कोरोना संक्रमण भयावह देखिनथालेपछि सरकारले निषेधाज्ञाको उपाय प्रयोग गर्ने भएको छ । बाँकेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा अब संक्रमणदर उच्च देखिएका उपत्यकालगायतका जिल्लामा पनि लागू हुँदै छ । कोरोनाजस्ता महामारी द्रुततर शृंखलामा फैलिने गर्छन् । त्यो शृंखला तोड्न सकिएन भने संक्रमण वृद्धिदर विस्फोटक हुन सक्छ । तीन साता पहिलेसम्म सय हाराहारी रहेको संक्रमणको वृद्धिदर मंगलबारसम्म दैनिक चार हजार नाघिसकेको छ । परीक्षणको दायरामै नआएका वा लक्षण नभएका संक्रमितमार्फत अझ भयावह रूपमा संक्रमण फैलिने सम्भावना छँदै छ । संक्रमणदर दैनिक १० हजारमाथि पुग्यो भने डरलाग्दो स्थिति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले महामारी फैलावटको शृंखला तोड्न अपनाइने उपायहरूमध्ये मास्कको प्रयोग, हातको निरन्तर सफाइ र भौतिक दूरी कायम गर्ने उपायहरू प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यसले पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा लकडाउन वा निषेधाज्ञा अर्को कठोर उपाय हो ।
संक्रमणको शृंखला तोड्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको संक्रमित पहिल्याउने र उसलाई आइसोलेट गर्ने नै हो साथै स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान नदिइरहन मिल्दैन
तर, लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई नै पहिलो र अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु गलत हुन्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्नकै लागि मास्कको उचित प्रयोग नगरेको वा भिडभाडयुक्त सभा, समारोह जारी रहेको भन्ने नाममा समग्र समाजलाई सजाय दिन खोजेजस्तो रबैया सरकारको देखिन्छ । संक्रमणदरले खतराको घन्टी बजाइसक्दासमेत प्रधानमन्त्री स्वयं सभा समारोहमा व्यस्त रहने र हठात् समग्र समाजलाई निषेधाज्ञामा थुन्ने तरिका पक्कै पनि विवेकसम्मत होइन । अर्कोतर्फ, लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई निरपेक्ष उपायका रूपमा प्रयोग गर्दा गत वर्ष नै देशले प्रशस्त मूल्य चुकाइसकेको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन । लकडाउन वा निषेधाज्ञा भनेको अरू तयारी गर्न नभ्याइएको अवस्थामा समय जोहो गर्ने उपाय पनि हो । संक्रमणको शृंखला तोड्न पनि यो सहयोगी हुन्छ, तर यसको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिकलगायतका जोखिम अत्यन्त ठूलो छ । संक्रमणको शृंखला तोड्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको संक्रमित पहिल्याउने र उसलाई आइसोलेट गर्ने नै हो । साथै अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था र अस्थायी उपचार केन्द्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान नदिइरहन मिल्दैन । यसमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिनै महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
सरकारका गतिविधि देख्दा ऊ अनुभवबाट सिक्नुको सट्टा त्यसबाट भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै यसबारे भुक्तभोगी जनता नै जानकार छन् । भारतमा संक्रमण व्यापक भइरहँदा यहाँ सावधानी वा तयारीको काम गर्ने हामीसँग थोरै भए पनि समय थियो, तर यसबीच पनि केही गरिएन । बरु निर्माण पूरा नहुँदै सरकार प्रमुखले धरहराको उद्घाटन गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखे, जब कि त्यो सरकारका प्राथमिकतामा सबैभन्दा पछिल्लो क्रममा पर्नुपर्ने थियो । त्यसैको फलस्वरूप अहिले संक्रमित बढ्नासाथ अस्पतालहरू ‘वार जोन’जस्ता देखिन थालेका छन् । यसका साथै यसबीच स्वास्थ्यकर्मीलाई फ्रन्टलाइनमा लड्न सक्ने गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थियो, जुन गरिएन । स्रोत–साधनको दृष्टिकोणबाट अहिले पनि नेपाल गत वर्षकै अवस्थामा छ । अनेकौँ कमजोरी र हेलचेक्र्याइँका बीच पनि यो संकटबाट हामीले जसरी भए पनि पार पाउनु नै पर्नेछ, । त्यसैले सबै सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।