अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि वार्षिक आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट पेस गर्नु एक साताअघि संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ओली सरकारको यो चौथो बजेट हो । यसअघिका तीनवटा बजेट टेक्नोक्र्याटका रूपमा परिचित डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । तीनवटै बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सञ्चित भएर बसेका नीतिगत तथा व्यावहारिक चुनौती भत्काउने उपायतिर ध्यान दिएका थिएनन् ।
खासगरी अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनागत अवरोधहरू तोड्न र गतिशील अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन चालिनुपर्ने कदमहरू पनि चालिएका थिएनन् । अर्थतन्त्रलाई वास्तविकभन्दा बढी मोटोघाटो देखाउने र असम्भव लक्ष्य घोषणा गरेर काल्पनिक सम्भावनाको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा खतिवडाले बजेट ल्याउने गरेका थिए । पौडेल अर्थमन्त्री भएदेखि नै उनले एक हदसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्ना मतदाता र एमालेका पुराना नेताका रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूहका हितमा ध्यान दिने छनक दिएका थिए । बजेटले त्यसलाई एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूबाट करका दरहरू अनुमोदन हुनैपर्ने बाध्यात्मक पक्षलाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट विस्तारकारी छ । जम्मा १० खर्ब हाराहारीको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको बजेटले खर्चको लक्ष्य भने १६ खर्बभन्दा बढी तोकेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ । यस्तो ऋण कुल बजेटको झन्डै आधा रकम हुनेछ । अहिले नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण यसपछि झनै बढ्नेछ ।
बजेटको झन्डै आधा रकम ऋण लिनुपर्ने भएपछि अहिले नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण झनै बढ्नेछ
बजेटले स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र कोरोना महामारीका लागि गरेको व्यवस्था प्रशंसनीय छ । एक खर्ब २२ अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउँदा खोपका लागि २६ अर्ब लक्षित गरेर विनियोजन गरिएको छ । सबैलाई निःशुल्क खोप र निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण, स्तरोेन्नति, नयाँ संरचना निर्माण, उपकरणको व्यवस्थाजस्ता क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिएर बजेटमा समेटेको छ ।
कार्यान्वयनमा जाँदा यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने आशा गर्न सकिन्छ । रासायनिक मलका लागि दिइने अनुदान झन्डै १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुनै नयाँ थप योजना समावेश गरिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । व्यवसायीलाई उल्लेख्य मात्रामा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम हटाइएको छ । यी बजेटका राम्रा पक्ष हुन् ।
बजेटले बुढीगण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजनालाई पछि धकेलेर एउटा आशावादितामा पानी खन्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानीजहाजजस्ता अनावश्यक र प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
केवल प्रधानमन्त्रीको हवाई गफमा रफु भर्नेबाहेक यसले केही काम गर्ने देखिन्न । यो बजेट निर्वाचनलक्षित छ । निर्वाचनलक्षित हुनु आफैँमा खराब अवश्य होइन । यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत नै पुग्छ । तर, वितरणमुखी बजेटले बढाउने आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्ने उत्पादनशील उद्योगसँगै बढेनन् भने यसले महँगी बढाउने र आयात थप्नेबाहेक केही गर्दैन । समग्रमा यो गरिबीसहितको समाजवादी बजेट हो, उत्पादनमुखी योजनामा थप लगानी हुने गरी बजेट नल्याउन्जेल ऋण र खर्च त बढ्छ, अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुँदैन ।
