भत्केको घरको न ढोकाको अर्थ रहन्छ न झ्यालको । जताबाट पसे पनि भो जताबाट निस्के पनि भो । अन्यथा, घरभित्र प्रवेश गर्ने निश्चित द्वार हुन्छन् । हाम्रो समग्र समाज पनि निश्चित मूल्यबाट चलेको छ । राज्य पनि निश्चित संस्थागत प्रणालीबाट चल्छ, संविधान छ, ऐन र कानुन छन्, त्यसका आधारमा चलेका संस्थाहरू छन् । सार्वजनिक प्रशासन छ । सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र छन् । यस्ता संयन्त्र जति प्रभावशाली बन्छन्, संस्थागत हुन्छन् त्यति सहज ढंगले राज्यले आफ्नो सेवा प्रवाह नागरिकसँग जोड्न सक्छ । नागरिक र राज्यबीचका सम्बन्ध यस्तै संस्था र संयन्त्रले जोडेका हुन्छन् जसलाई विधि र पद्धतिले बाँधेको हुन्छ, उत्तरदायी बनाएको हुन्छ । जहाँ राज्य हाँक्ने नेतृत्व जिम्मेवार छ त्यहाँ यस्ता संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो हुन्छ । राज्यप्रतिको यही भरोसाले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ र त्यसले राष्ट्रिय भावनालाई पनि मजबुत बनाउँछ ।
अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्री आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर भोट खरिद गर्ने राजनीतिमा सत्तारुढ दलका नेता र पहुँचवाला अन्य नेताहरू लागेको देखिनु देशको प्रणाली पूरै भत्केको संकेत हो
तर, हाम्रो देशको पछिल्लो अवस्था हेर्दा यहाँ राज्य या सरकारप्रति आमनागरिकको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र सत्तारुढ दलका नेताहरूकै विश्वास नरहेको देखिन थालेको छ । केही दिनयता अस्पतालहरूमा अक्सिजन र अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर अभावका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार हुन नसकेका समाचार आइरहेका छन् । यसै साता चीनले दिएका सिलिन्डर काठमाडौं आइपुगे । त्यसपछि यो अविश्वासको नग्न प्रदर्शन सुरु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, संकट व्यवस्थापन समितिका नाममा उपप्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था छ । आएका सिलिन्डर कुन अस्पतालमा पठाउने, कहाँ कति अक्सिजन र सिलिन्डर आवश्यक पर्छ भन्ने अभिलेख पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छ । मन्त्रालय र सिसिएमसी मिलेर सिलिन्डरको बाँडाफाँड गरी तोकिएको ठाउँसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हो ।
तर, अचानक सत्तारुढ दलका नेताका डेरा, घर या तिनका निजी सवारीसाधनमा सरकारले अनुदानमा पाएका सिलिन्डर र अन्य उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री देखिन थाले । सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरू स्वयं सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सामग्री लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अस्पतालमा बाँड्ने, त्यसको तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गर्न थाले । यसले यस्तो सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ कि हेर हाम्रो सरकार असफल र पंगु भइसक्यो, मन्त्रालय र संस्थाहरू सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ भइसके । जसले सक्छ उसले सामग्रीमाथि नियन्त्रण गर्छ र आफ्ना मतदातालाई सुरक्षित राख्छ । नसक्नेहरू यसै जीवन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । बाँच्ने हो भने सबै सत्तानिकट जनप्रतिनिधिको पछि लाग ।
यसरी सीधै अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्री आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर भोट खरिद गर्ने राजनीतिमा सत्तारुढ दलका नेता र पहुँचवाला अन्य नेताहरू लागेको देखिनु देशको प्रणाली पूरै भत्केको संकेत हो । अर्कातिर यसैले थप प्रश्न पनि जन्माउँछ कि सरकारसँगको निकटता या मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रूपमा स्रोतको दुरुपयोग गरेर एकप्रकारको लुट मच्चाएर, अति आवश्यक पर्ने ठाउँका नागरिकको ज्यान गए जाओस् भनेर चुनावी राजनीतिको निकृष्ट खेलमा सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्री लागेका छन् । अन्यथा, यस्ता काम संस्थागत रूपमा गर्न दिनुपर्छ, सांसदको काम यस्ता संस्था र प्रणालीलाई थप बलियो, सक्रिय र सक्षम बनाउँदै जनताको सेवामा तोकिएका काम गर्न सक्ने बनाउनु हो । प्रणाली भत्केपछि केही पनि त बाँकी रहँदैन । जनप्रतिनिधिहरू प्रणाली बनाउन पठाइएका हुन्, भत्काएर इँटा बोक्दै कसैलाई दान दिएर बहादुरी देखाउन होइन ।
