सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखिने नेकपासम्बन्धी फैसलापश्चात् उल्लासित देखिएको ओली समूहको राजनीति फेरि सकसमा पर्न थालेको छ । उक्त फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मूच्र्छाबाट ब्युँताइदियो । उनीहरूको अवस्था र हैसियत ०७५ साल जेठ २ गतेतिर फर्किएपछि लामो समयदेखि नेकपाभित्र देखिएको सत्ता संघर्षबाट वाक्क भएको र आफ्नो अलग दल बनाउन सक्रियता देखाएको ओली समूह माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको बहिर्गमनपछि अब दलभित्र र संसद्भित्र पनि आफूअनुकूलको अवस्था आउनेमा ढुक्क देखिएको थियो । तर, त्यसको तीन दिन नबित्दै नेकपा एमालेको अवस्था पूरै घुमेर उही ठाउँमा पुगेको छ ।
दलभित्र ओलीविरुद्ध जुन संगठित विरोध भयो, त्यसलाई थेग्न उनले संसद् विघटनको बाटो लिए । सर्वोच्चले रोकेपछि पनि उनले दलभित्र संवाद र सहकार्यको बाटो छाडेर निषेधकै बाटो लिएका छन् । माधव समूहका नेताहरूको प्रतिक्रियाले त्यही सन्देश दिन्छ ।
अब प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र त सँगै छैनन्, तर आफ्नै दलभित्र प्रस्ट दुई समूह, दुई विचार र दुईथरी नेतृत्व देखा परेको छ । पुरानो अवस्था ब्युँताउँदै माधव नेपाल समूहले संगठित रूपमा नेकपा एमालेभित्र आफ्नो शक्ति व्यवस्थापन गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । उनीहरू ओलीले लिने कुनै पनि निर्णयमा आफ्नो सहभागिताको माग गर्न थालेका छन् । आफ्नो सहभागिताविना भएका निर्णयमा सहमत हुन नसक्ने चुनौती दिन थालेका छन् । कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस र जसपासँग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि आफ्नो दलभित्र सत्ता साझेदारीको विषय निक्र्योल गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् गएको एक वर्षयता प्रधानमन्त्री ओली दल र सरकारमा आफ्नो वर्चस्व बनाइरहने प्रयासमा जे–जस्तो गोलचक्करमा फस्दै आएका थिए, त्यो गोलचक्कर अहिले पनि कायम छ । उनको दलभित्रको अन्तरसंघर्षको छाया सरकार र संसद् दुवैतिर देखिएको छ । उनले विश्वासको मत पाउन या अविश्वासको सामना गर्नसमेत आफ्नै दलभित्रको समूहगत विभाजनले समस्या हुने देखिएको छ ।
यी अवस्थाहरूका लागि अरू होइन, केपी ओली आफँै जिम्मेवार छन् । वास्तवमा केपी ओलीले चाहेको भए संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादी केन्द्र एकतामा आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्थे । उनले सधँैका लागि आफ्नो नेतृत्व र वर्चस्व कायमै राख्ने गरी दलभित्र र सरकारमा समेत भूमिका खेल्न थालेपछि उनले त्यो अवसर गुमाएका थिए । उनलाई सहज रूपमा यो कार्यकाल पूरै प्रधानमन्त्री बनिरहन बाटो खुलेको थियो । तर, उनले एउटा निषेधकारी नेताका रूपमा अरूलाई कुनै अवसर बाँडफाँड नगर्ने र एकलौटी ढंगले हिँड्ने नीति लिए ।
अध्यादेशहरूमार्फत आफ्नो सर्वसत्तावादी स्वार्थ रक्षा गर्ने बाटो लिँदा संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रका आधारहरू मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोगहरूजस्ता आधारहरू कमजोर बने । स्वयं दलभित्र ओलीका विरुद्ध जुन संगठित विरोध भयो, त्यसलाई थेग्न उनले संसद् विघटनको बाटो लिए । सर्वोच्चले रोकेपछि पनि उनले दलभित्र संवाद र सहकार्यको बाटो छाडेर निषेधकै बाटो लिएका छन् । माधव समूहका नेताहरूको प्रतिक्रियाले त्यही सन्देश दिन्छ । अर्थात् माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड बाहिरिँदा पनि ओलीलाई आन्तरिक विभाजन र संघर्षले लखेट्न छाडेको छैन । उनको यो नीतिले पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएको उनको सरकार र संसद् दुवै अनिश्चयको सिकार बनिरहेका छन् ।
