सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चर्को करका कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ । सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताबाट ४५.७६ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ । आमसर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेटमा पाँच प्रकारको कर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने र सो रकम सेवाग्राहीबाट नै लिनुपर्ने कारण इन्टरनेट शुल्क महँगो पर्ने वल्र्डलिंकका कम्युनिकेसन निर्देशक लक्ष्मण यादवले बताए ।
चर्को करका कारण सरकारले देखेको डिजिटल नेपालको परिकल्पना असम्भव रहेको उनको जिकिर छ । ‘सरकारले एकातिर डिजिटल नेपाल, इ–पेमेन्टको कुरा गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ चर्को कर थोपरेर इन्टरनेट शुल्क महँगो बनाएको छ,’ उनले भने ।
इन्टरनेटमा कर लगाउने मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । आमसर्वसाधारणका लागि पनि अति आवश्यक सेवामा पर्ने इन्टनेटको पहुँचलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर, चर्को कर असुलेर यसको प्रयोगलाई संकुचन बनाउँदै लगेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आइटियू)ले सार्वजनिक गरेको आइसिटी प्राइस ट्रेण्ड २०१९ प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चारमा नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले ३७ प्रतिशत, बंगलादेशले २१, भारतले १८, माल्दिभ्सले ६ र भुटानले ५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ब्राजिल, जाम्बिया, डोमिनिकल रिपब्लिक, केन्या, मलावीजस्ता मुलुक पनि दूरसञ्चारमा चर्को कर उठाउने मुलुकमा पर्छन् ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई वार्षिक ४ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् । ब्यान्डविथ आयातबापत १० प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापत १३ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करबापत सेवाप्रदायकले थप १३ प्रतिशत कर बुझाउँदै आएका छन् ।
सेवाप्रदायकले बुझाउँदै आएको करमध्ये ब्यान्डविथ आयात गर्दा लाग्ने कर पहिला ५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले सरकारले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको कर थप गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो कर थप गरेका हुन् । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न इन्टरनेटलाई सस्तो र सहज बनाउनुपर्ने प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनालको भनाइ छ । अन्यथा सरकारले देखेको इ–पेमेन्ट, इ–कमर्सको सपना पूरा हुन नसक्ने खनालले बताए ।
सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपाल साकार पार्न इन्टरनेटमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बताएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको करलाई १ प्रतिशतमा सीमित राख्न उनीहरूले सुझाब दिएका छन् ।
त्यस्तै, रोयल्टी १ प्रतिशत, ब्यान्डविथ आयात गर्दा लाग्ने कर ५ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवाशुल्क ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत कायम गर्दा सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने उनीहरूको दाबी छ । करलाई २६ दशमलव ५६ प्रतिशतमा सीमित राख्दा सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा ४१ प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने वल्र्डलिंकका निर्देशक यादवले दाबी गरे ।
