गत ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला उल्टाइदिएपछि आह्वान गरिएको संसद्को बैठक चल्न थालेको एक महिनाभन्दा बढी भयो । तर, प्रधानमन्त्री एकपटक पनि संसद्को बैठकमा भाग लिन गएका छैनन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्रीको यो अर्घेलो सामान्य होइन । किनकि, सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री सिंगो सदनका पनि नेता हुन् । त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उनैको हो । तर, उनले यो संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेवारीलाई मात्र होइन, जनताको मतलाई पनि अवमूल्यन गरेका छन् । अहिले संसद् चलिरहेको छ र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । त्यसैले संसद्मा वर्तमान सरकारको प्रतिनिधित्व सामान्य अवस्थामा जस्तै छ । तर, प्रधानमन्त्री र संसद्को सम्बन्ध असामान्यजस्तो देखिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रका लागि यो पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।
संसद् चलिरहेको छ र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री र संसद्को सम्बन्ध असामान्यजस्तो देखिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रका लागि यो पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।
प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि प्रतिनिधिसभाका एक सय २० सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि ३१ सांसद प्रधानमन्त्रीकै दलका छन् । पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा जनताबाट निर्वाचित आफ्ना कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । पार्टी र जनताले पत्याएका कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, आफ्ना संसद् सदस्य सबै अयोग्य हुन् भने जस्तो गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद््मा नभएका सदस्यहरूलाई पनि शपथ दिलाएका छन् । आवश्यक परेको वेला गैरसांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसद्मा भएका सदस्य अयोग्य हुने र गैरसांसद योग्य मान्ने त्यस्तो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? ओलीलाई यो विषयले सहज बनायो होला, तर नेपालको राजनीतिलाई भने स्वाभाविक सन्देश दिएको छैन । यसअघि युवराज खतिवडा पनि यही शैलीमा अर्थमन्त्री बनाइएका थिए । तर, त्यत्रो ठूलो आवश्यकता महसुस गरेर अर्थमन्त्री बनाइएका खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यस्तो के मानक बनाए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
गत वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सांसद अपहरण र खरिद गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसका लागि सरकार बदनाम भए पनि त्यही शैलीको खेल अहिले पनि जारी छ । यस्तो शैलीले संसदीय राजनीति, संवैधानिक लोकतन्त्र र उदारवादी व्यवस्थाका सबै मानदण्ड उल्लंघन गर्छ । नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचित संसद् र त्यसबाट बनेको सरकारको यो हबिगत भएपछि यसबाट कस्तो संस्कार तथा नजिर बस्ला, अनि पछि आउने शासकले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्लान् भनेर कल्पना गर्नु पनि नमिठो अनुभूति हुन्छ । यो हाम्रो समयको एउटा त्रासदी हो !
