राष्ट्रपतिको कदम संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाको मूल्य क्षयीकरणको गम्भीर संकेत हो
आफ्नो संवैधानिक भूमिकाभन्दा अतिरिक्त राजनीतिक सक्रियता देखाएकाले आलोचित र विवादास्पद छवि बनाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्को विवादास्पद राजनीतिक भेला आयोजना गरेकी छिन् । मंगलबार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बोलाएकी थिइन् । सबै दलका मुख्य नेताहरू संलग्न उक्त बैठकमा औपचारिकताका लागि आफूले आगामी साता गर्न लागेको बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी गराएकी थिइन् । दलहरूबीच संवाद र सहकार्यका लागि आह्वान गरेर तटस्थता देखाएकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा काँध थाप्दै निर्वाचनको पक्षमा बोलेपछि उनको भेटघाटको अन्तरनिहित उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यतिवेला देश राजनीतिक जटिलताको अँध्यारो सुरुङमा यात्रा गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्य भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको दल आन्तरिक कलहमा अल्झेको र उनले राजीनामा पनि नदिएको सन्दर्भमा अरू दलहरू संसद्मा बहुमत पुर्याएर गठबन्धन सरकार बनाउने गृहकार्यमा रहेकै समयमा शीतलनिवास बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले असान्दर्भिक रूपमा फेरि संसद् विघटन गर्ने प्रसंग झिकेका थिए । उक्त बैठक संसद्मा उठ्ने र निरुपण हुने राजनीतिक कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न अवश्य पनि डाकिएको नहुनुपर्ने हो । संसद् विघटनसम्बन्धी आफ्नो निर्णय असफल भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नछाडेका ओलीले सर्वोच्चले किनारा लागाइसकेको मुद्दामाथि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर अरू दलका नेताहरूसँग बहस गर्न थालेपछि बैठकमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको थियो । उनले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने आफ्नो मनसाय रहेको पुष्टि गर्दै जनादेशमा जानु प्रतिगमन हुने भए दुई वर्षपछि हुने निर्वाचन पनि प्रतिगमन हुन्छ त ? भन्दै पुरानै तर्क दोहोर्याएका थिए ।
नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालबाहेक सबैले एकमतले उनको प्रस्ताव र नियतमाथि प्रश्न उठाउने या असहमति जनाउने गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा देखिने गरी निर्वाचनका पक्षमा बोलेपछि उनको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको हो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्न गरेको प्रयासलाई हत्त न पत्त स्वीकृति दिएकी भण्डारीले अहिले फेरि संसद्ले सरकार गठनका सम्भावनामाथि अभ्यास गर्न नपाउँदै विघटनतिर जाने ओलीको मनसायमा समर्थन जनाउँदा उनी पनि ओलीको खेलमा सामेल रहेको सन्देश गएको छ । यो राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको गरिमा, मर्यादा र संवैधानिक भूमिकामाथिकै खेलबाड हो । यस्तो गरेर भण्डारीले गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको संस्थाको अपमान गरेकी छन् ।
यो कदम बहुमत गुमाएका र आफ्ना राजनीतिक चालहरू पराजित भएसँगै राजनीतिक तथा नैतिक संकटमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्रीको बचाउका लागि राष्ट्रपतिले अप्रत्यक्ष रूपमा खेलेको भूमिका हो । यसअघि गत मंसिर अन्तिममा संसद्को बैठक बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रतिनिधिसभाका ८० भन्दा बढी सांसदलाई उनले अराजनीतिक र असंवैधानिक ढंगले निवेदन दर्ता पनि गर्न नदिई फर्काइदिएकी थिइन् । त्यो घटना पनि ओलीको बचाउकै लागि गरिएको थियो । यसअघि पनि ओली संकटमा परेका वेला उनको दलका नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने गरेको आरोप भण्डारीमाथि लाग्दै आएको हो । राष्ट्रपतिको कदम संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाको मूल्य क्षयीकरणको गम्भीर संकेत हो । यसबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाऔँ ।
