४१ वर्षदेखि भारतको जेलमा सुनुवाइको मौकासमेत नपाई थुनामा परेका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना अर्थात् दीपक जैसीलाई कोलाकाताको उच्च अदालतले शनिबार रिहाइ गरिदिएको छ । कुनै अभियोग नै प्रमाणित नभई चार दशकभन्दा बढी विदेशी जेलमा बसेका एक नेपाली रिहा हुनु सकारात्मक हो । तर, तिम्सिनाले राहत पाएका हुन्, न्याय होइन । जेल परेको दुई वर्षपछि अर्थात् ३९ वर्षदेखि उनको मानसिक अवस्था राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले बोलाएका वेला हाजिर गराउने सर्तमा उनलाई छाडिएको छ । उचित सुनुवाइ नै नगरी चार दशकभन्दा बढी जेल बस्नुपर्दा उनले मानसिक, शारीरिक तथा जीवनको मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । तर, यस विषयमा अदालतले केही बोलेको छैन । त्यसो हुँदा आरोप प्रमाणित नै नभई जेल राखेबापत भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ ।
दुर्गाप्रसादलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्न किन पनि जरुरी छ भने एउटा नागरिकको जीवनरक्षामा उसको राज्य गम्भीर छ र सक्दो प्रयास गर्छ भनेर नागरिकमा प्रत्याभूत गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ
भारतको जेलमा दशकौँसम्म सुनुवाइविना नै जेलमा बसेका तिम्सिना पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । यस्ता हजारौँ व्यक्ति अझै पनि भारतीय जेलमा रहेको त्यहाँको अदालतले वेलावेलामा दिने आदेश एवं फैसलाबाट प्रमाणित हुन्छ । सन् ००६ मा भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सले ३८ वर्ष सुनुवाइविना भारतको फाजियावाद जेल बसेका जगजीवन राम यादवको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि भारतको सर्वोच्च अदालतमा त्यही समाचारका आधारमा मुद्दा प-यो । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समय ट्रायलविना नै जेलमा रहेका यादवलाई रिहाइ गर्न आदेश दियो । त्यस्तै, ५५ वर्षदेखि त्यसैगरी मानसिक शरणमा रहेका माचललालुङ नामका व्यक्तिलाई पनि रिहा गर्न आदेश दियो ।
त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केजी बालकृष्णनको इजलासले भारतभरका उच्च अदालतका नाममा ६ साताभित्र मानसिक शरणमा रहेका बन्दीको विवरण लिई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै आदेश भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा पनि दिएको थियो । त्यस वेला लामो समय सुनुवाइ नभएका, तर आरोप प्रमाणित हुँदा हुन सक्ने सम्भावित सजायको आधा जेल भुक्ता नगरिसकेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न आदेश दिइएको थियो । यसरी भारतको सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ट्रायलविनाका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने दिशामा आदेश दिए पनि त्यस्ता हजारौँ कैदीबन्दी भारतीय जेलमा अझै रहेको बताइन्छ । यसले भारतको न्याय प्रणालीमा रहेको ठूलो कमजोरीतर्फ इंगित गर्छ । नेपालको न्याय प्रणाली भारतको भन्दा भिन्न र उन्नत छैन, बरु कमजोर नै छ । त्यसो हुँदा नेपालमा पनि वर्षौंदेखि सुनुवाइको मौका नपाई जेलमा सडिरहेका थुप्रै नागरिक हुन सक्छन् । दुर्गाप्रसादको मुद्दालाई आधार मानी हाम्रो न्यायालय र प्रशासनले आफैँले पहल लिई सुनवाइको मौका नपाई जेलमा जीवन गुजारिरहेकालाई सक्दो छिटो न्याय दिनु जरुरी छ ।
जेलबाट छुटेका दुर्गाप्रसादले जीवनको अधिकांश उमेर जेलभित्रै गुमाएका छन् । वर्षौंसम्म मानसिक तथा शारीरिक यातना भोगेका छन् । यसबीचको उनको जीवन मूल्य समाप्तप्रायः भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनलाई भारत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्न किन पनि जरुरी छ भने एउटा नागरिकको जीवनरक्षामा उसको राज्य गम्भीर छ र सग्दो प्रयास गर्छ भनेर नागरिकमा प्रत्याभूत गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । आखिर दुर्गाप्रसाद यही देशका नागरिक हुन् कि अनगारिक राज्यले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यस मुद्दामा दुर्गाप्रसादले क्षतिपूर्ति पाउनु त्यति नै जरुरी पनि छ । यस्तै मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले यादव र माचललालुङलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । नेपाल सरकारको नोटिसमै नरहेका दुर्गाप्रसादबारे जानकारी बाहिर ल्याउने, उनको रिहाइको पहल गर्ने, उनका तर्फबाट नि:शुल्क मुद्दा लडिदिने भारतीय नागरिक यसमा धन्यवादका पात्र छन् ।
