प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदम देशका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने नकारात्मक कामका कारण झन्झन् बदनाम हुँदै गएका छन् । शुक्रबार ७०औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाएको नेपालका लागि यी शुभसंकेत अवश्य पनि होइनन् । सोही दिन उनले संविधान र राजनीतिका सामान्य शास्त्रीय मूल्यविपरीत प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति गराए ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्ती प्राविधिक या कानुनी रूपमा सरकारको सामान्य कार्यभित्र पर्ने विषय हो । त्यसमा आपत्ति यसकारण मात्र हो कि सरकार आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचनको तयारीमा छु भनिरहेको छ र निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि राज्यसंयन्त्रको प्रयोगबाट आफ्नो दलका पक्षमा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै काम गरिनुहुन्न ।
तर, ओली नैतिक मानदण्डका सबै सीमा भत्काउँदै हिँडिरहेका छन् । यसले निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ र भयरहित वातावरणमा यस्तो निर्वाचन गरिनेछ भन्ने कसैकसैमा रहेको आशालाई पनि बगाइदिएको छ । प्रजातन्त्र दिवसकै दिन प्रजातन्त्रका मूल्यहरूमाथि प्रहार गरेर सरकारले आफ्नो गन्तव्य लोकतन्त्रतिरभन्दा अधिनायकवादी सत्तातिर हो भन्ने सन्देश दिन चाहेको अर्को उदाहरण नागरिकले टुँडिखेलमा गर्न लागेको प्रदर्शन रोकेर गरेको छ ।
ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विभिन्न कार्यसूचीसहित नागरिकको एउटा हिस्सा सक्रिय आन्दोलनमा छ । त्यही समूहको आह्वानमा फागुन ७ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा सभा गर्न खोजिएको थियो । यसै पनि काठमाडौंमा सार्वजनिक स्पेस खुम्च्याउँदै लगिएको छ । जनताका विभिन्न तह र तप्काले या दबाब समूहले सरकारसमक्ष आफ्ना विभिन्न आवाज सुनाउने खुला स्थान छैनन् ।
संविधान मिच्दै र जताततै जनउत्तरदायी शासनका मुख्य पक्षमाथि सिङ घुसार्दै भत्काउँदै हिँडेका ओली अब कसैले उनको काममाथि प्रश्न उठाउन नसकोस् भनेर सडक र खुलामञ्चमाथि पनि धावा बोलिरहेका छन्
यस्तो कामका लागि प्रयोग हुँदै आएको टुँडिखेलस्थित खुलामञ्च भूकम्पपछिदेखि नै महानगरले बन्द गरेर राखेको छ । त्यहाँ निर्माण सामग्रीहरू थुपारिन्छन्, गाडीहरूको पार्किङ गरिन्छ । आधा भाग त बसपार्कका रूपमा ओगटिएको छ । प्रजातन्त्रका लागि जनताका प्रदर्शनको या स्वतन्त्रताको एउटा बिम्ब बनेको खुलामञ्चमा नागरिकलाई सभा गर्नबाट सरकारले रोक्यो । उनीहरू सिंहदरबार ताकिरहेका थिएनन् ।
उनीहरू बालुवाटार पनि ताकिरहेका थिएनन् । केवल स्वतन्त्रताको बिम्बका रूपमा रहेको खुलामञ्चलाई सार्वजनिक स्थलका रूपमा आमजनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देशसहित त्यता पुगेका थिए । तर, सरकारले चाहिँ खुलामञ्चमा कसैले सभा गर्नुसम्म पनि आफ्नो सत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिएजस्तो देखियो ।
यो केवल नागरिक अभियन्तामाथि गरिएको प्रतिशोधको विषय अवश्य पनि होइन । यो नेपालको लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यलाई आमजनताले अनुभूति गर्ने गरी तिनको जीवनमा रूपान्तरित गर्ने, सरकार र सत्ता सञ्चालकलाई भ्रष्ट हुन, जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन र बहुसंस्कृतिसहितको नेपालको एकतालाई कमजोर बनाउने हर्कत हुन नदिन उठेका आवाजमाथिको दमनको सिलसिला हो ।
त्यसैले यो आपत्तिजनक अवरोध हो । संविधान मिच्दै र जताततै जनउत्तरदायी शासनका मुख्य पक्षमाथि सिङ घुसार्दै भत्काउँदै हिँडेका केपी ओली अब कसैले उनको काममाथि प्रश्न उठाउन नसकोस् भनेर सडक र खुलामञ्चमाथि पनि धावा बोलिरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका दृष्टिले अशुभ संकेत हो । यस्ता हर्कतहरू रोक ।
