नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफ्नो आधिकारिकताको दाबी पेस गर्दै अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दिएको निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको हक कायम गरिदिएको छ । यससँगै ०७५ जेठ ३ गते औपचारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच भएको एकीकरणपश्चात् दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व समाप्त भएको छ ।
अब संसद्मा माओवादी केन्द्र र एमालेका रूपमा दुई अलग–अलग राजनीतिक दल पूर्ववत् रूपमा अस्तित्वमा रहनेछन् । फैसलाले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा पार्ने प्रभाव, पार्टीको एकीकरणलाई नै खारेज गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाको कानुनी व्याख्याको आधार र एमाले–माओवादी एकताको परिणाम के हुनेछ भन्ने विषय अनिश्चित छ ।
राजनीतिक शक्तिका दृष्टिले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा अस्तित्वमा रहेका विभिन्न कम्युनिस्ट घटककै गठन, विघटन र पुुनर्गठनका क्रममा निर्माण भएको एउटा घटक हो । राजनीतिक शक्तिका दृष्टिले यो किनारीकृत छ, यसको संसद्मा उपस्थिति पनि छैन र जनमानसमा पनि यसको उल्लेख्य प्रभाव देखिँदैन । तर, यो दल पनि नेपालको संविधानअनुरूप वैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटिलाई सच्याउने अवसर र जिम्मेवारी अदालतसामु थियो, तर अदालतको फैसलाले नाम सच्याउने होइन, पूरै प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ । यो फैसलामा कानुनभन्दा पनि राजनीति हाबी भएको छ ।
नेपालको संविधानले यसको व्यक्तित्वलाई अरू ठूला भनिएका राजनीतिक दलसरह स्वीकार गर्छ, संरक्षण गर्छ । तर, ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा रहेको नेकपा हुँदाहुँदै उही नाममा अर्को दलदर्ता हुनु कानुनी रूपमा अस्वाभाविक थियो । निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटिलाई सच्याउने अवसर र जिम्मेवारी अदालतसामु थियो, तर अदालतको फैसलाले नाम सच्याउने होइन, पूरै प्रक्रियालाई नै खारेज गरेको छ ।
यो फैसलामा कानुनभन्दा पनि राजनीति हाबी भएको छ । नाम सच्याउने बाटो हुँदाहुँदै सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गरिदिँदा कुनै पनि दल, तिनका नेताले आफ्नो मार्गचित्र आफैँ कोर्न सक्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ । यसले विचार, शैली र आस्था नमिल्दा पनि प्राविधिक रूपमा अमुक पार्टीमा बस्नैपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वको विवेकलाई बन्धक बनाइदिएको छ । कुनै पनि नेता कुन दलको हैसियतभित्र बस्नुपर्छ भनेर अदालतले निश्चित गर्नु भनेको आफैँमा एउटा राम्रो नजिर होइन ।
यो फैसलाले संसद्मा अघिल्लो निर्वाचनपछि कायम रहेको एक दल या मोर्चाको सहज बहुमतको अवस्था खारेज गरिदिएको छ । आज खारेज भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा देखिएको विभाजनको अभ्यास अब कुन दिशातफ जान्छ भन्ने विषयले भावी राजनीति गन्तव्य तय हुनेछ । जुन आशाका साथ जनताले उक्त दल या मोर्चालाई सहज बहुमत दिएका थिए, त्यसको सम्मान गर्न नजान्दा उनीहरूले जनतामा निराशाको भाव सिर्जना गरिदिएका छन् । यो फैसलापछि मुलुकको राजनीति थप अन्योल र निराशातिर जाने पक्का छ ।
