यसपटक फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतार–हतारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको एउटा कारण संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु पनि थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाइसकेका र विश्वासको मत नलिई कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्को सीधा प्रक्रियाबाट बजेट पास हुन सक्दैन भन्ने थाहा थियो । त्यसैले, लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको बजेट ल्याउन उनले अध्यादेशको बाटो खोजेका हुन् । यसले देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा पार्ने प्रभावको अलग मूल्यांकन त हुनु नै छ । यसको वैधानिकता भने कसैगरी स्थापित हुन सक्दैन । करका दरहरू र करबाट संकलित कोष जनप्रतिनिधित्व रहेको संस्थाबाट स्वीकृत नभई लागू हुन सक्दैन भन्ने आधारभूत मान्यता आधुनिक राज्य–प्रणालीले बोकेको छ । जनताले प्रतिनिधिसभालाई यस्तो काम गर्न वारेस तोकेका छन् । प्रतिनिधिसभालाई छलेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको चोरबाटोबाट बजेट ल्याउनु गैरलोकतान्त्रिक कदम हो । जनताप्रतिको विश्वासघातसमेत हो ।
बजेटको सिलिङ तन्काउनुको साटो क्षमताले भ्याउने गरी बजेट ल्याएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो
केही वर्षदेखि कुनै पनि वार्षिक लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जे–जति वार्षिक खर्च हुने गरेको छ, त्यो पनि चालू खर्चको मुख्य हिस्सा रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक खर्चका माध्यमबाट गरिने हस्तक्षेप कमजोर हुने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका ठूला आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने, पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना जहिल्यै पछि सर्दै जाने र लागत बढ्ने समस्या ज्युँकात्युँ छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चका आधारमा सिर्जना हुने रोजगारी र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न यसले अवरोध पुर्याइरहेको छ । तर, हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीहरू नभएको स्रोत बटुल्ने अविश्वसनीय दाबी गर्दै बजेटको आकार बढाउन मिहिनेत गरिरहेका हुन्छन् । असारमा पारित बजेटको आकार मंसिरमा पुगेर घटाउनुपरे पनि बजेटलाई उग्र आशावादी देखाउन बेलुनझैँ फुलाएर देखाउने गरिएको छ ।
यसपटक कोरोनाका प्रभावले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छन् । पछिल्लो समय त पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा समेत काम रोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पारिरहेको मात्र छैन, सरकारको आयका स्रोतहरूमा समेत सीमितता ल्याइदिएको छ । तर, यसपालि पनि अहिलेसम्मका अनुभवबाट सिकेर व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउनुको साटो ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षका अभिलेखले बताउँछन्, हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता १३ खर्ब पनि पुगेको छैन । अहिलेसम्म ११ खर्बभन्दा माथि कुनै पनि वर्ष बजेट खर्च भएको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नेतृत्वको तत्परता र संस्थागत क्षमता पनि परिणाममुखी रूपमा बजेट खर्च गर्ने दिशामा कमजोर छ । त्यसैले, बजेटको सिलिङ तन्काउनुको साटो क्षमताले भ्याउने गरी बजेट ल्याउने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ ।
