकेट चलाएर एकाधिकार जमाइरहेका यातायात समितिका ज्यादतीको चर्चा निकै थियो । सरकारले यस्ता समितिबाहिरबाट पनि यातायात व्यवसायीले फर्म दर्ता गर्न, बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसाय गर्न दिने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले केही समय प्रतिरोध गरे । सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई ठगेर नाफा कमाइरहेका यस्ता समिति अहिले पर्दापछाडि धकेलिएका छन् र कम्पनीका नाममा उस्तै क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । तर, नयाँ फर्म बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर भने खुला भएको छ । यद्यपि, यसले अझै पनि भाडामा उपभोक्तालाई सुविधा भने भएको छैन । भाडादर निर्धारणमा न सरकारको पर्याप्त हस्तक्षेप छ, न प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडा निर्धारण हुने गरेको छ । नेपालमा सिन्डिकेटको शक्तिशाली प्रयोग लामो समय यही क्षेत्रमा देखिएको हो ।
आफूले तोकेकै पुस्तक आफ्ना सदस्य विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने प्याब्सनको निर्णयले विद्यार्थीलाई अनावश्यक पुस्तक पढ्ने बाध्यता थपेको छ, अभिभावकको खर्च बढाएको छ
तरकारी र फलफूलमा अहिले पनि आपूर्तिकर्ताको सिन्डिकेट कायमै छ । यस्तो सिन्डिकेटबाहिरबाट बजारमा प्रवेश गर्ने व्यापारीले भारतीय फलफूल र तरकारी व्यापारीसँग या त साँठगाँठ गर्नुपर्छ र उनीहरूकै माल बेच्नुपर्छ, या त त्यसले बजारको अत्यन्त सानो हिस्सा र खुद्रा व्यापारमा चित्त बुझाउनुपर्छ । गत वर्ष लकडाउनका समयमा नेपाली किसानको तरकारी बारीमै सड्ने तर भारतीय तरकारी र फलफूल नेपाली बजारमा निर्बाध आपूर्ति भइरहने अवस्था त्यसकै उपज थियो । अहिले काभ्रे, धादिङ या चितवनका किसानको बारीबाट उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुर्याउने साना व्यापारीको संख्या उल्लेख्य भए पनि तिनले समग्र बजारको एउटा सानो हिस्सा मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । कतिसम्म भने तिनले बजारको मूल्य प्रणालीमा प्रभावित गर्ने खासै हैसियत राख्दैनन् । नेपालमा सिन्डिकेटको अर्को शक्तिशाली क्षेत्र भनेकोचाहिँ निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सन र त्यसका क्रियाकलाप हुन् ।
नेपालमा निजी विद्यालयको यो शक्ति २०४० यता क्रमशः विकसित भएको हो । पछिल्ला २५ वर्ष त शिक्षामा यसको एक प्रकारको दादागिरी नै चलेको छ । संविधान र कानुनमा आफ्ना पक्षमा कस्तो नीति बनाउने भन्ने लबिङ गर्नेदेखि लिएर विद्यालयमा कुन–कुन अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक सामेल गर्ने, परीक्षा कहिले लिने, भर्ना कहिले लिने, शुल्क कति लिने, विद्यार्थीले पुस्तक कुन पसलबाट किन्ने, कुन पसलमा कपडा सिलाउने, कुन पसलबाट पेटी र जुत्ता किन्ने जस्ता विषयसमेत उनीहरू आफैँले निर्धारण गर्न थाले । पहिले एउटा स्कुलले सानो सानो एकाइमा लागू गर्दै गएको कमिसनमा आधारित यो सिन्डिकेट पछि प्याब्सनका नाममा संस्थागत भयो ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालयले कुन प्रकाशकले निकालेको कुन पुस्तक आफ्ना विद्यार्थीलाई भिडाउने भन्ने निर्णय । यसले विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा थप पुस्तक पढ्ने बाध्यता थपेको छ, अभिभावकको खर्च बढाएको छ । ती पुस्तक त्यसरी किन्न लगाएबापत प्याब्सनले प्रकाशकबाट कमिसन लिने गरेको छ । स्टेसनरी, पुस्तक र युनिफर्म विक्रेताबाट कमिसन लिएर थालिएको चाल बिस्तारै प्रकाशक र लेखकसम्म विस्तारित भएको छ । लाभको आपसी बाँडफाँडमा आधारित यस्तो सिन्डिकेटको कारण भने निजी विद्यालयका सञ्चालक र राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचको साँठगाँठ हो, नीति–निर्माता खरिद गर्न सक्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको हैसियत हो र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अनुत्तरदायी व्यवहार हो । शिक्षाको व्यापारीकरणमा आएको यो विकृति रोक्नु शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।
