ब्रिटिस साम्राज्य र जापानी आक्रमणबाट स्वतन्त्र भएको केही वर्षपछि नै लगातारजसो फौजी शासनको बुटमुनि दबिएका म्यानमारी जनताको मानवअधिकार यसपालि थप संकटमा धकेलिएको छ । गएको १ फेब्रुअरीमा सेना प्रमुख जनरल मिन आङ लाइङको कमान्डमा भएको सैन्य विप्लवसँगै नागरिक शासन पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ । नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्र बहालीका लागि भइरहेका प्रदर्शनमाथि सेनाले हिंस्रक दमन गरिरहेको छ । कमसेकम पाँच सयजना नागरिक यसबीच सेना र प्रहरीको गोली लागेर मरेका छन् । सडकहरू रगतले पोतिएका दृश्य सञ्चारमाध्यममा देख्न सकिन्छ । एक प्रकारको भयानक मानवीय त्रासदी सिर्जना गरेर सैन्य जुन्ता सरकार सत्तामा निर्लज्ज ढंगले सवार छ । यो मानवीय संकटको समयमा पनि म्यानमारका जनताले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कमै पाएका छन् ।
उदार लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने मुुलुकले म्यानमारको सैन्य दमनविरुद्ध बोलेनन् भने उनीहरूले कहिल्यै पनि मानवताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने नैतिक साहस राख्नेछैनन्
लामो समय प्रजातन्त्रका लागि एकप्रकारको सत्याग्रह गरिरहेकी नेतृ आङ सान सुकी अहिले नजरबन्दमा छिन् र सैन्य सत्ताले अनेक मुद्दा लगाएर उनलाई गलाउने प्रयास गरिरहेको छ । सन् १९६० को दशकबाट बर्मेली फौज सत्तामा छ । यो १० वर्षअघि स्थापित लोकतन्त्रपछि पनि उत्तिकै शक्तिशाली छ । उसैको नियन्त्रणमा छ, राज्यको स्रोत र साधन । उसैले लखेटिरह्यो रोहिंग्यालाई । उसैले टिकाइरहेको छ, संसारकै लामा आदिवासी विद्रोह । र, अहिले रगतको होली खेल्दै मनाइरहेको छ, सैन्य दिवस । पहिले–पहिले यस्तो दमनका विपक्षमा दुनियाँ बोल्थ्यो, दबाब दिन्थ्यो र विश्वभर प्रतिरोध आन्दोलन हुन्थे । यतिवेला सैन्य जुन्ता पहिलेकोभन्दा सहज महसुस गर्दै छ । दमनकै बीच मनाइएको सैन्य दिवसमा चीन र भारतसहित यस क्षेत्रका बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस र रसियाका सैन्य प्रतिनिधि सहभागी भए । यसको अर्थ यी देशले सैन्य शासनलाई मान्यता दिए । यो उसका लागि ठूलो आड–भरोसा हो ।
जनतामाथि दमन गरेर पनि आफ्नो सत्ता टिक्छ भन्ने विश्वासका लागि यो निकै भयावह समाचार हो । यसमा अरू देशसँग त्यति धेरै आशा गर्न सकिन्नथ्यो, तर भारतले पनि जब सैन्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने रणनीतिक बाटो अख्तियार गर्यो अनि समस्या भूराजनीतिक जटिलताको घेरामा जेलिन पुगेको बुझ्न कठिन भएन । यो किन पनि भने भारत आफूलाई प्रजातान्त्रिक देशमा आफू सबैभन्दा ठूलो भएको दाबी गर्ने गर्छ । ऊ पछिल्लो भूराजनीतिक शक्ति सम्बन्धका दृष्टिले क्वाडको सदस्य र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा सदस्य पनि हो । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको भारत पनि म्यानमारको सैन्य सत्तालाई आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थका कारण प्राथमिकतमा राख्छ, त्यहाँ भइरहेको दमनको विरोध गर्न सक्दैन भने यस क्षेत्रमा लोकतन्त्रको हरण हुँदा साथ सहयोग गर्ने कोही रहेनन् भन्ने सन्देशसमेत जान्छ ।
बरु नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो सञ्चारमाध्यममा कुरा गर्दै आफू दमनका विपक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको भनेर एउटा स्वतन्त्र अडान देखाए । उता अमेरिकाको नेतृत्वमा केही देशका सैन्य प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा म्यानमारको सैन्य शासनले गरिरहेको जनहत्याको विरोध गरेका छन् । यो मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा सैन्य नेतृत्व अघि सरेर किन बोल्यो भन्ने प्रश्नले नै म्यानमारको वर्तमान सत्ता राजनीतिमा भूराजनीतिको प्रभावका रणनीतिक पाटा उजागर हुन्छन् । उदार लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने मुुलुकले म्यानमारको सैन्य दमनविरुद्ध बोलेनन् भने उनीहरूले कहिल्यै पनि मानवताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने नैतिक साहस राख्नेछैनन् । त्यसैले जति सकिन्छ, म्यानमारको सैन्य दमनविरुद्ध सबैले बोल्नुपर्छ ।
