सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकारको गठन या पुरानो सरकारको निरन्तरता भन्ने विषयमा निर्णय दिन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचमा लागिरहेकै छन् । १० दिनअघि सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले विभाजित नेकपाको एउटा खेमा बन्न पुगेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिन सकेको छैन । न त उसले नयाँ वैकल्पिक सरकारको खाका नै अघि बढाएको छ । यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टी आफैँ दुई धारमा विभाजित मनोविज्ञानमा छ ।
संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू जति आन्तरिक पार्टी संघर्षमा भासिँदै छन् त्यति नै देशलाई निकास दिन पनि असफल साबित हुँदै गइरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यो अवश्य पनि सुखद घडी होइन ।
सबैभन्दा बढी निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता पाउँछन् कि वैकल्पिक सरकार बन्नेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै पाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा सबै राजनीतिक दलभित्र विभाजन र मतविरोधको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल पक्ष र देउवा पक्षका बीच समान धारणा बन्न नसक्दा परस्पर विरोधी धारणा आइरहेका छन् । जसपाभित्र पुरानो संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दलको रूपमा दुई मत बन्दै गएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओली सरकारमा सामेल छन् र नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले सबैभन्दा चर्को अन्तर्संघर्षको अवस्थामा नेकपा (एमाले) धकेलिएको छ ।
एमालेको आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने हो भन्नेले नै धेरै हदसम्म आउने राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओली नै अध्यक्ष रहेको एमालेभित्र ओली पक्ष र नेपाल–खनाल पक्षका रूपमा तीव्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । यसैबीच २८ फागुनमा ओलीले आफ्नो समूहको बैठक डाकेर केही महत्वपूर्ण निर्णय गराए । उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरिदिए । नयाँ २३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे तथा विभागीय प्रमुख र प्रदेश इन्चार्जमा खनाल–नेपाल पक्षलाई हटाएर आफ्नो पक्षका नेताहरूको पूर्ति गरे । यसलाई अर्को पक्षले आफ्नो अस्तित्वमाथि चुनौतीका रूपमा लिनु स्वाभाविक नै थियो । त्यसैले उनीहरूले आज आफ्नो समूहको कार्यकर्ता भेला डाकेर अघि बढ्ने रणनीति तय गर्नेछन् । यस्तो भेला आयोजना गरे अनुशासनको कारबाही गर्ने र संसद् सदस्य पदबाट समेत हटाउने चेतावनी ओलीले दिइसकेका छन् । एमालेभित्र ओली र माधव–झलनाथ पक्षबीच कतिसम्म तिक्तता बढेको छ भने, हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारीनिवासमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम माधव–झलनाथ पक्षले बहिष्कार गर्यो ।
यस्तो अवस्थामा एमाले एकीकृत भएरै अघि बढ्छ भन्न सकिँदैन । त्यसो भयो भने ओलीलाई सरकारमा टिकिरहन माओवादी केन्द्र या नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिन्छ, जुन तत्काललाई सम्भव देखिन्न । यसरी संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू जति आन्तरिक पार्टी संघर्षमा भासिँदै गइरहेका छन् त्यति नै देशलाई निकास दिन पनि असफल साबित हुँदै गइरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यो अवश्य पनि सुखद घडी होइन ।
