चालू आर्थिक वर्षको माघमा मूल्यवृद्धि दर पछिल्लो ४१ महिनामा सबैभन्दा कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको पुसमा वार्षिक आधारमा मूल्यवृद्धि दर ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेकोमा माघमा २ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको हो । यसअघि साउन २०७४ मा मूल्य वृद्धिदर २ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसबीचमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि साउन ०७६ मा ६ दशमलव ९५ प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालू आवको माघमा तरकारी, शिक्षा, मरमसलालगायतको मूल्यवृद्धि घटेको छ भने दाल, फलफूल, तेललगायतमा उच्च मूल्यवृद्धि छ । पहाडका मानिसहरूले सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । तराई, पहाड र हिमालमा मूल्यवृद्धि दर क्रमशः २ दशमलव ७८, ३ दशमलव ३० र २ दशमलव ०५ प्रतिशत छ ।
शोधनान्तर बचतमा दबाब
लामो समय घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको आयात वृद्धि हुन थालेसँगै मुलुकको शोधनान्तर (मुलुक भित्रिने र बाहिरिने पुँजी) बचतमा दबाब पर्न थालेको छ । वार्षिक आधारमा पुसमा ४ प्रतिशतले घटिरहेको आयात माघमा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतले बढ्नेबित्तिकै शोधनान्तर बचत २७ अर्बले घट्न पुगेको छ ।
पुसमा १ खर्ब २४ अर्बबराबर शोधनान्तर बचत रहेकोमा माघमा घटेर ९७ अर्बमा सीमित भएको हो । गत वर्ष माघमा भने शोधनान्तर बचत २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । एकै महिनामा आयातसमेत २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । माघसम्ममा कुल ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो ।
आयातमा खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादनका वस्तु र पुँजीगत वस्तुको हिस्सा बढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । सवारीसाधन, इन्धन आयात खर्चलगायतको हिस्सा भने घटेको छ । वैदेशिक भ्रमण, शिक्षालगायतमा खर्च वृद्धि हुन थालेकाले पनि मुलुकबाट रकम बाहिरिने दरमा वृद्धि भएको हो । नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेका कारण थामिएको वैदेशिक भ्रमण, वैदेशिक शिक्षाका लागि खर्च बढ्न थालेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ०७५ माघको तुलनामा गत वर्ष माघमा आयात ३ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो । मुलुकमा कोभिडको प्रभाव देखिनुअगावै पनि वार्षिक रूपमा आयात घटेको देखिन्छ । तर, गत माघको तुलनामा यस वर्ष भने आयात शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतले बढेको छ ।
यससँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिसमेत घट्न थालेको छ । पुसमा १४ खर्ब ९३ अर्बबराबर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा १४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ११ महिना ९ दिनका लागि मुलुकमा हुने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी दिन यस्तो सञ्चिति पर्याप्त छ । यसले सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा समेत दबाब पर्न थालेको छ ।
मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समा गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिसम्ममा ५ खर्ब ६७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । मुलुक भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ३७ प्रतिशतले घटेर ९ अर्बमा सीमित भएको छ । अवधि सकिएको वा अन्य कारणले मुलुकबाट करिब ४० करोडबराबरको यस्तो लगानी फिर्ता भएको छ । मुलुक भित्रिने अनुदान रकमसमेत ८ प्रतिशतले घटेर ३० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब
संघीय सरकारले माघसम्ममा ४ खर्ब ६ अर्ब चालू खर्च, ६२ अर्ब पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३० अर्ब खर्च गर्न सकेको छ । कुल ९० अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण र ४ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व (बाँडफाँड हुन बाँकीसमेत) परिचालन गरेकोमा सरकारी ढुकुटीमा अझै २ खर्ब ३ अर्बबराबर रकम सञ्चित रहेको छ । केही महिनादेखि राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा यस्तो सञ्चिति रकमको व्याख्या गर्न छाडेको छ ।
