सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद रहेका सातजना मन्त्रीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यो फैसला गरेको हो । यससँगै गत साता मात्र पुनः नियुक्तिमा परेर शपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणिचन्द्र थापा, गौरीशंकर चौधरी र दाबा लामाको मन्त्री पद खोसिएको छ । उनीहरूमध्ये थापा, शाह, रायमाझी, भट्ट र चौधरीको सांसद पद उनीहरूले माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर गएको थियो । दाबा लामा र मणिचन्द्र थापा संसद्मा निर्वाचित भएकै थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले संविधानलाई नै असफल बनाउने भय उत्पन्न गराइरहेको समयमा आएको गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशले केही आशा जगाएको छ
गैरसांसदका रूपमा यी सबैले दुईपटक मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । मणिचन्द्र थापा र दाबा लामाले पुसमा संसद् विघटन भएर केही मन्त्रीले राजीनामा दिनासाथ नियुक्ति पाएका थिए, गैरसांसदका रूपमा । बाँकीलाई गत चैतमा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सांसद गुमेसँगै पुनः नियुक्ति गर्दा गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएको थियो । गत साता संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै यी गैरसांसदलाई दोस्रोपटक नियुक्ति दिएर शपथ गराएका थिए ।
यसरी यी सबैले एउटै संसदीय कालमा दुईपटक गैरसांसद मन्त्रीका रूपमा नियुक्ति पाएका थिए । यो आफैँमा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको बर्खिलाफ थियो । खास राजनीतिक अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै कारणले गैरसांसदको नियुक्ति आवश्यक देखिएका खण्डमा एउटा संसद्कालमा एकपटकका लागि मात्र बढीमा ६ महिनाका लागि ल्याउन सकिने प्रावधान छ । त्यसको चरम दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानको दुरुपयोग गरेका थिए । अर्को दल छाडेर आऊ, सांसदबाट कारबाही भए पनि मन्त्री पद पाउँछौ भन्दै राजनीतिलाई पदसँग साटफेर गर्ने–गराउने यो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको थियो । यसैको सिको गर्दै कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा समेत राजनीतिक चलखेल भइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले कमसेकम अहिलेका लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा पार्न लागेको भ्वाङ टालिदिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले नै रोकेको थियो । यसरी प्रधानमन्त्री ओली बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । बुधबार मात्रै उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको मौन अवधिको बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा वक्तव्य निकालेर मत मागेका थिए । निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्मलाई प्रभावित गरेर लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहने विश्वास गरिएका संस्थालाई पक्षघातको अवस्थामा पु¥याउने प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले संविधानलाई नै असफल बनाउने भय उत्पन्न गराइरहेको समयमा आएको गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशले केही आशा जगाएको छ ।
