आजको ९ दिनपछि वैधानिक प्रावधानअनुरूप नै संसद्समक्ष सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले वार्षिक आय–व्ययको लेखाजोखासहित बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसअघि पूर्वबजेट छलफल गरेर संसद्को सुझाब लिनुपर्ने समय त सकिएकै छ । यी ९ दिनभित्रै राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्रीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि संसद्ले पारित गर्नुपर्छ । साताअघि अल्पमतमा परेर फेरि नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै बाँकी छ । विश्वासको मत पछि लिन नसकिने होइन, तर संसद् एउटा प्रक्रिया पनि हो । अब एक साताको समय दिएर संसद् आह्वान गरिएछ नै भने पनि १२ गतेअघि संसद् बस्न सक्दैन । यसले प्रधानमन्त्री केपी ओली कुनै न कुनै तर्कले संसद् छलेर बजेट ल्याउन प्रयासरत छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक विकासका दृष्टिले यो आपत्तिजनक प्रयास हो । छलछाम र संसद्प्रतिको विश्वासघात पनि हो ।
संसद् छलेर संसद्बाहिरबाट कर लगाउने, मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने र त्यसबाट अल्पकालीन राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गरिनु संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको बर्खिलाप हो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षयता बारम्बार संसद् छल्न प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मा लगातार ४० दिनभन्दा बढी अवरोध पुर्याएर संसद् चल्न नदिएको एमालेको इतिहास छ । यतिवेला एमाले सत्तामा छ । पहिले दुईतिहाइको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् । गत ५ पुसमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको बाटो हिँड्न चाहेका ओलीलाई सर्वोच्चको फैसलाले संसद्तिरै फर्काइदिएको हो । आफूले विघटन गरेको संसद्मा गत साता उनले विश्वासको मत मागेका थिए, तर असफल भए । अब उनीसँग विश्वासको मत लिनु र नपाए अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुन सकेमा मार्ग प्रशस्त गर्नु मात्र विकल्प छ । कथं संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनेन भने ओली संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान स्वतन्त्र हुनेछन् । तर, अहिले त संसद् जीवित नै छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारको वार्षिक कामको लेखाजोखा गर्ने पहिलो दायित्व संसद्को हो । यसैगरी सरकारले लगाउने करको दर र राज्यकोषबाट हुने खर्चको भार पनि संसद्को अनुमोदनपछि मात्र वैधानिक हुन्छ । योभन्दा भिन्न बाटो हिँड्न खोज्नु भनेको अधिनायकवादी बाटो नै हो । हाम्रो संविधानले र हाम्रो राजनीतिक विकासको इतिहासले पनि संसद्बाहिरबाट या संसद्लाई छलेर सरकार चलाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली संसद्लाई छलेर लोकप्रिय बजेट ल्याउने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने सोचमा देखिन्छन् । कुनै पनि प्रधानमन्त्री संसद्बाट मात्रै बनेको हुन्छ, ऊ संसद् अर्थात् जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि, कार्यपालिकाका रूपमा पनि, ऊ कुनै पार्टीको भए पनि, उसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरिने शक्ति अभ्यासको अनुमति दिने संसद्ले हो । संसद् छलेर संसद्बाहिरबाट कर लगाउने, मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने र त्यसबाट अल्पकालीन राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गरिनु संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको बर्खिलाप हो । अहिले ओलीले जसरी संसद्लाई नै निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसले लोकतन्त्रको बाटोमा एउटा ठूलो खाडल बनाउँछ । ओलीले बुझे हुन्छ, यसरी खनिने खाल्डोमा कुनै वेला उनी स्वयं पनि पर्नेछन् ।
